द्वन्द्वकालीन आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि ६१ जना इच्छुक, पुरानै अनुहार बढी

काठमाडौं, मंसिर २ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीका लागि नयाँ तथा पूर्व पदाधिकारी गरी ६१ जना इच्छुकको नाम सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको छ ।

सिफारिस समितिको आइतबार बसेको बैठकले आज अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेअनुसार आज नाम सार्वजनिक गरिएको समितिका सदस्य शर्मिला कार्कीले जानकारी दिईन ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष हुन चाहनेमा कमलनारायण दास र मधुप्रसाद रेग्मी रहेका छन् भने दुई आयोगका अध्यक्ष हुन चाहनेमा युवराज सुवेदीको नाम रहेको छ ।

त्यसैगरी दुवै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य बन्ने इच्छुकमा दशजनाको नाम रहेको छ ।

ती नामहरुमा सलाहुद्दीन अख्तर सिद्दिकी, दुर्गाबन्दु पोखरेल, दुमनसिंह थापा क्षेत्री, रेवन्तबहादुर कुँवर, अली अकवर मिकरानी, ताराबहादुर न्यौपाने,गोपीचन्द्र भटट्राई, सीताप्रसाद पोखरेल, गोविन्द गौतम र अरबिन्दकुमार सिंहको नाम इच्छुकमा परेको छ ।

सिफारिस समितिले सातजना व्यक्तिहरुको नाम सिफारिस गरेको छ । त्यसमध्ये पाँचजना पूर्वपदाधिकारी नै रहेका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पूर्वअध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक, सदस्य आइबहादुर गुरुङ,नरकुमारी गुरुङको नाम रहेको छ ।

सिफारिस समितिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वपदाधिकारी मञ्चला झा र श्रीकृष्ण सुवेदीको नाम सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि नयाँ अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट र सदस्य डा गंगाधर अधिकारीको नाम सिफारिस गरेको छ ।

द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाजले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वसदस्य डा माधवी भट्ट पराजुली, नेपाल निवृत शिक्षक समाजले चूडामणि शर्मा, द्वन्द्वपीडित समितिले लक्ष्मी पोखरेल र नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनले अध्यक्ष तथा सदस्यमा विजुलकुमार विश्वकर्माको नाम सिफारिस गरेको छ ।

सिफारिस भएका अध्यक्ष तथा सदस्यप्रति उजुरी गर्नुपरेमा पाँच दिनभित्र उजुरी दिनसमेत समितिले समय दिएको छ ।

दुवै आयोगमा पदाधिकारीमा चाहना राख्ने पुरानै नामका व्यक्तिले पनि फारम भरेका छन् भने व्यक्ति आफैँले र विभिन्न संस्थामा सिफारिस गरेका तथा सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका नामहरु छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गत चैतमा सरकारले दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भइरहेको छ । द्वन्द्वपीडित भने पुरानै पदाधिकारीबाट न्याय पाउनेमा आशावादी छैनन् ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले राजनीतिक दलबीचको सहमतिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा गठन हुनुपर्ने मान्यतामा धावा बोलेको र पीडितले न्याय पाउनेमा आशावादी हुन नसकेको बताए ।
(रासस)