संविधानमा महिला अधिकार

सरस्वती गुरुङ
असोज ५ ।
सरकारको संगठनात्मक तथा सञ्चालन पद्धति र कानुन निर्माणको आधारशिला नै संविधानका रूपमा बुझ्ने गरिएको छ । लामो संघर्ष र बलिदानपछि हामी सबैले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजनीतिक दस्तावेज हो, नेपालको संविधान । समानताको हक र लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई आत्मसात गरेर यो संविधान आएको छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा संविधानभन्दा माथि कोही रहँदैन । त्यही भावनालाई अंगिकार गर्दै सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहनेगरी सबैको भावना र अपनत्व हुने संविधान निर्माण गरिएको हो । राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारले सुसज्जित यस संविधानले महिलालाई पनि विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ ।
संविधान अनुसार कुनै पनि पुरुषले महिलालाई कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न पाउँदैन । पितृसत्तात्मक सोचमा आधारित सामाजिक मूल्य–मान्यता तथा सदियौंदेखि चलिआएको महिलाप्रतिको भेदभावपूर्ण व्यवहार नेपाली समाजको यथार्थ हो । लैंगिक विभेदले शोषण र हिंसाका घटनालाई मलजल गर्न मद्दत गरेको हुनसक्छ, जसले महिलाको अवस्थालाई दूरगामी असर र्पुयाउँछ । यसले महिलाको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थालाई समेत कमजोर बनाउँछ । समतामूलक दिगो राष्ट्रिय विकासका लागि पुरुषसरह महिलाको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहन्छ । यिनै असमानतालाई मध्यनजर गरी संविधानले महिलाका लागि नयाँ र स्थायी व्यवस्था गरेको छ । खाँचो छ, यसको सदुपयोगको ।
संविधानले नागरिकताको सन्दर्भमा महिलाको वंशीय अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ११ (२) अनुसार यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाप्त गरेको व्यक्ति र कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको आमा वा बाबु नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ । धारा ११ (५) मा भनिएको छ– नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।
तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संविधान कानुन बमोजिम अंगिकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ । ११ (७) मा ‘यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशी नागरिकसँंग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजको आमा र बाबु दुबै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
संविधान कार्यान्वनको विषयलाई लिएर धेरै झमेला पनि भए । आन्दोलन पनि भए र अहिले फेरि मुलुक स्पस्ट बाटोमा छ । यो खुसीको कुरा हो । संविधान आफैमा केही होइन । ठूलो कुरा यसको अभ्यास हो । अभ्यासका सवालमा हाम्रा दलहरू अझै परम्परावादी नै छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि महिला अधिकार प्रयोग गर्न दलहरू केही हच्किएकै हुन् र कानुनी बाध्यता पूरा गर्नैपर्ने हदसम्म माात्र महिलामैत्री भएका हुन् । तर पनि जेजति भए ती सबै सकारात्मक कुरा हुन् । हामी महिला आफै कति सक्षम छौं । प्रश्न त्यहाँ पनि छ । संविधान बाधक होइन, कुनै पनि कुराका लागि सोच बाधक हो । त्यो बाधक सोच महिलाभित्र पनि त्यत्तिकै छ । त्यसलाई चिर्नुपर्छ ।
महिलाले खोजेको अर्को अधिकार हो– समान सहभागिता । यसको अर्थ हुन्छ, बराबरी रूपमा भाग लिनु । महिला सदियांैदेखि जातजाति, धर्म, संस्कृति, लिङ्ग आदिका आधारमा सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र न्यायिक रूपमा पछाडि परेका र पारिएका छन् । कुनै पनि मुलुक समुन्नत राष्ट्र त्यसबेला मात्र हुनसक्छ, जब राज्यको हरेक निकाय महिला–पुरुषसरह समान पहुँच राख्न सक्छन् । नेपालको संविधानले नेपाली महिलाको समान सहभागिताको सन्दर्भमा पनि व्यवस्था गरेको छ ।
राज्यको महत्त्वपूर्ण पदमै समान सहभागिताको ग्यारेन्टी हुनु संविधानको मूल मर्म हो । धारा ७० मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । धारा ८४ (८) अनुसार संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वा्चित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्छ । धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये १ जना महिला हुनेगरी निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । धारा ९२ बमोजिम राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनुपर्छ । धारा १७६ (९) अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वा्चित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्छ । धारा १८२ (२) मा प्रदेश सभामुख वा उपसभामुखमध्ये १ जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो संविधानको सफल कार्यान्वयन हुनसके महिलाका निम्ति राज्यसत्तामा प्रवेश गर्ने सुनौलो ढोका खुल्नेछ । सधैं अस्थिरता, अन्योल र तिक्तताबीच रमाएर मात्र विकास सम्भव छैन । दिएको लिएर मात्र पनि होइन । यसलाई प्रयोग गर्नसक्ने क्षमता हामीमा पनि हुनुपर्छ ।

लेखक नेपाली काँग्रेसकी नेतृ हुन् ।