गण्डकीको आधा बजेट एउटै मन्त्रालयमा

प्रकाश ढकाल
पोखरा, असार ७ ।
पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ३२ अर्व १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट अनुमान गरेको छ । विनियोजित बजेट सडक र सडक पुल निर्माणमा केन्द्रित छ । आगामी आर्थिक बर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये झण्डै आधार रकम एउटै मन्त्रालयको भागमा परेको छ ।

समग्र पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १६ अर्व ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो रकम पूर्ण बजेटको ४९.६४ प्रतिशत हो । विनियोजित रकममध्ये ८४ करोड चालू खर्चतर्फ छ भने १५ अर्व ११ करोड रुपैयाँ पूँजीगत शीर्षकमा छ । यसमध्ये करिब ९ अर्व रुपैयाँ सडक र पुल निर्माणमा खर्च हुने छ । चालू बर्षमा पनि यो मन्त्रालयमा १० अर्व रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेश समृद्धीको मुख्य प्राथमिकताको रुपमा पहिचान गरिएको पर्यटन क्षेत्रमा तेश्रो ठूलो बजेट छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २ अर्व ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने यो भन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३ अर्व ३९ करोड १६ लाख रुपैयाँ छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा वालवालिका, यूवा तथा खेलकुद लगायत विभिन्न कार्यक्षेत्रमा यो मन्त्रालयले काम गर्ने छ ।

यस्तै, भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा २ अर्व ४२ करोड ८० लाख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा १ अर्व ६३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट छ । अर्थ मन्त्रालयको लागि विनियोजित बजेट मध्ये १ अर्व ४० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहहरुलाई समपुरक, सशर्त र विशेष अनुदान शीर्षकमा पठाउने छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा १ अर्व ३२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बजेट सबैभन्दा कम छ । यो मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षभरिमा ५९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने छ ।

यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयले १४ करोड २८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पाएको छ भने मुख्य न्यायधिबक्ताको कार्यालयलाई २ करोड, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई ४ करोड रुपैयाँ छुट्याईएको छ । ३ अर्व ५१ करोड रुपैयाँ सबै मन्त्रालयमा भविष्यमा आईपर्न सक्ने खर्चलाई मुल्यांकन गरेर राखिएको छ । स्थानीय तहले समानीकरण अनुदानमा १ अर्व ५ करोड रुपैयाँ पाउने छन् । पालिकाको भूगोल र जनसंख्या हेरेर यो बजेट बाँडफाँट गर्ने प्रदेश सचिव मुक्तिराम पाण्डेले जानकारी दिए । मन्त्रालयका लागि छुट्याईएको बजेटबाट विभिन्न विषयगत कार्यक्रम समेत तयार भैसकेको छ ।

सरकारले स्थानीय तहमा पठाउने बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ । आगामी बर्ष प्रदेशभित्रका ११ वटै जिल्लामा क्रमागत र नयाँ योजनाहरुमा गरी २ अर्व ४५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ जाने छ । ६३ करोड क्रमागत अनुदान र प्रशासकीय भवन निर्माणमा छ भने १ अर्व ८२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ नयाँ बजेट छ । आगामी बर्ष सबैभन्दा धेरै स्याङजाले २३ करोड ९५ लाख पाउने छ भने गोरखाले २२ करोड ९५ लाख पाउने छ । सबैभन्दा कम मनाङलाई ८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छ ।

यसबाहेक, लमजुङलाई १७ करोड २२ लाख, तनहूँलाई २० करोड ९१ लाख, कास्कीलाई १२ करोड ९४ लाख, मुस्ताङलाई १० करोड ९३ लाख, पर्वतलाई १५ करोड ४२ लाख, म्याग्दीलाई १२ करोड २४ लाख, बागलुङलाई २० करोड २ लाख र नवलपुरलाई १७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छ ।

वित्तीय समानीकरण, समपूरक अनुदान, सशर्त र विशेष अनुदान शीर्षकमा यो बजेट विनियोजन गरिएको हो । कास्कीको पोखरा महानगरपालिकालाई सबैभन्दा धेरै ४ करोड १४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिईएको छ भने गाउँपालिका तर्फ गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकालाई २ करोड २४ लाख २६ हजार विनियोजन गरिएको छ ।