एकबर्षभित्रै गण्डकी प्रदेश ‘झलमल’ (यस्तो छ सरकारको योजना)

प्रकाश ढकाल
पोखरा, बैशाख ३० ।
जलविद्युत उत्पादनका हिसावले गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा बढी सम्भाबना भएको प्रदेश हो । यहाँका नदीहरुबाट २० हजार ६ सय ५० मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिने सैद्धान्तिक क्षमता भएपनि प्राविधिक र आर्थिक हिसावबाट ११ हजार ९ सय ३० मेगावाट विजुली निकाल्न उपयुक्त रहेको तथ्याकं प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगसँग छ । तर हालसम्म ४ सय ४८ मेगावाट विजुली मात्रै गण्डकी प्रदेशबाट निकालिएको छ । ६ सय ५४ मेगावाटको २९ वटा आयोजना चाहीँ निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

आगामी ४ बर्षभित्रमा गण्डकी प्रदेशबाट १ हजार १ सय २ मेगावाट विजुली उत्पादन हुने अनुमान छ । यतिधेरै सम्भावना भएरपनि गण्डकी प्रदेशमा बिद्युत विस्तार भने निकै कमजोर छ । २०६८ को जनगणना अनुसार प्रदेशका करिब ५ हजार घर अझैपनि टुकीको भरमा रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्माले बताए । गण्डकी सरकारले आउँदो १ बर्षभित्रै प्रदेशका सबै घरमा बिद्युतीकरण गरिसक्ने जनाएको छ । सकेसम्म केन्द्रिय प्रशारण लाइन पु¥याउने र नभए माईक्रो हाईड्रो तथा सोलार प्यानलबाट भएपनि आधुनिक उर्जा पु¥याउने सरकारको योजना छ ।

गण्डकी प्रदेश लाई उज्यालो प्रदेश बनाउन ३ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निकालेको तथ्यांक अनुसार प्रदेशका ११ स्थानीय तहमा अहिलेसम्म विद्यतु पुगेकै छैन । २५ तहमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ भने बाँकी ४९ तहमा आंशिक रुपमा मात्रै विद्युत पुगेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएकै दिन पहिलो बैठकबाट दुई बर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिने घोषणा गरिएको थियो ।

सोही योजनालाई मूर्त रुप दिन सरकारले चालू बर्षमा ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने विद्युत प्राधिकरणले पनि करिब १ अर्व रुपैयाँको काम गरिरहेको छ । तथ्यांक अनुसार मनाङमा हालसम्म केन्द्रिय प्रसारण पुगेको छैन भने स्याङजा, गोरखा, लमजुङ, मुस्ताङ, बाग्लुङ, नवलपुर र म्याग्दी जिल्लाका केही स्थानीय तहमा पनि केन्द्रिय प्रसारण पुग्न सकेको छैन ।

मनाङको नारफु र नास्योङ गाउँपालिका, गोरखाको धार्चे र चुमनुम्ब्री गाउँपालिका, लमजुङको दुधपोखरी गाउँपालिका, मुस्ताङको लोमान्थाङ र दालोमे गाउँपालिका, बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिका र म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकामा विद्युतीकरण नभएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशको सबै भन्दा धेरै दुर्गम र नवलपुर जिल्लामा विद्युत विस्तार गर्न समस्या छ ।

‘सम्भव हुने ठाउँमा तत्कालै केन्द्रिय लाइन पु¥याउँछौं । नभए साना जलविद्युत आयोजना र त्यो पनि नभए सौर्य उर्जा लगेर भएपनि फागुन ४ भित्रै उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्छौं, उनले भने–३१ वटा हाईड्रो मर्मतका लागि पैसा विनियोजन भैसकेको छ । सौर्य उर्जाका लागि पनि बजेट छ । तोकिएको समयभित्रै पूर्ण विद्युतीकरण हुन्छ ।’ लघु जलविद्युत पनि नभएका र राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पु¥याउन पनि असम्भव भएका ५ जिल्लाका हिमाली क्षेत्रमा सोलार वितरण गरिने उनको भनाई छ । उज्यालो कार्यक्रमका लागि आउँदो बर्ष केन्द्र सरकारसँग ५० करोड रुपैयाँ माग गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले जानकारी दिए ।

कुल लागतमध्ये काठेपोल विस्थापन गर्न मात्रै १ अर्व लाग्ने विद्युत प्राधिकरण पोखराका प्रमुख सुरेश बहादुर क्षेत्रीले बताए । प्रदेशभरि ७० हजार वटा काठेपोल विस्थापन गर्नुपर्ने प्राधिकरणले उनको भनाई छ । क्षेत्रीय कार्यालयले दिएको तथ्यांक अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा खपत हुने ७५ प्रतिशत मेगावाट विद्युत सहित गण्डकी प्रदेशलाई १५० मेगावाट विद्युतले पुग्छ । जाडो र रातको समयमा बढी विद्युत आवश्यक पर्ने क्षेत्रीले सुनाए ।

‘प्रदेशको उत्पादन प्रदेशभित्रै वितरण गरे हामी आत्मनिर्भर भैसक्यौं । राष्ट्रिय प्रशारण लाईनमा जोडेपछि यहाँको बिजुली अरु प्रदेशमा पनि पठाउनुपर्छ, उनले भने–हामीले उत्पादन गरेपनि स्वायत्त अधिकार नभएका कारण अर्काकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रादेशिक संरचनामा जान सके यो प्रदेश विद्युतमा अर्काको मुख ताक्नुपर्दैन ।’ पोखरा क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका ११ वटा वितरण केन्द्रबाट २ लाख ६७ हजार ९ सय ४२ जनाले विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् । विद्युत नपुगेका ठाउँहरुमा लघुजलविद्युतको पनि प्रयोग भईरहेको छ भने कतिपय ठाउँमा सौर्य उर्जा छ । प्रदेशका ३२ हजार घरधुरी राष्ट्रिय प्रशारण लाईनबाट बञ्चित छन् ।

विद्युतीकरणको जिम्मा प्राधिकरणलाई

प्रदेशका सबै घरमा बिजुली पु¥याउने जिम्मा विद्युत प्राधिकरणलाई दिईएको छ । प्रदेश सरकारले आईतबार ११ बुँदे सम्झौता गर्दै बजेट सहितको जिम्मेवारी प्राधिकरलाई सुम्पिएको हो । मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टा र प्राधिकरण पोखराका प्रमुख सुरेशबहादुर क्षेत्रीले आइतबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौता अनुसार विद्युत विस्तार कार्यलाई सहज र समन्वय गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समन्वय समिति गठन हुनेछ । यो समितिले विद्युत विस्तार कार्यको ठाउँ छनोटदेखि अनुगमन र मूल्यांकन समेत गर्नेछ ।