सेजको समस्या हल गर्न उद्योगमन्त्री स्थलगत अनुगमनमा जाने 

काठमाडौं, पुस २४ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या अध्ययन गर्न मन्त्रालयले समिति बनाएर अनुगमन थाल्ने बताएका छन् । सेजका पूर्वाधार अझै पूर्ण हुन नसकेको, उद्योगीले आवश्यक सुविधा नपाएको र कतिपय उद्योगी आवश्यक सुविधा नपाएको भन्दै बाहिरिएको अवस्थामा मन्त्रीले चासो देखाएका हुन् ।

आफूसहित राज्यमन्त्री, सचिव नै फिल्डमा खटिने र आवश्यक समन्वय गर्ने भट्टको प्रतिवद्धता रहेको छ ।

‘म, राज्यमन्त्री, सचिवलगायत टिम नै बनाएर सेज अनुगमनमा जानेछौं, व्यवहारिक समस्या तत्काल समाधान गरिने छ,’ उनले भने । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र समुन्नति फाउण्डेसनले भैरहवा सेजको अवस्थाबारे बिहीबार अन्तरक्रिया गरेका थिए । मन्त्री भट्टले निर्यात वृद्धि गर्न ल्याएको सेजमा उद्योगी आकर्षित नभएको सम्बन्धमा त्यसका समस्या केलाएर समधान गरिने उल्लेख गरे ।

‘भैरहवामा मात्रै हैन, सिमरामा पनि उद्योगी आकर्षित नभएको देखियो, के समस्या हो हामी समाधान गर्छौं’ मन्त्री भट्टले भने ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले सेजमा देखिएमा समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय केन्द्रित हुने बताए । उनले आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि सेजका जस्तै गरी अन्य क्षेत्रको पनि समस्या पहिचान गरेर अघि बढ्नु पर्ने उल्लेख गरे ।

स्थिर र बलियो सरकार आउँदा पनि निजी क्षेत्र र आम जनताले अपेक्षाकृत सुधार पाउन नसकेको अवस्थामा सरकारले यस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिने राज्यमन्त्री दुगडको भनाइ छ । भैरहवा सेजमा भाडाको विषयभन्दा पनि अन्य व्यवहारिक समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने उनले बताए । सरकारले यस क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न समयमै पूर्वधार विकास तथा मर्मतसम्भार गर्न सकिने बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले आवेदन दिएकामध्ये पाँच उद्योगी फिर्ता भएको विषयमा सरकारले कारण खोज्नु पर्ने बताए । अहिले पनि २२ वटा प्लट खाली रहेको र १० वर्षअघि बनेका पूर्वधार विग्रेको र संरचना समेत जीर्ण भएको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिन उनले आग्रह गरे ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन सम्वन्धी ऐन संशोधन भए पनि नियमावली नबनेसम्म समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो । विनियमावली निर्माण गरी कर्मचारी भर्ना गर्ने, विद्युतको समस्या समाधान गर्ने, सबस्टेशन बनाउन टेण्डर लगाउने जस्ता काम गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

नेपालमा २००१ देखि भैरहवा सेजको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । त्यसयता अहिलेसम्म तीन वटा उद्योग सञ्चालन भएका छन् । १३ वटाले उद्योगले सञ्चालनको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । पाँच वटा उद्योग फिर्ता भएका छन् । फिर्ता भएका उद्योगहरूले सेज आफ्नो अवधारणा अनुसार सञ्चालन हुन नसकेको बताएका छन् । सरकारले सेजका लागि हालसम्ममा १५ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च गरिसकेको छ । ६ वटा कम्पनीले भने अहिलेसम्म करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेका छन् ।

सेज प्राधिकरणका उपसचिव सुन्दर थापाले मागको आधारमा विजुली दिन समस्या नभएको बताएका छन् । उनले मर्मत सम्भारमा भने अपेक्षित काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे । ५८ जना कर्मचारीको दरवन्दी रहे पनि नौ जना कर्मचारीको भरमा सञ्चालन गर्नु परेको उनको गुनासो छ । भैरहवा सेजमा उद्योग संचालन गरेका पञ्चकन्या उद्योगका प्रतिनिधी खडानन्द् चौधरीले मुख्य रुपमा विद्युतको समस्या सुनाए ।

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले सेजको मूलमर्म नै निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने भएको भन्दै निर्यात बढाउनतर्फ लाग्न सुझाव दिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले सेजमा आगामी एक महिना भित्र १५ मेगावट विद्युत उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

(अनलाइनखबरबाट साभार)