कानुन र बजेटमा सरकारको ध्यान

प्रकाश ढकाल
पोखरा, फागुन १० ।
प्रदेश सरकार गठन भएको साता दिन बित्यो । पहिलो सात दिनमा सरकारले केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ । प्रदेशमा विद्युत विस्तारदेखि खानेपानीसम्म जनताका प्रत्यक्ष जनजीविकासँग जोडिने योजनाहरु सरकारले पहिलो बैठकबाटै सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसबाहेक कानुन निर्माण र बजेटको तयारी पनि तिब्र पारेको छ । यतिबेला सरकारको पूर्ण ध्यान कानुन निर्माणतर्फ केन्द्रित छ । यसका लागि क्याविनेट बैठकबाटै मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ । ४ नम्बर प्रदेशका लागि ६१ वटा कानुन निर्माणको तयारीमा रहेको सरकारका प्रबक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । संविधान र प्रदेश सरकार सञ्चालन कार्यविधिले तोकेका कानुनहरु निर्माण हुने उनको भनाई छ । ‘कानुन बनाएपछि हामीले हाम्रो क्षेत्राधिकार बारे थाहा पाउछौं । त्यसपछि बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन सजिलो हुन्छ, उनले भने–फागुनभित्र कानुनको मस्यौदा तयार भैसक्छ । अनि चैत मसान्तसम्म प्रदेशको कार्यक्रमसहितको बजेट तयार गर्छौं ।’ प्रदेश कानुन बनाउनका लागि प्रदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट ४ सदस्यीय मस्यौदा समिति समेत गठन भैसकेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन (गृह) मन्त्री हरिबहादुर चुमानको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामशरण बस्नेत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव लालमणी ओझा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य छन् ।
समितिले फागुन मसान्तभित्रै मस्यौदा तयार गर्ने र बैशाखसम्ममा आवश्यक सबै कानुन तयार भैसक्ने बस्नेत बताउँछन् । संविधानका अनुसुची ६ बमोजिम स्थानीय प्रशासन ऐन, वित्तिय संस्था सञ्चालन ऐन, सहकारी संस्था सम्बन्धी ऐन, बैंक अनुदान र सहयोग, रेडियो एफएम सञ्चालन सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाईनेछ । यस्तै अनुसुची ७ बमोजिम प्रदेश सरकारको साझा अधिकारका कानुनहरु, अनुसूची ९ मा रहेका संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारका साझा सूचीमा रहेका कानुनहरु निर्माण हुने प्रदेशको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाहेक प्रदेशसभा नियमावली र सो सम्बन्धी कानुन, प्रदेश संचित कोषको प्रयोग सम्बन्धी कानुन, प्रदेशको आर्थिक कार्यविधी ऐन र नियमावली, खरिद ऐन र नियमावली, आन्तरिक लेखा परिक्षण मापदण्ड, विनियोजित ऐन, पेश्की खर्च ऐन, आकस्मिक कोष सम्बन्धि कानुन र तत्काल बनाउनुपर्ने अन्य थप कानुन पनि मस्यौदाका रुपमा तयार हुने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए । समितिले काम सुरु गरिसकेको उनी बताउँछन् । ‘सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मा दिएर काम नै थालिसकेका छौं । अहिले सामान्य ड्राफ्ट बन्छ त्यसपछि बिज्ञहरुसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ, उनले भने–तोकिएकै समयभित्र काम सकेर बुझाउछौं ।’ सबैकुरा आँफैले बनाउनुपर्ने भएकाले केही अप्ठ्यारा आएपनि निरन्तर संशोधन गर्दै लैजाने उनले बताए । ‘मुल संरचना भएपनि अरु सिंगै काम बाँकी छ । प्रदेशलाई दिईएको अधिकार पनि प्रक्रियामा नलगी प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन, उनी भन्छन्–प्रदेशको अस्थिपञ्जर तयार भयो । मांसपेशी भर्ने काम हामी गर्छौं ।’
सरकारले चालु बर्षदेखि नै नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशसभाको बैठकबाटै सरकारले फाष्ट ट्रयाकमा बजेट साजर्वजनिक गर्ने बताएका हुन् । आवश्यक सहयोगका लागि सांसदलाई उनले आग्रह समेत गरे । ‘प्रदेशसँग उच्चतम श्रोत छ । त्यसको उपयोग गर्न सकिएन भने समृद्धी सम्भव छैन, उनले भने–सबैको साझा लक्ष्य समृद्ध प्रदेश हो । एकजुट भएर जाऔं ।’ उनले मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तयार हुने जानकारी दिए । मन्त्रीपरिषदको बैठकले दुई बर्षभित्र प्रदेशका सबै घरमा बिद्युत र शुद्ध पिउने पानी पु¥याउने, ५ बर्षभित्रमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र निर्माण र प्रदेशका सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म प्रदेश राजधानीको सडक पहूँच विस्तार गर्ने र अन्तराष्ट्रिय स्तरको खेलमैदान निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसैका लागि मंगलबारको बैठकले विभिन्न ५ वटा समिति गठन गरेर काम थालिसकेको छ । ‘संरचनागत हिसावले केही समस्याहरु छन् तर चुप लागेर बस्न पनि भएन । हामीसँग आर्थिक अभाव छैन, प्रबक्ता बस्नेत थप्छन्–केन्द्रको अनुदान, आन्तरिक राजश्व, दातृ निकायसँगको सहयोगले विकासका पूर्वाधार तयार गर्छौं ।’ ४ सदस्यीय क्याविनेट बैठकबाट मस्यौदा समितिसँगै पूर्बाधार विकास समिति, प्रदेश गौरवका योजना अध्ययन समिति, विकास कार्यक्रम तथा योजना बैंक तयार गर्ने समिति र प्रादेशिक विकास तथा सुशासन प्रबद्र्धन समिति गठन गरिएको हो ।