प्रहरी अनुसन्धानमा सरकारी वकिलले निर्देशन दिन पाउने व्यवस्था हटाउन सुझाव

काठमाडौं, साउन १४ ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सन्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि मंगलबार पनि छलफल भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले विधेयकमा प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानमा सरकारी वकिलहरुले कुनै किसिमको निर्देशन दिन पाउने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएका छन् ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रहरीले स्वतन्त्र ढंगबाट अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद प्रेम सुवालले कसैको दबाबमा प्रहरी परिचालन गर्ने परिपार्टीको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सत्तापक्षले नै प्रहरीको कार्यसम्पादनमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको भन्दै उनले यसबाट प्रहरीको छवि नै धुमिल हुने बताए ।

सांसदहरु जनार्दन शर्मा, वृजेशकुमार गुप्तालगायतले सार्वजनिक सुरक्षा, सूचना संकलन सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरीको अधिकार स्पस्ट भएपनि अपराध अनुसन्धानका सम्बन्धमा पनि पूरा अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

समितिका अरु सदस्यहरुले कैदी स्थानान्तरणका सम्बन्धमा भने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी दुवैको कानुन लागू गर्नसकिने प्रावधान राख्नसकिने बताएका थिए । (ईमेजखबरबाट साभार)