प्रधानमन्त्रीज्यू, निर्मलाको तस्बिर च्यात्ने कि माफी माग्ने ?

नारायण गाउँले
काठमाण्डौं, मंसिर १६ ।
प्रिय प्रधानमन्त्रीज्यू,
सुरु गरौँ ताजा मुद्दाबाटै । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको नाम र फोटोसहितको ’ट्वाइलेट पेपर’ किन्न पाइन्छ । तर कुनै सामान्य नागरिकको तस्बिर त्यसमा भयो भने त्यो दण्डनीय अपराध ठानिन्छ । किन भनेर व्याख्या गरिरहनु नपर्ला । तपाईं लोकतान्त्रिक देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । सभ्य भाषामा न्याय मागिएको पोस्टरप्रति लोकतान्त्रिक सरकार कसरी असहिष्णु बन्न सक्छ ? शान्तिपूर्ण ढङ्गले पोस्टर टाँस्नु र सरकारलाई अझ बढी जिम्मेबार बन्न आग्रह गर्नु नागरिक हक होइन र ? डिभी भर्ने पोस्टर त्यहीँ छ, म्यानपावरका पोस्टर छन्, स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यापारका लथालिङ्ग तस्बिर यत्रतत्र छन् । तीमध्येबाट निर्मलाको पोस्टरमात्रै हटाउँदै गर्दा कुन र कस्तो लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा होला ? सहिष्णु र नम्र बन्न सकिन्न ? संसारमा सबै अपराध सुल्झिएका छैनन् । सधैँ सफल भइन्छ भन्ने हुँदैन । सबै कारणसहित असफलताका निम्ति क्षमायाचना गर्न र अन्य महिलाले भविष्यमा यस्तो अन्याय बेहोर्ने छैनन् भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न मिल्दैन ?

–तपाईं सानामसिना कार्यक्रममा गएर दुई घण्टा लामो भाषण गर्नुहुन्छ । जति लामो बोलिन्छ त्यति गल्ती हुन्छन् । त्यति नै पुनरुक्ति हुन्छ र त्यो हलुका हुन्छ । सचिवालय छ । एउटा शुभकामना सन्देश पठाए पुग्ने कार्यक्रममा आफैं नजानुहोस् । स्वास्थ्य, समय, साधनस्रोत त बच्छ नै गरिमा पनि बढ्छ।

–जसरी बिरामीको स्वास्थ्यपरीक्षण छालाबाट होइन रगतबाट सुरु हुन्छ, त्यसरी नै देशको परीक्षण अर्थतन्त्रबाट हुन्छ । देशको वार्षिक बजेटभन्दा व्यापारघाटा ठूलो बन्दै छ । मासिक एक खर्बभन्दा बढ़ी घाटा रहेछ । हामी वर्षमा १० खर्ब बढीको आयात गर्दा रहेछौं र निर्यात भने जम्मा एक खर्ब । सोझो भाषामा मासिक एक खर्ब विदेशी रुपियाँ देशले गुमाइरहेछ । देशको राजश्व जम्मा आठ खर्ब जति छ । यसो सोच्नुस् त, कति गम्भीर समस्या छ । यसमा धेरै विज्ञता चाहिन्न । सकेसम्म उत्पादन र निर्यात बढाउने अनि आयात निरुत्साहित गर्ने । एकैपल्ट व्यापारघाटालाई शून्यमा झार्न सकिन्न । बजार नखोजी र उत्पादन नगरी निर्यात बढ्दैन । त्यो रातारात हुँदैन । तर प्रिय प्रधानमन्त्रीज्यू, हरेक वर्ष कम्तीमा १०५ व्यापारघाटा कम गर्ने गरी दिनरात काम गर्न त सकिन्छ नि! राष्ट्रिय सङ्कल्प गरेर त्यति गर्न सकिए एक वर्षमैं कम्तीमा एक खर्ब विदेशी रुपियाँ वचत हुन्छ । अबको पाँच वर्षमा धेरै होइन, खाद्यान्नमा सम्म भए पनि आत्मनिर्भर बन्ने सङ्कल्प गरौँ न, हुन्न ?

–देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति अध्ययन गर्ने जोकसैले पनि युवालाई एकदुई वर्षमा विदेश जान रोक्ने भाषण गर्न सक्दैन । एकदुई वर्षमैं देशमा दश खर्बको उत्पादन बढ्दैन । रेमिट्यान्स तीन महिना बन्द हुने हो भने शोधनान्तर घाटाले देश थला पर्छ । अन्य कुनै विकल्प भर्खरलाई छैन । त्यसैले गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने, युवालाई विदेश जान रोक्नेजस्ता ’पपुलिस्ट’ नाराको पछि नलाग्नुहोस् । देश बनेपछि कोही बाहिर जाँदैन, गएकाहरू आफै फर्किन्छन् । बरु गुणस्तरयुक्त अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रमबजार कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ र कसरी श्रमिकको सुरक्षा वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर कार्यक्रमहरू तय गर्नुहोस्।

–तपाईंको एउटा सुधार्नै पर्ने पक्ष छ । तपाईं यसो नयाँ कुरा सुन्ने या आइडिया आउनेबित्तिकै झ्याप्प समय तोकिहाल्नुहुन्छ । दुई वर्षमा यस्तो गर्छु । पेट्रोल निर्यात गर्नेदेखि माघमा जहाज चढ्ने निम्ता दिन्छु आदि आदि । कतिपय कुरा त साधनस्रोत र सम्भाव्यतासमेत नसोची समय तोक्नुहुन्छ । विकसित देशमैं पनि ठूला आयोजना समयमा पूरा नहुने समस्या छ । हामीकहाँ यो पुरानो रोग हो । मेलम्ची नै हेर्नुहोस् । रिङ्गरोड हेर्नुहोस् । त्यसमाथि विकास बजेट नै कति छ र ? सबै तपाईंले गर्नै पर्छ भन्ने छैन । इमान्दारीपूर्वक सकेको गर्ने हो । कोसिस गर्ने हो । तपाईं मुखिया हो । दिमागमा आइडिया आउँदैमा योजना बनिहाल्दैन । योजना आयोगदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म छलफल गरेर मात्रै बोल्नुभो भने प्रधानमन्त्रीको बोलीको सम्मान हुन्छ।

–जब देशको राजश्वले चालू खर्चसमेत नधान्ने अवस्था छ भने पहिलो काम मितव्ययिता नै हो । एउटा कम्प्युटर र अधिकृत भए पुग्ने अफिसमा पाँच जना कर्मचारी मैले देखेको छु । टिप्पणी उठाउने एउटा, रसिद काट्ने अर्को, रुजु गर्ने र तोक लगाउने अर्कै अनि काम गर्ने फेरि अर्को । त्यसमाथि सेवाग्राहीलाई पाँच ठाउँमा लाइन लाग्नुपर्ने सास्ती । लाइसेन्स नवीकरणका निम्ति म गतसाल पाँच वटा झ्यालमा पाँच घण्टा लाइन बसेँ । बेलायतमा त्यो काम हुलाकबाटै हुन्छ र लाइसेन्स घरमैं आईपुग्छ । के प्रिन्टरसहितको एउटा टेबलबाट त्यो सुविधा दिन सकिन्न ? अनि सेवाग्राही अपराधी नै हुन् जस्तो चार अमलको झ्यालबाट चिहाउनुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारीमात्र होइन, सांसद, सेना, मन्त्री, सल्लाहकार सबैको सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ । तर रिसाउनुहोला भन्ने डरले म त्यता गइनँ।

–अन्यथा नलिनुहोला । एउटा गरिब देशको सरकारका अधिकारीहरू हरेक महिना विदेश भ्रमणमा निस्किनै पर्छ भन्ने के छ र ? तपाईंका धेरै मन्त्री कार्यालयमा भन्दा एनजियोका कार्यक्रममा अनि देशमा भन्दा विदेशमा बढ़ी हुन्छन् । बेलायतमा एकदुई महिनामा मात्रै मैले पचासभन्दा बढ़ी उच्च अधिकारी भेटेको छु । उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवदेखि मन्त्री, उपसभामुख र सचिबहरू हप्तौं यता बरालिएको देख्दा उदेक लाग्छ । तिनबाट काम लिनुहोस् । दूतावासले प्रतिनिधित्व गरे हुने कार्यक्रममा मन्त्रीलाई विदेश जानबाट रोक्नुहोस् । पैसामात्रै होइन, उत्पादकत्व पनि जोगिन्छ । जानै पर्दा दुई या तीन दिनभन्दा बढ़ी नबस्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

–यत्रो वर्ष चल्यो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई थामथुम पारेर प्रहरी तालिमकेन्द्र र समाजकल्याण परिषद् बचाउनुभो भने अनावश्यक विवादबाट त जोगिनुहुन्छ नै ती निकायलाई अन्यत्र पुनर्स्थापना गर्न लाग्ने करोडौ खर्च र समय जोगिन्छ । ती उत्पादनमुखी काम होइनन्।

–भूमिसुधार अत्यावश्यक बनिसकेको छ । हदबन्दी वाला नीतिले पनि होला, जग्गा यति धेरै टुक्रियो कि कुनै ठूलो उद्योग या व्यावसायिक खेतीका लागि पर्याप्त खाली जमीन कहीँ देखिन्न । दिनप्रतिदिन उत्पादन घट्दो छ । तुरुन्तै एकीकृत वस्ती योजना, खेतीयोग्य जग्गा पहिचान र संरक्षण जरूरी भइसक्यो । ढिलो नगर्नुस्।

–भ्रष्टाचारबारे कति बोल्नु ? तपाईं आफैंले शून्य सहनशीलताको कुरो गर्नुभएको छ । अख्तियारले क्षेत्र नै तोकेर भ्रष्टाचारको चित्र देखाएको छ । वाइडबड़ीको प्रसङ्गसँग पनि पक्कै बेखबर हुनुहुन्न होला । जनतामा सुशासनप्रति अविश्वास पैदा भयो भने फेरि विश्वास जित्न गाह्रो हुन्छ । आशा छ, तपाईं पनि हामीजस्तै चिन्तित हुनुहुन्छ।

–तपाईंकै नेतृत्वमा तर स्वायत्त र पारदर्शी रहनेगरी एउटा राष्ट्र–निर्माण कोष गठन गर्नुहोस् र देशविदेशमा रहेका सर्वसाधारण नागरिकलाई त्यसमा लगानी या योगदान गर्न आग्रह गर्नुहोस् । धेरै मान्छे योगदान गर्न आतुर छन् । हरेक वर्ष राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै ठूलो योजना त्यसबाट सम्पन्न गर्न सकिन्छ । देश बनाउने हुटहुटी धेरै नेपालीमा छ । गाँस काटेर सहयोग गर्नेछन् । मबाटै सुरु गर्न सकिन्छ।

–तपाईंलाई संसदमा झन्डै दुई तिहाइ समर्थन छ । देशैभरि आफ्नै अनुकूलको सरकार छ । राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्म कतै अड्चन छैन । कर्मचारीको चुनाब पनि हेर्नुभो । मेलम्ची र माथिल्लो तामाकोशी लगभग सम्पन्न हुँदैछन् । यस्तो बेला फर्केर आउन्न । तपाईंलाई असफल हुने छूट छैन । त्यो असफलता तपाईंको मात्रै होइन, देशको र हामी सबैको हुनेछ ।

देश हारेको, असफल भएको कसलाई पो मन पर्छ र ? हाम्रा निरन्तर सावधानी र कटु टिप्पणीहरू सरकार ’राम्रो’ या ’अझ राम्रो’ होस् र अझ सक्रिय होस् भनेर हो । असफल होस् भनेर होइन । तिनलाई टार्गेट गरेर भाषणमा समय व्यतित नगर्नुहोस् । शब्दभन्दा कामको स्वर उच्च हुन्छ । मैले भूमिका नबाँधी बुँदागत रूपमा आफ्ना सुझाब राखेको छु । यो आदेश होइन, अनुरोध हो । आफ्नो प्रधानमन्त्रीप्रति गर्व र सम्मान गर्ने सपना हरेक नागरिकको हुन्छ । मेरो पनि छ । कुनै एउटा दलको मात्रै अनि त्यसभित्र पनि कुनै एउटा गुटको मात्रै देखिने प्रधानमन्त्री कसलाई पो प्यारो लाग्छ र । तपाईं सबैको बन्नुहोस् । शुभकामना ! अँ, प्रसङ्ग निर्मलाको थियो । तस्बिर च्यात्नुभन्दा एकपल्ट खुला मनले राज्यका तर्फबाट माफी माग्नु पो उत्तम हुन्छ कि ?