स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलव लिन नपाउने, तत्काल रोक्न सर्वोच्चको आदेश

पोखरा, कार्तिक १ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउने सेवासुविधा आजैबाट रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउँदै आएको सेवा सुविधा गैरकानुनी रहेको ठहर गर्दै लिन नपाउने फैसला गरेपछि उनीहरुले लिँदै आएको मासिक सुविधा रोकिने भएको हो ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको फैसलापछि आजैबाट स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउने सेवा सुविधा रोकिएको हो । ‘सम्मानित अदालतको फैसलापछि अब ६ वटा प्रदेशले ल्याएको मासिक सुविधा रोकिने भएको छ,’ सर्वोच्चमा उक्त मुद्दामा बहस गरेका अभिवक्ता अर्यालले भने ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दिइएको तलब र भत्ता गैरकानुनी रहेको ठहर गरेको छ । संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेका सेवासुविधा संविधान विपरीत रहेको प्रष्ट पार्दै लिन नपाउने फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा प्रदेश नम्बर २, ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई ‘सेवासुविधाको व्यवस्था गर्नका लागि बनाएको ऐनका दफा ३ अन्तर्गतका सम्पूर्ण अनुसूचीहरू बदर हुने’ फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की रहेको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार यस्तो फैसला गरेको हो ।

अधिवक्ता ओलीले प्रदेशसभा प्रदेश नम्बर २ लाई विपक्षी बनाएर भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । प्रदेश नम्बर एक बाहेक अन्य सबै प्रदेशले ऐन निर्माण गरेर स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरेका छन् । संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ सँग प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई सेवासुविधा दिनका लागि बनाइएका ऐनका प्रावधान परस्पर बाझिएको सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार संविधानको धारा २२० को उपधारा (८) मा जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने प्रावधान रहेको छ । संविधानको धारा २२७ मा रहेको गाउँसभा र नगर सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्य्विधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ ।