सांसद थापाको ब्यंग्य–कुनै जिल्लालाई विकास कार्यक्रममा गोल्ड मेडल, कसैलाई कास्य पाउन पनि हम्मेहम्मे

पोखरा, असार १२ ।
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य पियारी थापाले सरकारले बजेट विनियोजनमा भेगीय हिसावले विभेद गरेको आरोप लगाईन् । बुधबार प्रदेशसभामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथी छलफल गर्दै उनले आफ्नो क्षेत्रमा सरकारले बजेट नदिएको बताईन् । थापाले संसदमा गरेको सम्बोधनको केही अंश

सभामुख महोदय,

आजको सदनमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बार्षिक विकास कार्यक्रम उपर छलफलको क्रममा जुटेका छौं । यसमा मेरो भन्नु धेरै छैन । त्यसकारण १० मिनेट समय मेरा लागि धेरै हो ।

सर्वप्रथम सुरुवात करायो करायो दक्षिणा हरायो यो विकास कार्यक्रमको मूल चरित्र भएर आएको छ । बारम्बार मन्त्रालय धाईयो । सदनमै अनौपचारिक भेटघाटमा मन्त्री ज्यूलाई पनि घचघच्याईयो । तर रिजल्ट सन्तोषजनक आएन ।

कतिपय जिल्लाहरुले विकास कार्यक्रममा गोल्ड मेडल हात पारेको छ भने कतिपय जिल्लालाई कास्यपदक ल्याउन पनि हम्मे हम्मे प¥यो । हुन त प्रदेशका केही जिल्लाहरु विकसित हुनु नराम्रो पक्ष त होईन । विरोध पनि होईन तर सवाल यतिमात्र हो कि अन्य जिल्ला विकासको गतिमा दौडिँदा अन्य ६ जिल्ला पनि रेसमा भाग लिन सकुन् ।

१ देखि ३ सय ५५ सम्ममा १ सय १४ देखि २ सय ५५ सम्म मन्त्रालयगत विकास कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छ । उक्त मन्त्रालय सबैभन्दा बढी जनसरोकार जोड्ने क्षेत्र भएकोले पनि सबैको ध्यान दृष्टी उक्त मन्त्रालयकै कार्यक्रममा गएको स्वभाविक नै हो । तर उक्त मन्त्रालयको अहिलेको योजना छनौट र योजना चित्त बुझ्दो पाईएको छैन ।

यसभित्र धेरै योजना यो बर्ष खानेपानी बर्ष हो भन्ने मन्त्री ज्यूको आसय थियो । र पनि मैले पेश गेका खानेपानी योजना पर्दै परेनन् । यसका लागि मन्त्री ज्यूलाई धन्यवाद । नीति तथा कार्यक्रममा र बजेट बक्तब्यमा पनि अति विकट क्षेत्र ढोरपाटन, चुमनुब्री तथा हुप्सेकोटलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गरिने भनेर भनिएको थियो । तर उक्त क्षेत्रमा बजेट कति लगानी गरियो भन्ने बिषय प्रधान पक्ष हो । यहाँका कार्यक्रमहरु अत्यन्तै कम रहेका छन् । चुमनुब्रीमा सायद बजेट बढी नै छ होला तर ढोरपाटन धेरै कुरामा छुटेको छ ।

तेश्रो कुरा, उर्जा विकासका सबै बजेट अबण्डा रहेको छ । यसले तत तत् क्षेत्रलाई समाबेश गराएर आएन । यसले उज्यालो प्रदेश बनाउने प्रदेश सरकारको लोकप्रिय नारालाई चुनौति दिएको छ । काठेपोल कति छन् यसको विस्थापन गर्ने बिषय पनि छुटेको को कि ? बिचारणीय होस् ।

चौंथो कुरा, यसपाली एक पालिका देखि अर्को पालिकासम्म वडा देखि पालिका जोड्ने बाटोलाई विशेष ग्राह्यता दिएको लुकेको बिषय भएन । तर कसैको टोलटोलमा बाटो पर्ने भने कतै पालिका देखि पालिका र वडादेखि पालिका जोड्ने बाटो सम्म परेनन् । हरेक योजनाहरु कतै न कतै डुप्लिकेसन भएका छन् । स्याटलाईट सिटी पर्वत र स्याङजाको एउटै शीर्षकमा ४ ठाउँमा ७५ लाख को दरले विनियोजन गरिएको छ । यसको मतलव के हो ? त्यसकारण पेज नम्बर २२९, ३१४ यो नीति कार्यक्रमको मर्म विपरित छ ।

सडकका पोहोरका योजना यसपालि पनि नदोहोरिएको भए मेरो गाउँपालिका काठेखोला लगभग रित्तै हुने थियो । यसका लागि पनि मन्त्री ज्यूलाई बधाई दिनुपर्छ सायद । त्यसैगरी, निसिखोला पनि सौतेलो बन्न पुगेको छ । यसलार्य समेटेर लैजानुपर्छ । सडक सञ्जाल जस्तै अध्ययन गर्दा अन्य कति स्थानहरु छुटेका छन् । मेरो बरेङ गाउँपालिकामा प्रदेश गौरवको एउटै योजना छैन । केन्द्रबाट उपेक्षित भएको छ तर प्रदेशबाट त्यही नियती दोहोरिँदा दुख लागेको छ ।