गोकर्ण रिसोर्टको सम्झौता राज्यलाई थप लाभ हुने गरी भएको छ : उपप्रधानमन्त्री

काठमाडौं, पुस १० ।

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कानूनअनुसार नै गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थप गरिएको जिकिर गरेका छन् ।

सत्तारुढ र प्रतिपक्षदलका सांसदहरुले गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थप्ने निर्णय सम्बन्धमा सरकारको जवाफ माग गरेपछि आज बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा सरकारका तर्फबाट जवाफ दिँदै उनले संसदले बनाएको कानूनअनुसार नै लिज अवधि थप गरिएको जिकिर गरे ।

नेपाल ट्रष्टका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् वा कुनै नेता विशेषले निर्णय गरेर नभई संसदले बनाएको ऐन अनुसार नै लिज अवधि थपिएको जिकिर गरे ।

उनले राष्ट्रलाई फाइदा हुने देखिए लिज अवधि सकिनु अघि लिजको अवधि थप गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको दाबी गरे ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री र आफ्नो नाम जोडिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री पोखरेलले नेपाल ट्रष्टमा जे छ,जस्ताको त्यस्तै संकलन गरेर श्वेत पत्रको रुपमा जानकारी गराउने बताए ।

मन्त्री पोखरेलले नारायणहिटी संग्राहलय अगाडि रहेको जग्गाबारे नेपाल ट्रष्टले २०७४ सालमै निर्णय गरेको र त्यसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सफाइ दिएको बताए ।

राष्ट्रियसभाको यसअघि बसेको बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई र प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले अवधि बाँकी रहँदै गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थप्ने निर्णयको विरोध गर्दै सरकारको जवाफ माग गरेका थिए ।

२०५२ साल साउन २१ मा २ हजार ७ सय ९३ रोपनी जग्गा फरेस्ट रिसोर्ट निर्माण गर्न ३० वर्षका लागि लिज सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता अवधि सकिन झण्डै ६ वर्ष बाँकी छदैं सरकारले लिज अवधि थपेको छ । निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
(ईमेजखबरबाट साभार)