संसदमा पहिलो पटक सांसदको विरोध (पूरा पढ्नुस्)

प्रकाश ढकाल
पोखरा, बैशाख १ ।
शुक्रबार ११ बजेका लागि डाकिएको प्रदेशसभा बैठक पौने २ बजेतिर सुरु भयो । सभामुख सभामा प्रबेश गरेपछि सदाझैं राष्ट्रिय धुन बज्यो । लगत्तै सभामुखले बैठकको काम थाले । काँग्रेसका सांसद कुमार खड्का उठेर बैठकको नियमापत्ति (सभामा नियम विपरित काम गरेपछि उठाउने प्रश्न) जनाए । सभामुखले बोल्ने समय दिएपछि उनले सांसदले उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए । प्रदेशसभा नियमावलीमा बैठकका बेला शून्य समय र विशेष समयमा सांसदले उठाएका जिज्ञासा र प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले ७ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने ब्यवस्था छ । तर चैत १६ गतेदेखि उठाईएका प्रश्नको जवाफ हालसम्म नपाएको उनको गुनासो छ ।

‘जनताको पीडा र ब्यथालाई सांसदले सभामा राखेका थिए । सार्वजनिक रुपमा सरोकार राख्ने बिषयहरु हामीले उठाएका हौं, उनले भने–७ दिनमा दिनुपर्ने जवाफ अहिलेसम्म किन आएन ? सरकारले नियमावलीको अवहेलना र अपमान गरेको छ । सभाको मर्यादालाई ख्याल राख्न र नियम, कानुन, नियमावलीलाई पालना गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गर्दछु ।’ उनको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अर्को बैठकबाट सम्बोधनका लागि निर्देशन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । त्यसपछि मात्रै बैठक चलेको थियो ।
शुक्रबारको बैठकमा साना दलले पनि गुनासो गर्न भ्याए । प्रदेश ४ को प्रदेश सभामा पहिलो पटक असहमतिका स्वर सुनिएका हुन् । हालसम्म सर्वसम्मत रुपमा सबै विधेयक पारित भएपनि प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सुविधा ब्यवस्थित गर्न बनेको बिधेयकमाथी जनमोर्चा र नयाँ शक्तिले फरक मत राखेका हुन् । विधेयकमा थ्रेस होल्ड देखाएर साना दललाई निषेध गर्ने तयारी भएको उनीहरुको आरोप छ । विधेयकको परिभाषा अन्तर्गत उपदफा (ख) मा दलका सचेतक भन्ने ब्यवस्था गरिएपनि उपदफा (घ) मा १० प्रतिशत सदस्य रहेका दलले मात्रै सचेतक पाउने ब्यवस्था छ । प्रदेश ४ मा जनमोर्चाको ५ र नयाँशक्तिको ३ प्रतिशत मात्रै सदस्य छन् ।दुवै दलले सचेतक नपाउने भएपछि १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख्न नहुने उनीहरुको दावी छ । ‘संविधानको ब्यवस्था अनुसार १.५ प्रतिशत मत कटाएर प्रदेशसभाको सदस्य भएका हौं । फेरी कुन ऐनले १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड राखिएको हो ?, नयाँशक्तिका सांसद हरिशरण आचार्यले भने–यो ब्यवस्था साना दललाई निषेध गर्ने हिसावले आएको छ । हामीलाई मान्य छैन ।’

दुवै दलले सचेतक नपाउने भएपछि १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख्न नहुने उनीहरुको दावी छ ।

उनले संविधान अनुसार १.५ प्रतिशत थ्रेस होल्डलाई नै कायम गर्न आग्रह गरेका छन् । जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले पनि थ्रेस होल्ड नमान्ने बताए । ‘हामी जनताले दिएको हैसियतमा छौं । जनमतबाटै संविधानले तोकेको थ्रेस होल्ड पूरा ग¥यौं, उनले भने–जनताले दिएको मतलाई सम्मान गर्नुपर्छ । बहुमतको नाममा सत्तापक्षले मनपरी गर्न पाउँदैन ।’ सत्तारुढ दलले निषेधको राजनीति गरेको दुवै दलको आरोप छ ।
नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले पनि सबै दललाई समान अधिकार हुने भन्दै पहिले थ्रेस होल्ड पार गरेर आएपछि नयाँ थ्रेस होल्ड लगाउन नहुने बताए । काँग्रेसकी सांसद ओमकला गौतम र दोवाटे विश्वकर्माले साना दललाई पनि समान हैसियत दिन आग्रह गरेका हुन् । तर सत्तारुढ दल एमाले र माओबादी केन्द्रले चाहीँ थ्रेस होल्ड सही भएकाले पारितका लागि समर्थनमा बोलेका थिए । सत्तारुढ दलले विधेयकलाई समर्थन गरे भने साना दल विपक्षमा थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले चाहीँ मौन समर्थन गरेको थियो । यो प्रदेशमा एमालेको २७, काँग्रेसको १५, माओबादी केन्द्रको १२, जनमोर्चाको ३ र नयाँ शक्तिको २ सांसद छन् । विरोधको आवाज आएपनि प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । चैत १२ गतेको बैठकमा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु सहित स्थानीय तहका जनप्रतिधिको सुविधासम्बन्धी विधेयकसँगै प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सुविधा विधेयकको रुपमा संसदमा पेश गरेका थिए । विधायन समितिमा दफावार छलफल गरेर सबै विधेयक सभाबाट पारित भएको छ ।