भाञ्जाभाञ्जीलाई नागरिकता दिन नेताहरु लालायित–मुख्यमन्त्री गुरुङ

पोखरा, २० मंसिर
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले तराई र हिमाली क्षेत्रका सीमाका राजनीतिक दलका नेताहरु विभिन्न स्वार्थका कारण ‘भाञ्जा–भाञ्जी’ लाई नागरिकता दिलाउन लालायित हुने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

महिला कानून र विकास मञ्च (एफडब्लुएलजी) को आयोजनामा पोखरामा विहीवार आयोजित नागरिकता तथा व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी प्रशिक्षक–प्रशिक्षण उद्घाटन समारोहमा बोेल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले नागरिकतामार्फत् राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक स्वार्थ लिन खोज्नु नै मुख्य समस्या भएको बताएका हुन् । नेपाली महिलाहरु छिमेकी मुलुकका नागरिकसँग विहे गर्ने र उनीहरुबाट जन्मिएका छोराछोरीलाई पनि नेपाली नागरिकता दिने क्रम नरोकिएको प्रति संकेत गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले यसो भनेका हुन् ।

पहाडी क्षेत्रमा यो समस्या नभए पनि हिमाली र तराई क्षेत्रका केही भागमा भने नागरिकता प्राप्ति मुख्य समस्याको रुपमा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘हिमाली र तराईमा राजनीतिक गर्ने नेताहरुले आफ्नो भाञ्जाभाञ्जीलाई नेपाली नागरिक बनाउन ठूलो चाहना हुन्छ । त्यसभित्र भने ठूलो स्वार्थ लुकेको हुन्छ । यो कार्य रोकिनुपर्छ ।’

उनले प्रशासनिक तवरबाट स्वविवेक अधिकार हुँदा पनि अधिकारीले जोखिम मोल्न नखोज्दा केही समस्या अद्यापि रहेको बताए । प्रदेश सरकारले संघीय र स्थानीय सरकारको पुलको काम गर्ने हो नागरिकताको बारेमा भने संघीय र स्थानीय तह नै बढी जिम्मेवारी रहेको बताए ।

उनले मुलुकका संविधान पटक पटक परिवर्तन हुने गरे पनि ऐन र पद्दति भने पुरानै रहेको उल्लेख गर्दै समयअनुरुप ऐन पनि परिमार्जित हुँदै जानुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताए । कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्राप्ति गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुन नहुने उनको जोड छ । अन्तरजातीय विवाहका कारण सुरुवातमा विवाह दर्ता नगर्ने र पछि घर परिवारले नस्वीकार्दा सो दम्पत्तिबाट जन्मेका सन्ततीलाई नागरिकता दिलाउन अफ्ठ्यारो हुने गरेको बताए ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले पढाइ, सम्पत्ति प्राप्ति, अधिकार खोजी, रोजगारी लगायतमा आफ्नो पहिचान नहुँदा समस्या हुने गरेको उल्लेख गरे । प्रजिअ बुढाले कागज र विधि पु¥याएर आए नागरिकता दिलाउन सकिने जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले राष्ट्रिय परियोजना निर्माणमा व्यक्तिगत घटना दर्ताले सघाउ पु¥याउने भन्दै समयमै घटना दर्ता गरे आधा समस्या सहजै हल हुने बताए ।

महिला कानून र विकास मञ्च (एफडब्लुएलजी) का सदस्य सुजना महर्जनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका केदारनाथ सापकोटा, पोखरा महानगरपालिका सामाजिक महाशाखा प्रमुख निर्मला शर्मा, मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठ र गण्डकी प्रदेश सञ्जाल संयोजक अधिवक्ता माधवी पाण्डेय लगायत बोलेका थिए । नागरिकता तथा व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी प्रशिक्षण प्रशिक्षण ३ दिनसम्म चल्ने छ ।