नयाँदिल्ली हिंसामा मृतकको संख्या ४२ पुग्यो

नयाँदिल्ली, फागुन १७ ।

भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा केही दिनदेखि जारी हिंसात्मक झडपका कारण शुक्रबार साँझसम्म ४२ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य अधिकारीहरूकाअनुसार झन्डै ३५० भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।

हिंसा नियन्त्रणका लागि उत्तर–पूर्वी दिल्लीमा हजारौं दंगा प्रहरी र अर्धसैनिक बल परिचालन गरिएको छ ।

हालसम्म ४२ जनाको मृत्यु भएको अस्पताल स्रोतले शुक्रबार जानकारी दिएको थियो ।

विवादास्पद नागरिकता कानुनलाई लिएर तीन महिनादेखि देशैभर विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् र यसक्रममा १०० भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ ।

पछिल्लो हिंसात्मक झडप उक्त कानुनको पक्ष र विपक्षमा रहेका हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच भइरहेको छ ।

हातमा लाठी, बन्दुक, पेस्तोल बोकेका सशस्त्र प्रदर्शनकारीले उत्तर–पूर्वी दिल्लीका घर, पसल, मस्जिद, विद्यालय, टायरबजार र पेट्रोपपम्पमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड गरेका थिए ।

गत आइतबार मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरूले नागरिकता कानुनको विरोधमा सडकमा जुलुस निकालेकै समयमा हिन्दु समूहले आक्रमण गरेपछि परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर पुगेको थियो ।

संशोधित नागरिकता कानुन र राष्ट्रिय अभिलेख रजिष्ट्ररका नाममा आफूहरूलाई राज्यविहीन बनाउने भारत सरकारको कुत्सित मनशाय देखिएको मुस्लिम समुदाय र बौद्धिक समूहको दाबी छ ।

तर, भारत सरकारले कुनैपनि मुस्लिमलाई राज्यविहीन नबनाउने बताइसकेको छ ।

प्रहरीले गत बुधबार नयाँदिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको निवासबाहिर भेला भएको भीडलाई तितरबितर बनाएको थियो ।

यो भीडमा खासगरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू, जामिया मिलिया इस्लामियाका सदस्यसमेत रहेका थिए । उनीहरूले मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई भेट गरी दिल्ली हिंसासँग सम्बन्धित विषयमा मागपत्र प्रस्तुत गर्न चाहेका थिए ।

मोदी सरकारले सन् २०१९ को डिसेम्बर ११ मा विवादास्पद नयाँ नागरिकता कानुन राज्यसभाबाट पारित गराएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा भारतीय जनमत बाँडिएको छ । नयाँ नागरिकता कानुनले खासगरी भारतीय मुस्लिम समुदायलाई चिढ्याएको छ ।

नयाँ कानुनअनुसार धार्मिक आस्थाका आधारमा बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा पीडित भइरहेका हिन्दु, सिख, बौद्धमार्गी, जैन, पारसी र इसाई सम्प्रदायका व्यक्तिलाई भारतमा नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, तिनै देशमा पीडित भइरहेका कतिपय अल्पसंख्यक मुस्लिमलाई भने यस्तो सुविधा नदिइएको भारतीय मुस्लिम समुदायको गुनासो छ । (रासस–सिन्ह्वा)