स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलव टुंगियो (६ देखि ४३ हजारसम्म)

पोखरा, चैत २४ ।
प्रदेश ४ मा रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलव सुविधा प्रदेशसभाबाट टुंगिएको छ । महानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका सहित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई तलव सुविधाको स्केल तयार गरि विधायन समितिका संयोजक कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेलले पेश गरेको प्रश्ताव प्रदेशसभाबाट पारित गरिएको हो । सरकारले एकखाले प्रश्तावसहितको विधेयक सभामा पेश गरेको थियो । त्यसलाई विधायन समितिमा पठाएर दफावार छलफल गरी अन्तिम रुप दिईएको हो । विधायन समितिले जनप्रतिनिधीको तलव सुविधामा केही घटबढ गरेर सभामा प्रश्ताव पेश गरेपछि सभाबाट सोही प्रश्तावलाई पारित गरिएको हो । स्थानीय तह अन्तर्गत सबैभन्दा बढी महानगरका प्रतिनिधिको तलव सुविधा तोकिएको छ । महानगरका मेयरलाई ४३ हजार रुपैयाँ मासिक तलवसुविधा छ भने उपमेयरलाई ३८ हजार, कार्यपालिका सदस्यको १२ हजार ५ सय र नगरसभा सदस्यको ८ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ तलव पारित गरिएको हो ।
नगरपालिकाका मेयरलाई चाहीँ ३५ हजार तलव तोकिएको छ । उपमेयरले ३० हजार, वडाध्यक्षले २० हजार, कार्यपालिका सदस्यले १० हजार र नगरसभा सदस्यले ७ हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा पाउनेछन् । गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३१ हजार मासिक तलव छ । उपाध्यक्षलाई २६ हजार, वडाध्यक्षलाई १८ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई ९ हजार र गाउँसभाका सदस्यलाई ६ हजार तलव तोकिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको समान तलव सुविधा छ । समिन्वय समितिका प्रमुखले ३८ हजार तलव पाउनेछन् । उपप्रमुखलाई ३० हजार र सदस्यलाई ११ हजार दिन लागिएको हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएर शपथ लिएको दिनदेखि कै सुविधा पाउनेछन् । पहिले कार्यपालिका सदस्य र वडासदस्यहरुको तलव कम भएको गुनासो बढी भएपछि त्यसलाई हेरफेर गरेर मिलाईएको हो । यसअघिको प्रश्तावमा गाउँपालिकाका सदस्यलाई ६ हजार, नगरपालिकालाई ७ र महानगरपालिकाका सदस्यलाई ८ हजार तलवको ब्यवस्था गरिएको थियो । कार्यपालिकाका सदस्यहरुले चाहीँ वडाध्यक्ष बराबरको सुविधा माग्दै सभामुख र संसदीय दल र मन्त्रीपरिषद्मा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि उनीहरुको सुविधामा हेरफेर गरिएको हो । एकैपटक संसदमा टेवुल भएको मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरु, प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सुविधा चाहीँ अझै छलफलकै क्रममा छ । शुक्रबारको बैठकले प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन समेत पारित गरेको छ ।
ऐन पारित भएपछि प्रदेशमा बनेका ऐन, नियम, कानुन, निर्देशिका तथा कार्यविधि प्रमाणीकरण गर्ने बाटो खुल्नेछ । प्रमाणीकरण ऐन शुक्रबारदेखि नै लागू भएको छ । यस्तै, शुक्रबारको बैठकमा नियमावली संशोधनको लागि प्रतिवेदन प्रस्ताव गरिएको छ । संसदको अघिल्लो बैठकमा गठन भएको नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका ज्येष्ठ सदस्य रोशन बहादुर गाहा थापाले नियमावलीको नियम २१७ बमोजिम प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । थप छलफलका लागि २६ गतेलाई प्रदेशसभा डाकिएको छ ।