गण्डकी प्रदेशमा सांसदको गुनासो–मन्त्रीहरु जिम्मेवार भएनन्

पोखरा, भदौ १ ।
गएको माग २२ गते प्रदेशसभा गठन भएपछि गण्डकी प्रदेश पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएको छ । सदनमा अहिले दोश्रो अधिबेशन चलिरहेको छ । हिउँदे अधिबेशनमा पहिलो नीति तथा कार्यक्रम सहितको तीन महिने बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले दोश्रो अधिबेशनमा चालू बर्षको पूर्ण बजेट ल्याईसकेको छ । अहिले सोही बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छ । प्रदेशसभा गठन भएको करिब २ महिनापछि सदनमा पहिलो पटक बिशेष र शून्य समय तोकेरै सांसदलाई जनसरोकारका बिषय उठाउने अवसर दिईयो ।

गएको चैत १६ गतेदेखि अधिकांश बैठकमा उनीहरुले विकास निर्माण, संसद सञ्चालन र अन्य सामाजिक कुराहरुलाई पनि उठाउने गरेका छन् । प्रदेशसभा नियमावलीमा सरकार र जनसरोकार तथा सार्वजनिक महत्वका बिषयमाथी प्रदेशसभाका सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने ब्यवस्था छ । यसका लागि छुट्टै समय तोकिएको छ । तोकिएको समयभित्र उठाईएका प्रश्नहरुको सम्बन्धित मन्त्रीले बढीमा १ साताभित्र जवाफ दिईसक्नुपर्नेछ ।

प्रदेशभित्रका सबैजसो सांसदले विभिन्न समयमा सरकारप्रति प्रश्न राखेका छन् । तर मन्त्रीहरुले दिएको प्रश्न चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सांसदले गुनासो गरेका छन् । ‘अधिकांश प्रश्नको जवाफ नै पाएका छैनौं । पाएका जवाफ पनि गैरजिम्मेवार हिसावको छ, काँग्रेस सांसद कुमार खड्का भन्छन्–विशेष र शून्य समयको मर्म बुझिएन । मन्त्रीले दिने जवाफ समाधानको प्रयत्नभन्दा औपचारिक सूचनामा केन्द्रित छ । ट्राफिक प्रहरी र सूचना केन्द्रको सूचना जस्तो भयो ।’

मन्त्रीले प्रश्नको जवाफ नदिएका भन्दै खड्काले मात्रै २ पटकसम्म नियमापत्ति गरेका छन् । विहिबारको बैठकमा पनि उनले नियमापत्ति गरेपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले जिम्मेवार हिसावले जवाफ दिन मन्त्रीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । बैठकबाटै उनले जनप्रतिनिधीका प्रश्नबारे गम्भीर हुन अनुरोध गरेका हुन् । ‘जनप्रतिनिधीले सदनमा बोलेपछि आधिकारिक र जवाफदेही हिसावले उत्तर दिनुपर्छ । जुन मन्त्रालयको बारेमा कुरा उठ्छ अलि गम्भीर भएर जवाफ दिनुहोला, उनले भने–प्रदेशसँग सम्बन्धित भएको बिषयलाई औपचारिक हिसावले जवाफ दिन रुलिङ गर्दछु । अर्को बैठकदेखि कडाई ढंगले यसलाई लागू गर्नुहोला ।’जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले पनि मन्त्रीले दिएका जवाफप्रति संसद बैठकमै आपत्ति जनाएका थिए । जवाफ सामान्य रिपोर्टिङजस्तो मात्रै भएको भन्दै उनले सरकार जिम्मेवार हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘हामी पहिरोले मान्छे पुरियो सरकार भनेर गुनासो गर्छौं । मन्त्रीहरु अँ पुरियो भनेर जवाफ दिनुहन्छ, उनले भने–हाम्रो अपेक्षा सरकारले पुरिएका मान्छे निकालेर राहत दियोस् भन्ने हो । यो अत्ति भयो । मन्त्रीको जवाफ चित्तबुझ्दो भएन ।’ मन्त्रीहरुले दिएको जवाफ विवरण पेश गर्ने खालको मात्रै छ । उनीहरुले प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विवरण झिकाएर संसदमा घटना विवरणलाई मात्रै जवाफको रुपमा प्रश्तुत गरिरहेका छन् ।

पछिल्ला दिनहरुमा सांसदहरुले सरकारको कामप्रति पनि गुनासो तेस्र्याउन थालेका छन् । सररकाले गर्दै आएका कामहरु जनपक्षिय हुन नसकेको उनीहरुको आरोप छ । कांग्रेस सांसद भागवत प्रकाश मल्लले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति कटाक्ष गरे । ‘प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा गएको छैन । तलव भत्ता र अन्य सुविधामा बाहेक पूँजीगत शीर्षकमा खर्च भएको देखिँदैन, उनले भने–सरकारको काम तलव मात्रै खाने हो कि काम पनि गर्ने हो ? सरकारको काम गराईले जिल्ला तहमा भौतिक पूर्वाधारका काम अलपत्र छन् ।’ विशेषगरी बाढी पहिरोका घटनाबारे सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पीडित परिवारलाई तत्काल राहात उपलब्ध गराउन उनीहरुको माग छ ।