गण्डकी प्रदेशको बेहाल–कार्यालयमा बोर्डमात्रै, कर्मचारी बाटैबाट बेपत्ता !

प्रकाश ढकाल
पोखरा, भदौ ७ ।
बुधबार गण्डकी प्रदेशभित्र भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत २९ वटा कार्यालय खोल्ने सरकारको तयारी थियो । ९ वटा डिभिजन र २ वटा सव डिभिजन सहितका कार्यालय खोल्नका लागि सोमबार मन्त्रालयले निर्देशन पठायो । सँगसँगै नयाँ संरचना अनुसारको बोर्डपनि कार्यालयमा पुगिसके । तर सरकारले खटाएका कार्यालय प्रमुखहरु अहिलेसम्म सम्पर्कमा छैनन् । मंगलबार केन्द्र सरकारले कर्मचारी फेरवदल गरिदिएपछि प्रदेश सरकारको पुर्वनिर्धारित कार्यक्रम विथोलियो ।

‘सबै कर्मचारीलाई बोलाएर कार्यालय खोल्न निर्देशन गरेका थियौं । तर कार्यालयका हाकिमहरु नतोकिदिँदा र कर्मचारी नआउँदा कार्यालय खोल्ने काम नै रोकियो । कहिलेसम्म रोकिन्छ भन्ने जवाफ मसँग छैन, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले भने–जुन हिसावले कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो, त्यो संघीय सरकारले गर्न सकेन । प्रदेशमा कार्यालय मात्रै पठायो कर्मचारी पठाएन ।’

कर्मचारी र कार्यालय ब्यवस्थापन नभएकोले हालसम्म सरकारको बजेट समेत खर्च हुन सकेको छैन । ‘प्रदेशका सबै मन्त्रालयले बार्षिक क्यालेण्डर बनाएका छन् । अव डिपिआर तयार गर्नका लागि फिल्डमा कर्मचारी खटाउने बेला भएको छ, उनले भने–कार्यालय र कर्मचारी नहुँदा सरकारले बनाएको सेडुल नै बदलिने अवस्था देखा परेको छ । अहिलेसम्म बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।’

सरकारका प्रबक्ता समेत रहेका मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालय मातहका कार्यालय स्थापना गर्ने र मन्त्रालयका काम अगाडी बढाउनका लागि निकै ठूलो बाधा परेको गुनासो सुनाए । केन्द्र सरकारले प्रदेश मन्त्रालय मातहत रहने कार्यालय र आवश्यक कर्मचारीको संख्या अघिल्लो साता नै टुंग्याएको थियो । गण्डकी प्रदेशमा १ सय २ वटा कार्यालय र २ हजार ३ सय कर्मचारी रहनेगरी संरचना तयार गरिएको छ । तर सरकारले तोकेको कार्यालयले प्रदेशलाई नपुग्ने बस्नेत बताउँछन् ।

‘मेरै मन्त्रालयमा १३ वटा कार्यालय अपुग छ । कर्मचारी पनि मागेभन्दा थोरै पठायो, उनी भन्छन्–पठाएका कर्मचारी पनि कहिले आउने हुन थाहा छैन ।’ अपुग कार्यालय थप गरिदिन प्रदेश सरकारले केन्द्रसँग माग पठाएको छ । उनले ३ दिनभित्र कर्मचारी पठाईदिन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।