स्मार्ट, हेलो नेपाल र वेबसर्फरको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय बदर

काठमाडौं, पुस २४ ।

मोबाइल सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल) अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजीबाट जोगिएका छन् । लाइसेन्सको रोयल्टीको बक्यौता रकम नतिरेपछि भदौ १३ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले दुवै कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।

गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी दुईसहित इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वेबसर्फरको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय बदर गरेको छ । सरकारको साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले किस्ताबन्दीमा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिने गरी खारेजीको निर्णय बदर गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारले आगामी असार मसान्तसम्म ५ किस्तामा बाँकी बक्यौता तिर्न तीनै कम्पनीलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । उनीहरुले तोकिएको समयमा बक्यौता तिरे भने लाइसेन्स जोगिनेछ ।

लाइेसेन्स खारेजी गर्ने प्राधिकरणको निर्णयको विरुद्धमा सेवा प्रदायकहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए । तर, सर्वोच्चले पनि प्राधिकरणको निर्णय सही ठर्हयाएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध उनीहरुले सञ्चार मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरे । मन्त्रालयले पुनरावेदनको सुनुवाई गर्दै मन्त्रिपरिषदमा किस्तावन्दीको बक्यौता तिर्न सुविधा दिने गरी प्रस्ताव लगेको थियो ।

सरकारलाई स्मार्ट टेलिकमको भदौसम्म २ अर्ब ३२ करोड बक्यौता छ । हेलो नेपालले पनि ८२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिरेको छैन । वेबसर्फरले तीन करोड ९० लाख बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
(अनलाइनखबरबाट साभार)