मनाङेको सपथ–सभामुखलाई टाउको दुखाई (अव के होला ?)

पोखरा, पुस २४ ।
राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले पुस १२ गते सपथका लागि निवेदन बुझाएपछि गण्डकी प्रदेशसभा सपथकै बिषयले तातेको छ । दुई साता वितिसक्दा पनि उनको सपथको बिषयमा टुंगो लागेको छैन । आइतबार कार्यब्यवस्था परामर्श समितिको सुझाव लिएपछि सपथ नगराउने निर्णय सुनाएका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले २४ घण्टा पनि नवित्दै कुरा फेरे र निर्णय नै नभएको बताए ।

उनले सपथ नगराउने निर्णय सुनाएपछि काठमाण्डौंमा रहेका गुरुङ रातारात पोखरा आए । सोमबार १० बजे नै उनी प्रदेशसभामा पुगेर सभामुखसँग लामो समय अनौपचारिक छलफल गरे । सभामुखसँग भेटेपछि उनी सपथ हुनेमा लगभग ढुक्क जस्तै देखिन्छन् । सभामुखले पनि मंगलबार निर्णय लिने भन्दै प्रदेशसभाबाट बाहिरिएका थिए ।

मनाङ (ख) बाट निर्वाचित गुरुङ निर्वाचनको १ बर्ष वितिसक्दा समेत सांसद बन्न पाएका छैनन् । उनी निर्वाचित भएलगत्तै कर्तब्य ज्यान मुद्धामा उनलाई जेल पठाईएको थियो । तर पछि फौजदारी संहिता आएपछि सर्वोच्चको आदेशमा थुनामुक्त गर्दै जेल बाहिरैबाट मुद्धा लड्न पाउने सुविधा दिईएको थियो ।

मनाङेले यही मौका छोपेर सपथका लागि निवेदन दिए । तर सभामुख चाहीँ गुरुङको अपराधबारे टुंगो नलागेकोले अहिले सपथ नगराउने बताउँदै आएका थिए । स्पष्ट कानून नभएकोले सपथबारे झट्टै निर्णय लिन सकेनन् सभामुखले ।

जसका कारण उनी अहिले पनि निरन्तर कानुनी परामर्शमा छन् । तर निर्णय लिन सकेका छैनन् । गुरुङको सपथको पूर्ण जिम्मा सभामुखको निर्णयमा भर पर्छ । तर, सपथ खुवाउने निर्णय लिँदा त्यसको नजीर र दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने भन्दै सभामुख दुई दिनअघि सम्म सपथ नखुवाउने मनस्थिती बनाएका थिए ।

मनाङेसँग सोमबार डेढघण्टा लामो छलफल र बातचित गरेपछि सभामुखले आफैले अघिल्लो दिन गरेको निर्णय फिर्ता लिए । मंगलबार उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग निवासमै भेटवार्ता गरेका छन् । यस्तै फरक–फरक संसदीय दलका नेता, सचेतकहरुसँग प्रत्यक्ष तथा फोनमार्फत सल्लाह लिइरहेका छन् । सभामुखको स्वकीय सचिवालयका अनुसार सभामुख अहिले पनि निरन्तर परामर्शमा नै रहेका छन् । सम्भवतः आज बेलुका नै मनाङेको सपथको विषयमा टुंगो लाग्नेछ ।

उता मनाङे चाहीँ सपथ लिन पाउनु आफ्नो अधिकार भएको भन्दै सपथ हुनेमा ढुक्क छन् । ‘सभामुख ज्यूसँग कुरा गरेपछि वहाँ २ सय प्रतिशत कन्भिन्स हुनुभएको छ । मैले सपथ पाउँछु, उनले भने–सपथ लिन नपाए म अन्तराष्ट्रिय अदालत जान्छु । मेरो निर्वाचन अवैध भए नेपालभरिकै चुनाव अवैध छ । त्यसको जिम्मा निर्वाचन आयोगले लिनुपर्छ ।’