कर्मचारी हेरफेर गर्न लोकसेवा आयोग खोल्दै गण्डकी सरकार

पोखरा, मंसिर १९ ।
प्रदेशमा सरकार गठन भएको बर्षदिन वितिसक्दा पनि कर्मचारी चलाउन नपाउँदा सरकार गठनको अनुभुति महशुस हुन सकेको छैन । संघ सरकारले कर्मचारीको समायोजन नगर्दा नियमित काममा समेत चुनौति कायमै छ । तर गण्डकी सरकारले चाहीँ तत्काल कर्मचारी नपठाए करारमै भएपनि कर्मचारी भर्ना गर्ने चेतावनी संघ सरकारलाई दिएको छ ।

प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकबाट जतिसक्दो छिटो कर्मचारी पठाईदिन आग्रह गरेको छ । केन्द्र सरकारले पुस मसान्तभित्र समायोजन गरिसक्ने सान्त्वना दिएको छ । यद्यपी गण्डकी सरकारले कर्मचारीको समस्या स्थायी रुपमै समाधान गर्न लोकसेवा आयोग गठनको तयारी थालेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले लोकसेवा आयोग गठन सम्बन्धि प्रश्ताव पारित गरेको छ । ‘प्रदेश लोकसेवा आयोगको लागि कानुन तर्जुमा गर्ने स्विकृति दियौं, बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने–संविधानले दिएको अधिकार सरकारले प्रयोग गरेको हो । आयोग गठनपछि कर्मचारी भर्ना र बढुवामा सहज हुनेछ ।’ आयोग बनेपछि कर्मचारी भर्ना, छनोट तथा पदपूर्ती, बढुवा लगायतको काम सहज हुनेछ ।

बुधबारको बैठकले प्रदेश तालिम प्रतिष्ठान सम्बन्धी कानुन तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्विकृति समेत दिएको छ । प्रतिष्ठानले गण्डकी प्रदेश भित्र रहेका जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीहरुलाई विभिन्न विषयमा तालिम दिनेछ । सरकारले वातावरण तथा जलवायू परिवर्तन नीति र वन तथा जलाधार ब्यवस्थापन नीतिको मस्यौदा स्वीकृत गरि थप छलफल गर्न आर्थिक तथा सामाजिक विकास समितिमा पठाएको छ । वन तथा वातावरण संरक्षण एवं ब्यवस्थापन कार्याक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि चाहीँ सैद्धान्कि स्विकृतिपछि प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाईएको छ ।

मन्त्री परिषदले यसअघि नीति तथा योजना आयोगको विज्ञको रुपमा नियुक्ती पाएका विष्णुराज बराललाई आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेको छ । सहायक मन्त्री सरहको सेवा सुविधा पाउने गरि उनलाई नियुक्त गरिएको मन्त्रालयका सचिव लालमणी ओझाले जानकारी दिए ।