प्रदेश र स्थानीय तहमा गए खरदारलाई नासु, उपसचिवलाई सहसचिव बनाउने तयारी

काठमाण्डौं, कार्तिक ८ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन नसकेपछि सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई स्वतः एक तह बढुवा दिने, सेवा–सुविधा वृद्धि गर्ने व्यवस्थासहित समायोजन ऐन ल्याउन लागिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । करिब एक सातामै ऐन ल्याउने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेकोे छ ।

मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदामा कर्मचारी समायोजन गर्दा मुख्यतः कर्मचारीको रोजाइलाई ध्यान दिएको छ । सरकारले दिएको म्यादभित्र प्राप्त आवेदनका आधारमा कर्मचारी छनोट हुनेछन् । समायोजन गर्दा पदको ज्येष्ठतालाई मुख्य आधार बनाउने प्रस्ताव छ । ज्येष्ठ कर्मचारीले संघ, प्रदेश र स्थानीयमध्ये रोजेको स्थानमा समायोजन भएर जान पाउनेछन् ।

एउटै सेवा उमेरका धेरै कर्मचारीले एउटै स्थानीय तह वा प्रदेशमा जान चाहेमा नजिकको कर्मचारीले प्राथमिकता पाउनेछन् । यसका लागि स्थायी बसोवासको ठेगाना र सो नखुले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेगानालाई आधार मान्नुपर्नेछ । त्यसरी समायोजन गर्दा कर्मचारीको छनोटका आधारमा सम्भव भएसम्म श्रीमान्श्रीरमतीलाई एकै स्थानमा पर्ने गरी समायोजन गर्ने नीति ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीको निवेदन नपरे मन्त्रालयले समायोजन हुन बाँकी कर्मचारीको विवरण संकलन गर्नेछ । यस्तो अवस्थामा संघका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहका रिक्त दरबन्दीमा काजमा खटाउन सक्नेछ । त्यसरी कर्मचारी खटाउँदा सहसचिव र सचिव तहका कर्मचारीलाई मन्त्रिपरिषद्ले र बाँकीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले खटाउनेछ ।

३५ दिनभित्र हाजिर हुनुपर्ने
समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र समायोजन भएको तह वा प्रदेशमा हाजिर हुनुपर्नेछ । तर, प्रसूति बिदा, किरिया बिदा, असाधारण वा अध्ययन बिदामा बसेको कर्मचारी स्वीकृत बिदा सकिएको ३५ दिनभित्र हाजिर हुन सक्नेछन् । यस्तै बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएका कर्मचारी डिस्चार्ज भएको ३५ दिन र निलम्बनमा परेको कर्मचारी फुकुवा भएको ३५ दिनभित्र समायोजन भएको स्थानमा गएर हाजिर हुनुपर्नेछ ।