कृषिमा अनिवार्य १० प्रतिशत लगानी र्पुयाउन राष्ट्र बैंकले गरेको अनुरोधको बेवास्ता

काठमाडौं, साउन १३ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिमा अनिवार्य १० प्रतिशत लगानी र्पुयाउन गरेको अनुरोधलाई नेपालका प्रायः सबै वाणिज्य बैंकले बेवास्ता गरिदिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा गत आवको जेठ मसान्तसम्ममा जम्मा ८.६ प्रतिशतमात्र कर्जा लगानी गरेको उल्लेख छ ।

साना किसान राष्ट्रिय महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढ्दै गएपनि वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न आनाकानी गर्ने, झन्झटिलो प्रक्रिया बनाइदिने र ढिलासुस्ती गरिदिनाले कृषि कर्जा सर्वसुलभ नभएको बताए ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति साउन ८ गते सार्वजनिक गरेको थियो । सामान्यतया बजेट पेस भएको एक महिनापछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ ।

यसअघि जारी भएको मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्र बैंकले कुल पुँजीको पुनः अनिवार्य १० प्रतिशत लगानी कृषि क्षेत्रमा र्पुयाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई मौद्रिक नीतिमार्फत् निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०५९र०६० देखि राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

मौद्रिक नीतिले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिने ऋणीको संख्यामा भने उल्लेखनीय वृद्धि भएको जनाएको छ ।

असार मासन्तसम्म सो प्रकारको ऋण लिने किसानको संख्या १५ हजार ९१६ छ भने उनीहरुसँग रु २९ अर्ब ३६ करोड कर्जा बक्यौता छ ।

नेपाल सरकारले कृषि कर्जामा पाँच प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यस वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारले कुल रु एक अर्ब २५ करोड ब्याज अनुदान प्रदान गरेको छ ।

कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यपालनका लागि किसानसँग वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

रु १५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा दुई प्रतिशतमात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुनै प्रकारको सेवाशुल्क लिन नपाउने र समयअगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले यस प्रकारको कर्जा निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा ग्राहकलाई स्पस्ट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । रासस