रासायनिक मल बिक्री गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिने तयारी

काठमाडौं, साउन २३ ।

सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानको रासायनिक मलमध्ये युरिया मलमा २७१ प्रतिशत र डीएपी मलमा १९५ प्रतिशतसम्म अनियमितता भएको पाइएको छ ।

यसअघि, संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सुरेशचन्द्र दासलगायत सदस्यले समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीमार्फत् सरकारलाई अनुदानको मलमा व्यापक अनियमितता भएको जानकारी गराउँदै आएका थिए ।

अनियमितता भएको पाइएपछि समितिको यसअघिका बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले आगामी वर्षदेखि अनुदानको मल बिक्री–वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायमार्फत् गर्न सकिने बताए ।

युरिया मल प्रतिकेजी रु १४ पर्दा एक बोराको मूल्य ७०० र डीएपी प्रतिकेजी रु ४२ पर्दा एक बोराको मूल्य रु दुई हजार १०० मा किसानले पाउनुपर्नेमा सहकारीले युरिया रु दुई हजार ५०० र डीएपी रु ६ हजार २०० सम्ममा बिक्री गरेकाले मन्त्रालयले ती मल बिक्री–वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिन लागेको हो ।

रासायनिक मलको कुल आवश्यकता सात लाख मेट्रिक्टन भएकामा आर्थिक वर्ष ०७६र०७७ का लागि रु ९ अर्ब छुट्याइएको छ । यस वर्ष तीन लाख २७ हजार मेट्रिक्टन मल आयात भएको थियो ।

कुल आवश्यकता बराबर रासायनिक मल खरिदका लागि रु १८ अर्ब विनियोजन भए सबै किसानले सजिलैसँग अनुदानको मल प्राप्त गर्न सक्छन् । तर, अहिले ५० प्रतिशतमात्र अनुदानको मल प्राप्त भएकाले अनियमितता बढेको बताइन्छ ।

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा रासायनिक मलमा अनुदान दिन सुरु गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०६४–०६५ देखि विभिन्न २६ जिल्लाबाट किसानलाई अनुदानको रासायनिक मल उपलब्ध गराउन थालिएको थियो । (रासस)