घटस्थापनाका दिन सार्वजानिक विदा दिन क्षत्री समाज नेपालको माग

पोखरा, असोज ६ ।

राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भावका निम्ति क्षत्री एकताः आजको आवश्यकता भन्ने मुलनारालाई आत्मसाथ गर्दै क्षत्री समाज नेपालले नेपालीहरुको महान पर्व बडादशैँको पहिलो दिन घटस्थापनाका दिन सार्वजानिक विदा दिन माग गरेको छ ।

समाजका प्रतिनिधि टोलीद्वारा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख बाबुराम कुवँर, प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, उपसभामुख सृजना शर्मा, सासंद पुष्पा केसी भण्डारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीका प्रमुख रमेश कुमार केसीलाई भेटी सोमबार ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

मुलुकमा विद्यमान विकृति, विसंगति, विभेद तथा राष्ट्रिय स्वाभिमान एवं नेपाली बिचको एकता र सद्भावका निम्ति आत्मबल तथा मनोवैज्ञानिक शक्ति आर्जनको माध्यमका रुपमा लिइँदै आएको घटस्थापनाको दिनलाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा सम्मान गरी उक्त दिन सार्वजानिक विदा दिन जोडदार माग गरिएको क्षत्री समाज नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष बेनीबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । नेपालीहरुले आफ्नो परिचयको लागि लडिरहेको अवस्थामा परम्पराले नै नेपालीको अस्तित्व जिवित रहने उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशका ९ वटा जिल्लामा क्षत्री समाज नेपाल जिल्ला समितिले बडादशैँको आगमनको महत्वपुर्ण दिनमा गत वर्षदेखि सरकारले विदा कट्टा गरेको हुँदा यसलाई पुनस्थापित गराउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको क्षेत्री समाज नेपाल कास्कीका अध्यक्ष पदम बहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

सो अवसरमा ज्ञापनपत्र बुझ्दै गण्डकी प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभाका सभामुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीका प्रमुखले नेपालीहरुको महान चाड बडादशैँको शुभारम्भमा सार्वजानिक बिदा माग गर्नु जायज रहेको भन्दै यस बिषयलाई सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको समाज कास्कीका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए । घटस्थापनाका दिन सार्वजानिक विदा दिन सम्बन्धित निकायहरु सकरात्मक नै रहेको समेत उनले बताए ।

करिब ८१% हिन्दु र १३% ओमकार परिवार गरी ९४% नेपालीहरुको आस्थाको पर्व घटस्थापना सदियौँदेखि मनाईदै आएकोमा केही वर्षदेखि आयतीत धर्म, संस्कारको प्रभावमा परी सरकारले नेपालको मौलिक परम्परालाई ओझेलमा पारी हिन्दुसँगै ओमकार नेपालीहरुको अपमान गरेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय पर्वको माग गर्दै थालिएको अभियानमा क्षत्री समाज नेपाल, क्षत्री महिला समाज केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाको सहभागिता रहेको थियो ।