कर्णाली


जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकः तलबै नलिई कसरी चल्छ जीविका ? ३ कार्तिक २०७६, आईतवार ०३:३६

काठमाण्डौं, कार्तिक ३ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा मौजुदा ‘संवैधानिक त्रुटि’लाई उजागर गरेको छ । संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक व्यवस्था नगरिएको प्रावधानलाई टेकेर..

पुरा पढ्नुहोस् »

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलव लिन नपाउने, तत्काल रोक्न सर्वोच्चको आदेश १ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ११:००

पोखरा, कार्तिक १ । स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउने सेवासुविधा आजैबाट रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउँदै आएको सेवा सुविधा गैरकानुनी रहेको ठहर गर्दै लिन नपाउने फैसला गरेपछि उनीहरुले लिँदै आएको मासिक सुविधा रोकिने भएको..

पुरा पढ्नुहोस् »

के होला गण्डकी सरकारले बढाएको जनप्रतिनिधिको तलव ?, सर्वोच्च अदालतले कारण माग्यो ८ भाद्र २०७६, आईतवार ०२:२०

पोखरा, भदौ ८ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक रुपमा पारिश्रमिक पाउने गरी कानुन बनाउनुको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ६ वटा प्रदेशसभालाई कारण सोधेको छ । शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेकका प्रदेशसभालाई स्थानीय तहका..

पुरा पढ्नुहोस् »

जनप्रतिनिधिलाई मनपरी तलव सुविधा दिएपछि गण्डकी सहित ६ वटा प्रदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा २ भाद्र २०७६, सोमबार ०४:०५

पोखरा, भदौ २ । गण्डकी सरकारले स्थानीय तहदेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेतको तलव सुविधा बढायो । यसको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । सँगै जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलव दिने ब्यवस्था संविधानमा नभएको भन्दै गण्डकी सहित ६ वटा प्रदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा..

पुरा पढ्नुहोस् »

कर्णाली प्रदेशका भौतिक योजनामन्त्री खत्री बर्खास्त ३० श्रावण २०७६, बिहीबार १८:०१

काठमाण्डौं, साउन ३० । कर्णाली प्रदेशका भौतिक योजना मन्त्री खड्गबहादुर खत्री पदमुक्त भएका छन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नेपालको संविधानको धारा१६९ को उपधारा २ को खण्ड (ख) बमोजिम मन्त्री खत्रीलाई पदमुक्त गरेका हुन्..

पुरा पढ्नुहोस् »

कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कर्मचारीको अभाव कायमै, ६ सय भन्दा बढी कर्मचारी अपुग २५ श्रावण २०७६, शनिबार ०९:१६

  महोत्तरी, साउन २५ । संघीय निजामती ऐन निर्माण र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनमा भइरहेको ढिलाइका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कर्मचारीको अभाव कायमै हुने भएको छ । ऐन नबन्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति, बढुवालगायत सार्वजनिक..

पुरा पढ्नुहोस् »

समायोजनबाट समेत कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा कर्णाली प्रदेशमा ६०० भन्दा बढी कर्मचारी अपुग २१ श्रावण २०७६, मंगलवार ०६:०८

  सुर्खेत, साउन २१ । कर्णाली प्रदेश सरकारले ६०० बढी कर्मचारी अपुग रहेको जनाएको छ । समायोजनबाट समेत कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा कर्णालीमा अझै कर्मचारीको अभाव रहेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी..

पुरा पढ्नुहोस् »

नेपालको जनसंख्या ३ करोड नाघ्ने अनुमान ५ चैत्र २०७५, मंगलवार ०१:४५

काठमाण्डौं, चैत ५ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग अघिल्तिर हुँदै यात्रा गर्नेहरू कतिपयको दृष्टि झुण्ड्याइएको जनसंख्या प्रक्षेपण बोर्डमा टक्क अडिन्छ । उनीहरूको एउटै चासो रहन्छ, ‘आज नेपालको जनसंख्या कति पुग्यो ?’ त्यो बोर्डले सोमबारको जनसंख्या दुई..

पुरा पढ्नुहोस् »

मोटरसाइकलमा प्रदेशको नम्बर प्लेट राखिने ६ माघ २०७५, आईतवार ०२:२१

काठमाण्डौं, माघ ६ । यातायात व्यवस्था विभागले मोटरसाइकलमा नम्बर प्लेट राख्न नयाँ मापदण्ड लागू गरेका छ । सवारी तथा यातायत व्यवस्था निमावाली, २०५४ को नियम ६३ को आधारमा त्यसको अनुसूची ६ मा केही हेरफेर गरिएको छ । विगतमा अञ्चलको नाममा रहेको..

पुरा पढ्नुहोस् »

मर्यादाक्रम हेरफेर हुँदै, मुख्यमन्त्रीको बरियता केन्द्रका मन्त्रीसरह २३ पुष २०७५, सोमबार ०२:१५

काठमाण्डौं, पुस २३ । मुख्यमन्त्रीको मर्यादाक्रम केन्द्रीय सरकारको मन्त्रीसरह बनाइने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले कर्मचारीभन्दा तल राखिएको भन्दै विरोध गरेपछि सरकारले मर्यादाक्रम हेरफेर गर्न लागेको हो । आजको कान्तिपुर दैनिक..

पुरा पढ्नुहोस् »