गण्डकी प्रदेशमा एकीकृत बस्ती बनाए सरकारले अनुदान दिने

पोखरा, मंसिर ७ ।
घडेरीका नाममा धमाधम खेतीयोग्य जमिन मासिन थालेपछि गण्डकी सरकारले एकीकृत बस्तीको परिकल्पना अघि सारेको छ । भूमी ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती मार्फत कृषियोग्य जमिन जोगाउन जग्गा एकीकरण तथा बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि तयार गरेको हो ।

कार्यविधि मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट स्विकृत भएको छ । एकीकृत बस्ती विकास गर्दा सरकारले भेग हेरी अनुदान दिन लागेको छ । हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा क्षेत्रफल अनुसार अनुदानको ब्यवस्था गरिएको सरकारका प्रबक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा ५० देखि ७५ रोपनीलाई ५० लाख, ७६ देखि १ सय रोपनीलाई ७० लाख तथा १ सयदेखि २ सय रोपनी क्षेत्रफलमा १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यविधिमा ब्यवस्था छ ।

पहाडी क्षेत्रमा अनुदान केही कम छ । ७५ देखि सय रोपनी जग्गाका लागि ४० लाख, १ सयदेखि १ सय ५० रोपनीमा ७० लाख, १ सय ५० देखि २ सय रोपनीमा ८० लाख २ सयदेखि माथी १ करोड अनुदान उपलब्ध गराईने उनको भनाई छ । तराईमा ४० विगाहादेखि ६० विगाहासम्म ५० लाख र ८० देखि १ सय विगाहासम्म ७० लाख अनुदान दिने निर्णय गरिएको छ ।

एकीकृत बस्ती विकासका लागि स्थानीय तहले कार्यक्रम स्विकृत गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहकै अगुवाईमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रबक्ता बस्नेतको भनाई छ । ‘स्थानीय तहले हामीसँग माग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरुले कार्यक्रम बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘७५ प्रतिशत सम्म हामीले अनुदान दिन्छौं । यसको भुक्तानी पनि स्थानीय तह मार्फत नै हुनेछ ।’

कृषियोग्य भुमिको संरक्षण गर्दै जग्गा एकीकृत गरेर ब्यवस्थित बनाउने, थोरै ठाउँमा धेरै जनघनत्व हुँदा कृषि योग्य जमिनको क्षति नहुने, नमुना र योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्ने, भुमिको सदुपयोग, संरक्षण र सन्तुलित बसोबासको विकास तथा वातावरण र विकास बीच समुचित सन्तुलन कायम राख्न यो कार्यविधि बनाईएको बस्नेतले सुनाए ।

यस्तै कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक प्रयोगमा आएका बाटोको कित्ता निकाल्न कित्ता नापी नक्सामा सार्वजनिक बाटो अद्यावधिक गर्ने कार्यविधि पनि तयार गरेको छ । बुधबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट एकैचोटी १९ वटा कार्यविधि स्विकृत गरिएका हुन् । जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा एवं कित्ता नापी नक्सामा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका तर सार्वजनिक बाटोको रुपमा प्रयोग भएका जग्गाको क्षेत्रफल व्यक्तिको नामबाट लगत कट्टा गरी नक्सा अद्यावधिक गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र र आश्रमको पूर्वाधार एवं संस्थागत विकास कार्यक्रम कार्यविधि, जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा तथा मिलन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन कार्यविधि, मानव सेवा आश्रमहरुको पूर्वाधार विकास तथा सञ्चालन, लक्षित विपन्न समूहका अभिभावक विहिन बालबालिकाको लागि सामाजिक सुरक्षा सहयोग कार्यविधि, एकल महिला संरक्षण कार्यक्रम कार्यविधि, हिंसा प्रभावितहरुका लागि सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, एक स्थानीय तह एक खेल मैदान निर्माणका लागि अनुदान दिने कार्यविधि, संग्राहलय तथा भवन स्थापना र स्तरोन्नती गर्ने कार्यविधि, पूरातात्विक महत्वका मन्दिर गुम्बा, मस्जित आदिको मर्मत संभार, पुरातात्विक महत्वका बस्तु तथा सम्पदाको पहिचान र संरक्षण कार्यविधि पारित भएको छ ।

यस्तै, नमुना आवासिय विद्यालयमा डीपीआर बनाएर निर्माणका काम गर्न, मुख्यमन्त्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रबृत्ति कार्यक्रम, सामुदायिक क्याम्पसको स्तरोन्नती गर्न पुँजीगत अनुदान दिने कार्यविधि, आवासीय विद्यालयमा आवास सञ्चालन कार्यविधि, ब्यवसायिक तथा सीपमुलक तालिम सञ्चालन कार्यविधि, परम्परागत सीपमा आधारित घरेलु उद्योग प्रवद्र्धनका लागि ऋण र अनुदान सहयोग कार्यविधि पनि स्विकृत भएको बस्नेतले जानकारी दिए । बैठकले मित्रराष्ट्र बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको पोखरा भ्रमणमा सघाउनेलाई धन्यवाद दिएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अमेरिका भ्रमणका उपलब्धीबारे व्रिफिङ गरेका थिए ।