कानुनको ड्राफ्ट बुन्दै प्रदेश सरकार (कुन कानुन बन्दैछ ?)

प्रकाश ढकाल
पोखरा, फागुन १५ ।
प्रदेश सरकार यतिबेला कानुन निर्माणको चरणमा छ । फागुनभित्रै सबै कानुनको मस्यौदा बनाईसक्ने गरी सरकारले फाष्ट ट्रयाकमा काम थालेको छ । सातादिन अघि गठन भएको कानुन मस्यौदा समितिले सोमबार बैठक बसेर कानुनको मस्यौदाबारे छलफल गरेको छ । आउँदो संसद बैठकमा केही बिधेयक लैजाने तयारी भैरहेको सरकारका प्रबक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । ‘संसदको अधिक उपयोग गर्ने योजनामा छौं । संसद सेलायो भने सरकारकै सुस्तता बढ्छ, उनले भने–संसदलाई धेरै बिजनेस दिएर फाष्ट ट्रयाकमा काम गर्ने सरकारको लक्ष्य हो । अबको बैठकमा धेरै विधेयक संसदमा जान्छ ।’ प्रदेश १ मा बिजनेस नपाएका कारण ३ साता बैठक स्थगीत भएको छ । तर प्रदेश ४ ले कुनैपनि बैठक काम विहिन स्थगीत नगर्ने बस्नेतको दावी छ । उनका अनुसार तत्काल आर्थिक कार्यविधी ऐन, खरिद ऐन र नियमावली, मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधीसम्मको सेवा सुविधाबारेको बिधेयकमाथी संसद बैठकमा छलफल हुनेछ । यही महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरेर बैशाखसम्ममा सबै कानुनले पूर्णता पाईसक्ने बस्नेतले बताएका छन् ।
सोमबारको बैठकपछि मस्यौदा समितिले ड्राफ्ट तयार गर्ने काम थालेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए । उनले सुरुमा समितिले ड्राफ्ट बनाउने र सम्बन्धित विषय विज्ञसँग छलफल गरेर बिधेयकको रुपमा संसदलाई बिजनेस दिने बताएका छन् । ‘सबै कानुन अहिले नै पूर्ण गर्न गाह्रो छ । केही कानुनहरु केन्द्र र केही स्थानीय तहसँग जोडिएका पनि छन्, उनले भने–अरु सरकारसँग जोडिएका कानुनमा आवश्यक सहजीकरण गर्छौं र बाँकी कानुन तत्कालै बिधेयकको रुपमा संसद पठाउछौं ।’ संविधान र प्रदेश सरकार सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ले फुकुवा गरेका कानुनहरु निर्माण गर्ने चुमानले बताए । प्रदेश ४ को संसद बैठक फागुन २१ गतेका लागि डाकिएको छ । श्रोतका अनुसार २१ गते संसदका आन्तरिक छलफल हुने र २२ गते विधेयकबारे बैठक चलाउने तयारी छ । यद्यपी संसद सचीवालयले २१ गतेको कार्यसूची मात्रै सार्वजनिक गरेको छ ।
कानुन अभावले सरकार गठन भएपनि कार्यक्षेत्रबारे अन्यौल छ । प्रदेश सरकारले चैतभित्रै चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट समेत ल्याउन लागेको छ । बजेट ल्याउनका लागि पनि कानुन अपरिहार्य रहेको कानुनमन्त्री चुमान बताउँछन् । ‘हामीलाई हाम्रो क्षेत्राधिकारबारे नै जानकारी छैन । यो सबै कुरा कानुनमा स्पष्ट हुनुपर्छ, उनले भने–कानुन बनेपछि मात्रै काम गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले सरकारको ध्यान कानुन निर्माणमा केन्द्रित छ ।’ चुमानको संयोजकत्वमा प्रदेश कानून बनाउनका लागि मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट ४ सदस्यीय मस्यौदा समिति समेत गठन गरिएको थियो । समितिमा सरकारका प्रबक्ता एवं उद्योगमन्त्री रामशरण बस्नेत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य छन् । प्रदेश सरकारले करिब ६० भन्दा बढी कानुन बनाउनेछ । ४१ वटा माथीबाटै तोकिएको छ भने बाँकी प्रदेशको आवश्यक्ताका आधारमा थपिने छ ।