सन्तानको रकम माता–पिताको बैंक खातामा हाल्न बाध्य नपारौं भन्नेमै सहमति

काठमाडौं, पुस ७ ।

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिले बैठकमा भएको छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) प्रतिवेदनको प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सोमबारको बैठकमा सभापति निरुदेवी पालले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयकमाथिको दफावार र सैद्धान्तिक छलफल र विज्ञसँग राय–परामर्शको काम सकिएको जानकारी दिँदै आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार गर्न समिति सचिवालाई निर्देशन दिइन् ।

सदनबाट गत जेठ १३ गते समितिमा प्राप्त भएको उक्त विधेयकमाथि १८ जना सदस्यले संशोधन हालेका थिए ।

हालसम्मको प्रगतिकाबारेमा राससको जिज्ञासामा सभापति पालले भनिन्–‘ज्येष्ठ नागरिक आमा–बुवाको हितलाई केन्द्रित गरेर बनाइएको हुँदा उहाँहरुको सीप, सोच, स्रोत, साधन अर्काे पुस्तामा हस्तान्तरण गरौं, उहाँहरुलाई सुविधा र मनोरन्जनका लागि आवश्यकता अनुसार पार्क निर्माण गरौं भन्ने कोणबाट छलफल गरी सहमतिनजिकमा पुगेका छौं ।’

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार कानुनमै व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले विधेयक तयार गरी अघि बढाएको हो ।

समितिमा लामो समयसम्म छोरा–छोरीले कमाएको कुल रकमको १० प्रतिशत आर्जन ज्येष्ठ नागरिक अर्थात् आमा–बुवाको खातामा हाल्ने वा नहाल्ने भन्ने विषयमा निकै गहन र विभिन्न कोणबाट छलफल भएको थियो ।

समाजमा धेरैका आमा–बुवाको पालनपोषण सन्तानबाट नभएको अवस्था नरहेको र केही प्रतिशतमात्र आफ्ना माता–पिताप्रतिको कर्तव्यबाट च्यूत भएको देखिएको हुँदा खातामा १० प्रतिशत रकम हाल्ने विषयलाई कानुनले नै बाध्यकारी गराउन आवश्यक नदेखिएको निष्कर्षतर्फ समिति पुगेको पाइएको छ ।

सभापति पालले भनिन्–‘हाम्रोजस्तो संस्कृति, धार्मिक परम्परा र पारिवारिक मिलन अरू देशमा नभएको अवस्था छ । सन्तानले कमाएको १० प्रतिशत रकम खातामा हाल्ने कुरालाई बाध्यकारी बनाएमा कतै परिवार विखन्डनतर्फ उन्मुख त हुने होइन भन्ने पाटोबाट पनि छलफल गरेका थियौं । अन्त्यसम्म आइपुग्दा त्यसलाई बाध्यकारी बनाउन हुन्न भन्नेमै सहमतिनजिक पुगिएको छ ।’

स्थानीय तहमा कुनै ज्येष्ठ नागरिकलाई जीवनयापनमा समस्या भएको खन्डमा त्यो स्थानीय तहले सम्बन्धित व्यक्तिका सन्तानको आम्दानी निश्चित रकम खातामा हाल्दिनसक्ने व्यवस्था राख्ने विषयमा भने समितिमा एक मतले सहमति भएको छ ।

कुनै ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण गर्ने कुनै सन्तान नभएको खन्डमा त्यस्ता नागरिकको पालनपोषण र हेरचाहको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।

विधेयकमाथिको छलफलमा केही सांसदहरुले भने सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले भने आफ्नो आर्जनको निश्चित प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकको खातामा पालनपोषणका लागि राखिदिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । (रासस)