महासंघको विधान संशोधनमा विवाद

काठमाडौं, असोज २९ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधनमा विवाद भएको छ ।

मुलुकको परिवर्तित संरचनाअनुसार प्रादेशिक प्रतिनिधित्वसहित, संशोधनको प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, कार्यकाल, वस्तुगत क्षेत्रको मतभार संख्या, नयाँ बनेका जिल्ला नगर संघ, तिनलाई सदस्यता दिन मापदन्ड परिमार्जन गर्नुपर्नेलगायत ३५ बुँदाका मस्यौदामा व्यवसायीले संशोधन माग गरेका छन् ।

महासंघको आगामी कात्तिक २७ गते बस्ने साधारणसभामा यस विषयमा छलफल गरी बहुमत सदस्यको भावनालाई सम्मान गरी विधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका तथा सरकारलाई आवश्यक परेका बेलामा आर्थिक सुझाव दिने निकायकारुपमा महासंघले कार्य गर्दै आएको छ ।

महासंघको हालको विधानमा कार्यकारी अध्यक्ष पदमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः आउने व्यवस्था भएको भएपनि त्यो लोकतान्त्रिक नभएको हुँदा यसको अन्त्य गरी प्रत्यक्ष निर्वा्चित उद्यमी आउनुपर्ने व्यवस्थालाई विधान संशोधनको प्रमुख आधार बनाइएको छ ।

महासंघको ‘अध्यक्षको चुनाव धेरै खर्चिलो भयो, अस्थीर भयो’ भनेर अध्यक्षमा प्रत्यक्ष चुनाव नगर्ने व्यवस्थाका लागि व्यवसायीले तीन वर्षअगाडिमात्र महासंघको विधान संशोधन गरेका थिए ।

सोही विधानअनुसार तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा स्वतः अध्यक्ष बनेकी थिइन् ।

विधानमा देखिएका केही कमजोरीलाई संशोधन गर्न गएको साधारणसभाले विधान संशोधन समिति बनाएको थियो ।

पदाधिकारी, जिल्ला नगरका प्रतिनिधि, वस्तुगत संघ तथा पूर्वअध्यक्षलगायतको समिति बनाइएको छ । पहिलो चरणमा सुझाव माग्ने काम उक्त समितिले गरिसकेका छ ।

एसोसिएट र वस्तुगतले नेतृत्व गर्न पाउने कि नपाउने ? विषय पनि प्रस्ट समेट्न उद्यमीले माग गरेका छन् ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले संस्थाको हितमा विधान संशोधन जहिले पनि गर्न सकिने भएपनि केही गुटका स्वार्थका लागि गर्न लागिएको अहिलेको संशोधन प्रक्रियाले अस्थिरता ल्याउने विचार व्यक्त गरे ।

विधान संशोधन नभएमा गोल्छा अब हुने महाधिवेशनले निर्विरोध अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला हुन्छ । गोल्छा पक्षधरका व्यवसायी भने विधान संशोधनको विपक्षमा देखिएका छन् ।

महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले स्वतः अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था प्रजातान्त्रिक नभएकाले विगतमा आफूले त्यसको विरोध गरेको बताए ।

उनकाअनुसार नेतृत्वलाई गतिशील बनाउन नसक्ने हुँदा महासंघले आफ्ना सदस्यको हक, हित, अधिकार तथा मुलुकको विकास र समृद्धिमा योगदान गर्न सक्दैन ।

विधान संशोधनको पक्ष तथा विपक्षमा नरहेका केही मध्यममार्गी व्यवसायीले महासंघमा निषेधको राजनीति गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

उनीहरुले सबै व्यवसायीलाई एकताबद्ध बनाउने गरी विधानमा व्यवस्था गर्न सकिएन भने महासंघमा उद्योगीकाबीच फुट आउने र अर्को व्यावसायिक संस्था स्थापना हुनसक्नेमा चिन्ता गरेका छन् । (रासस)