कर्णाली


सांसद विकास कोषको सवा ८ अर्व भुकम्प पीडितको घर बनाउन प्रयोग गर्ने सरकारको निर्णय २७ कार्तिक २०८०, सोमबार ०८:१७

पोखरा, कात्तिक २७ । सरकारले सांसद विकास कोषको ८ अर्ब २५ करोड भूकम्प प्रभावितको घर निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार विहान बसेको बैठकले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ८ अर्ब २५ करोडमा १ अर्ब ७५ करोड गरेर १०..

पुरा पढ्नुहोस् »

पोखरामा आजदेखि मुख्यमन्त्रीहरुको भेला १५ असार २०८०, शुक्रबार ०३:५८

पोखरा, असार १५ । आज देखि पोखरामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला हुने भएको छ । गण्डकी प्रदेशको अगुवाइमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरामा भेला हुन लागेका हुन् ।मुख्यमन्त्रीहरूको भेलामा प्रदेश सरकारका समस्या सुन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल..

पुरा पढ्नुहोस् »

जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकः तलबै नलिई कसरी चल्छ जीविका ? ३ कार्तिक २०७६, आईतवार ०३:३६

काठमाण्डौं, कार्तिक ३ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा मौजुदा ‘संवैधानिक त्रुटि’लाई उजागर गरेको छ । संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक व्यवस्था नगरिएको प्रावधानलाई टेकेर..

पुरा पढ्नुहोस् »

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलव लिन नपाउने, तत्काल रोक्न सर्वोच्चको आदेश १ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ११:००

पोखरा, कार्तिक १ । स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउने सेवासुविधा आजैबाट रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउँदै आएको सेवा सुविधा गैरकानुनी रहेको ठहर गर्दै लिन नपाउने फैसला गरेपछि उनीहरुले लिँदै आएको मासिक सुविधा रोकिने भएको..

पुरा पढ्नुहोस् »

के होला गण्डकी सरकारले बढाएको जनप्रतिनिधिको तलव ?, सर्वोच्च अदालतले कारण माग्यो ८ भाद्र २०७६, आईतवार ०२:२०

पोखरा, भदौ ८ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक रुपमा पारिश्रमिक पाउने गरी कानुन बनाउनुको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ६ वटा प्रदेशसभालाई कारण सोधेको छ । शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेकका प्रदेशसभालाई स्थानीय तहका..

पुरा पढ्नुहोस् »

जनप्रतिनिधिलाई मनपरी तलव सुविधा दिएपछि गण्डकी सहित ६ वटा प्रदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा २ भाद्र २०७६, सोमबार ०४:०५

पोखरा, भदौ २ । गण्डकी सरकारले स्थानीय तहदेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेतको तलव सुविधा बढायो । यसको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । सँगै जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलव दिने ब्यवस्था संविधानमा नभएको भन्दै गण्डकी सहित ६ वटा प्रदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा..

पुरा पढ्नुहोस् »

कर्णाली प्रदेशका भौतिक योजनामन्त्री खत्री बर्खास्त ३० श्रावण २०७६, बिहीबार १८:०१

काठमाण्डौं, साउन ३० । कर्णाली प्रदेशका भौतिक योजना मन्त्री खड्गबहादुर खत्री पदमुक्त भएका छन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नेपालको संविधानको धारा१६९ को उपधारा २ को खण्ड (ख) बमोजिम मन्त्री खत्रीलाई पदमुक्त गरेका हुन्..

पुरा पढ्नुहोस् »

कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कर्मचारीको अभाव कायमै, ६ सय भन्दा बढी कर्मचारी अपुग २५ श्रावण २०७६, शनिबार ०९:१६

  महोत्तरी, साउन २५ । संघीय निजामती ऐन निर्माण र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनमा भइरहेको ढिलाइका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कर्मचारीको अभाव कायमै हुने भएको छ । ऐन नबन्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति, बढुवालगायत सार्वजनिक..

पुरा पढ्नुहोस् »

नेपालको जनसंख्या ३ करोड नाघ्ने अनुमान ५ चैत्र २०७५, मंगलवार ०१:४५

काठमाण्डौं, चैत ५ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग अघिल्तिर हुँदै यात्रा गर्नेहरू कतिपयको दृष्टि झुण्ड्याइएको जनसंख्या प्रक्षेपण बोर्डमा टक्क अडिन्छ । उनीहरूको एउटै चासो रहन्छ, ‘आज नेपालको जनसंख्या कति पुग्यो ?’ त्यो बोर्डले सोमबारको जनसंख्या दुई..

पुरा पढ्नुहोस् »

मोटरसाइकलमा प्रदेशको नम्बर प्लेट राखिने ६ माघ २०७५, आईतवार ०२:२१

काठमाण्डौं, माघ ६ । यातायात व्यवस्था विभागले मोटरसाइकलमा नम्बर प्लेट राख्न नयाँ मापदण्ड लागू गरेका छ । सवारी तथा यातायत व्यवस्था निमावाली, २०५४ को नियम ६३ को आधारमा त्यसको अनुसूची ६ मा केही हेरफेर गरिएको छ । विगतमा अञ्चलको नाममा रहेको..

पुरा पढ्नुहोस् »