सेनाद्वारा कालीगण्डकी करिडोरको ३० किमी सडकखण्ड हस्तान्तरण

बलेवा, पुष २ ।

छिमेकी भारत र चीनलाई जोड्न छोटो मार्ग मानिने निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोरको गुल्मी र बाग्लुङ जिल्लास्थित ३० किलोमिटर सडकखण्ड मंगलबार नेपाली सेनाले सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

सेनाको निर्माण कार्यदलले सो करिडोरको माल्ढुङ्गा–बलेवा (बाग्लुङ) को १० किमी र रुद्रवेणी–अर्वेनी (गुल्मी) को २० किमी सडकखण्ड मंगलबार बलेवामा अयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको उपस्थितिमा हस्तान्तरण गरिएको हो ।

उक्त सडकमा अब विभागले स्तरोन्नति र कालोपत्रको कार्य अघि बढाउने छ । सो करिडोरले भारतको सुनौलीदेखि चीनको कोरला नाका जोड्ने छ । कोरला नाका सञ्चालनका लागि नेपाल र चीन सरकारबीच उच्चस्तरमा सहमति भइसकेको छ आव २०६९र०७० देखि सो करिडोरअन्तर्गत गुल्मीको पाँहदी–अर्वेनी को १२ किमी सडकखण्डका लागि पाएको जिम्मेवारीअनुसार सेनाको विकास निर्देशनालयले ‘कालीगण्डकी करिडोर निर्माण कार्यदल’ गठन गरी काम प्रारम्भ गरेको थियो । सेनाले गुल्मीको हर्मिचौरमा आधारशिविर खडा गरी २०७० पुस २० गतेदेखि निर्माण गरेकामा पछि गुल्मीको रिडी–पालुङखोला हुँदै बाग्लुङको मालढुङ्गासम्म ८० किमीका लागि साधारण मार्ग खोल्ने थप जिम्मेवारी पाएको थियो । सेनाले सो करिडोरमा स्तरोन्नतिको काम पनि गरिरहेको छ ।

मन्त्री ज्ञवालीले जोखिमपूर्ण विकासनिर्माणमा सेनाले जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई सबै आयोजना गुणस्तरीयरुपमा समयमै पूरा गरी समृद्ध नेपालको अभियानमा सघाउन आग्रह गरे । “कानूनले गल्ती गर्ने कसैलाई सानो ठूलो चिन्न छोडेको छ”, गुल्मीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वा्चित मन्त्री ज्ञवालीले भने “यदि कसैले कानूनको मर्म्विपरीतका कार्य गर्छ भने सामान्य नागरिक र माननीय वा सम्माननीय भनेर विभेद हुँदैन । त्यस्तालाई कानूनी छहारी हुँदैन ।” आर्थिक विकासका लागि सरकारले बनाएका योजनामा सुशासनको महत्ववपूर्ण भूमिका रहने छ भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले त्यसका लागि कानूनको सदुपयोग अत्यावश्यक रहेकामा जोड दिए ।

कालीगण्डकी करिडोर बागलुङ र गुल्मीसँग मात्रै सम्बन्धित नभएकाले यसले छिमेकी भारत र चीनबीचको व्यापार सम्बन्धमा अर्थ राख्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको अभाव नरहेको बताए । कालीगण्डकी करिडोरलाई अपुग रकम अन्य बजेट बढी भएका आयोजनाबाट रकमान्तर गरेर पनि विनियोजन गराइने उनले बताए । देशका सबै कुनाकुनालाई सडक सञ्जालले जोड्नका लागि पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण जोड्ने सडकको निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ राखेको र अबको एक दशक विकास निर्माणको महाभियान सञ्चालन हुने उनले उद्घोष गरे ।

हाल पूर्वपश्चिम जोड्ने चार र उत्तरदक्षिण जोड्ने छ करिडोर निर्माण भइरहेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने “देशको समग्र मुहार नै परिवर्तन हुने गरी काम भइरहेको छ, हामीलाई जनताले विकास निर्माण र स्थिरताका लागि दिएको कार्यादेश हामी पूरा गर्नेछौँ ।” उनले पहिला पहिला जस्तो ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ को हीनताबोधमा नरही नेपाल अब विश्वकै उदीयमान अर्थतन्त्र भएका दुई देशको बीचमा भएकाले त्यसबाट लाभ लिन पूर्वाधार विकास गर्नाको विकल्प नभएको बताए ।

“छिमेकीको घर ठूलो छ भनेर मेरो पनि त्यस्तै चाहियो भनेर मात्रै हुँदैन”, मन्त्री ज्ञवालीले भने “उसको जस्तो घर बनाउन हामीले प्रयत्न गर्न जरुरी छ ।”

डीपीआर र बोलपत्र एकसाथ

मन्त्री ज्ञवालीले ठूला आयोजनाको निर्माणमा हुने ढिलाइका लागि आगामी दिनमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीसँगै निर्माणका लागि बोलपत्र पनि आह्वान गर्न सकिने गरी हालै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको जानकारी दिए । बोलपत्र छनोट गर्ने समयसम्म वातावरणीय प्रतिवेदन आइसक्नुपर्ने गरी निर्णय भएकाले आयोजनामा अब ढिलाइ नहुने उनले बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्षका नेता दीनानाथ शर्माले सेनाले हस्तान्तरण गरेको सडक खण्डमा सडक विभागले समयमै काम गरी यस क्षेत्रका जनताको लामो समयदेखिको सपना पूरा गर्नुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य डा सूर्य पाठकले करिडोर निर्माण दल, जग्गादाता र सरोकार पक्ष सबैलाई धन्यवाद दिए । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेनाले पाएको जिम्मेवारी समयमा नै पूरा गर्नेछ भन्दै करिडोरको बाँकी खण्डको काम आगामी असार मसान्तसम्म सकिने बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले करिडोरको बाँकी काममा बजेटको अभाव हुन नदिई तीव्रता दिइने बताए ।

बाग्लुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले करिडोर समयमा बनेमा स्थानीय जनताले लाभ प्राप्त गर्ने बताए । करिडोर निर्माणका लागि अभियान सञ्चालनकर्ता टीकाराम ढकालले विसं २०६४ मा गुल्मीको हर्मिचौरबाट आसपासका जिल्लाका गाउँका बासिन्दाको सहभागितामा आवाज उठाइएको स्मरण गरे । करिडोरअन्र्तगत केही सडकखण्ड यसअघि नै हस्तान्तरण भइसकेको छ । (रासस)