पोखरा महानगरको गेटमै सरकार विरोधी नारा

पोखरा, बैशाख १४ ।
‘रोजगारी खोस्न पाईंदैन, तानाशायी सरकार चाहिँदैन ।’ पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको गेटमा यस्ता नारा लेखिएका ब्यानर झुण्डिएको ६ दिन वित्यो । ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन गर’ लेखिएको अर्को ब्यानर छेवैमा छ । अनि त्यसका अघिल्तिर एक हुल सामाजिक परिचालकहरु निरन्तर चिच्याईरहेका छन्–‘युवा रोजगारको नारा देखायौ, भएको रोजगार हटायौ ।’

गएको पुस १६ गतेदेखि देशभरका सामाजिक परिचालकको म्याद सकिएपछि सरकारले जागिरबाट हटायो । सामाजिक परिचालक काठमाण्डौंमा भेला भएर आन्दोलन गरे, त्यसपछि चालू बर्षसम्मका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय ग¥यो । चैत १२ गते तलव सुविधा सहितको निर्देशन पत्र हरेक स्थानीय तहमा पठाईएको छ ।

देशका सबैजसो स्थानीय तहले सामाजिक परिचालकलाई कार्यालय सहायक पदमा नियुक्त गरेर काममा खटाईसके । तर कास्कीका सामाजिक परिचालक चाहीँ सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । ‘५ महिना भैसक्यो अधिकारका लागि आन्दोलन गरेको । मन्त्रालयका ढोकाढोकामा नारा चिच्याएर म्याद थप गर्ने निर्णय भयो, आन्दोलनमा नारा लगाउँदै गरेकी सामाजिक परिचालक भावना श्रेष्ठले भनिन्–सरकारले गरेको निर्णय महानगरले सुन्दैन । त्यसैले गेटैमा बसेर चिच्याईरहेका छौं ।’

५ स्थानीय तह रहेको कास्कीमा ४ वटा गाउँपालिकाले चाहीँ महानगरले नियुक्ति दिएपछि मात्रै काममा लगाउने बताएका छन् । त्यसैले सामाजिक परिचालकहरु पनि महानगरमा भेला भएर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । लामो समयदेखि आन्दोलन र नाराबाजी गरेपनि महानगरले भने कुनै सुनुवाई गरेको छैन । मेयर मानबहादुर जिसीले सामाजिक परिचालक राख्नुपर्ने बाध्यता नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘एनजिओ÷आइएनजिओले नियुक्त गरेका कर्मचारी महानगरपालिकाले राख्नैपर्छ भन्ने छैन, उनी भन्छन्–अर्थमन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गर्ने भनेर पत्र काटेपनि त्यसको अख्तियारी आएको छैन ।’ यसअघि उनले विना नियुक्ती सम्बन्धित वडामा गएर काम गर्न सामाजिक परिचालकलाई ठाडो आग्रह गरेका थिए । तर सामाजिक परिचालकहरु नियुक्ति विना काम नगर्ने अडानमा छन् ।

उनीहरुले प्रदेशसभाका सांसददेखि मुख्यमन्त्री सम्मलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । नियुक्तिको माग गर्दै ३ महिनाअघि मेयर जिसी सहित महानगरको कार्यपालिका सदस्यहरुलाई बैठककक्षमा थुनिदिएका थिए । सामाजिक परिचालकको बिषयमा प्रदेशसभाका सांसदहरुले दिनहुँजसो प्रदेशसभाको बैठकमा आवाज उठाउँछन् । तर त्यसबारे सुनुवाई भएको छैन । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गणतन्त्रमा कोही पनि अन्यायमा पर्न नहुने भन्दै पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । कास्कीमा पोखरा लेखनाथ महानगरमामहानगर सहित जिल्लाभर ७७ जना सामाजिक परिचालक छन् ।