अलमल्ल प्रदेश सरकार–बजेट बैंकमा, कार्यक्रम कितावमा

प्रकाश ढकाल
पोखरा, भदौ २९ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिना कट्यो । यो अवधीमा दुईवटा नीति तथा कार्यक्रम सहित दुवै पटक बजेट समेत बनायो । पहिलो बजेटले विकास निर्माणको काम नै भएन । १ अर्व ३ करोड बजेटमध्ये केही प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च गरेर ६५ लाख हाराहारी पैसा दोश्रो बजेटमा अख्तियारी सारेर ल्याईयो । असार १ गते २४ अर्व २ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले तीनमहिनासम्म पैसा खर्च गर्नै सकेको छैन । प्रदेश पहिलो संरचना भएकोले नीति नियमको अभावले काम गर्न नपाएको गुनासो सरकारको छ । सँगै बजेट कार्यान्वयनको संयन्त्र पनि सरकारसँग छैन । भर्खरै विभाग, डिभिजन कार्यालयहरु स्थापना गरेपछि बजेट कार्यान्वयन सुरु गर्न लागिएको सरकारका प्रबक्ता रामशरण बस्नेत बताउँछन् । सरकारले शीर्षकअनुसार बजेट विनियोजन गरेपनि सम्बन्धित क्षेत्रमा बजेट पठाउने माध्यम अझै बनिसकेको छैन । कर्मचारी अभाव र आवश्यक कार्यालय नहुँदा सरकारको खातामा बजेट भएपनि खर्च हुन नसकेको हो ।

बजेट कार्यान्वयनको सन्देष दिन विहिबार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रबक्ता रामशरण बस्नेतले एउटा सिञ्चाई आयोजनाको शिलान्यास गरे । माछापुच्छ«े गाउँपालिका ८ लुम्रेमा पुगेर उनले पूरानो सिञ्चाई कुलोको पुननिर्माण गर्ने योजना शिलान्यास गरेका हुन् । सामान्य स्टिमेट मात्रै भएको कुलोको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएकै छैन । १ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट स्टिमेट गरिएको कुलो निर्माणमा सरकारले हाल ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छैन । ‘सामान्य स्टिमेट बनेको छ । त्यो पनि पूरानो दररेटका आधारमा बनाईएको हो । नयाँ दररेट आएपछि हिसाव यताउती हुन सक्छ–सिञ्चाई डिभिजन कार्यालयका प्रमुख श्रीराम जोशीले भने–टेण्डरका लागि केही दिनमा सूचना प्रकाशन गर्छौं र केही महिनाभित्रै ठेक्का प्रक्रिया सकेर निर्माणको काम सुरु हुन्छ ।’

टेण्डर प्रक्रिया सकिनै २ महिनाभन्दा बढी लाग्छ । तर सरकारप्रति गुनासो आउन थालेपछि मन्त्रीहरुलाई काम गर्ने हतारो बढेको हो । ‘हामीसँग कर्मचारी छैन । चाहिएको कार्यालय छैन । अनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने युनिट कसरी बनाउने ?, नेपाल सरकारप्रति गुनासो पोख्दै केही समयअघि मन्त्री बस्नेतले पत्रकारसँग भनेका थिए–जनताले काम गरेन भनेर गुनासो गर्न थालिसके । हामी कुर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।’ बजेट कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउनकै लागि मागिएको आवश्यक कर्मचारी अझै आईपुगेका छैनन् । गण्डकी सरकारले लिएको नीति, कार्यक्रम अनुसार बजेटको कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त स्रोत साधन नभएपनि कामचलाउ संगठनकै आधारमा सरकार बजेट कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर बनेको छ ।

पोउखोला–लुम्रे–सिमलवेशी सिञ्चाई आयोजनाको सिलान्यास गर्दै मन्त्री बस्नेतले सरकारको पहिलो योजना भएकोले समयमै सक्नुपर्ने दवाव स्थानीयसँग राखे । ‘हामीसँग पैसा थिएन । बस्ने ठाउँ थिएन । नीति नियम थिएन, उनले भने–तर ब्यवस्थापन मिलाउँदै आयोजना थाल्न पाएका छौं । यहाँबाट कामको सुरुवात भएको उद्घोष गरेका छौं ।’ उनले आयोजनामा आवश्यक बजेट अभाव नहुने पनि प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । ‘अहिले ४५ लाख रुपैयाँ छ । यो क्रमागत योजना हो, मन्त्री बस्नेतले भने–सरकारको पहिलो कार्यक्रम भएकोले यो काम यही आर्थिक बर्षमा पूरा हुन्छ । योजनामा पैसा हर्ज हुँदैन । तपाईंहरु काम गर्नुस् ।’ यो आयोजना सरकारले २ बर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सिञ्चाई कुलो निर्माण भएपछि जनताको दैनिकीमा परिवर्तन आउने उनको विश्वास छ । ‘बर्खामा खेत रोप्ने र हिउँदमा सुतेर देश समृद्ध हुँदैन । कुलो बनेपछि उपभोग पनि गर्नुपर्छ, उनी भन्छन्–अव कृषि उत्पादन बढाउनुस् । आम्दानी गरेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सरकारी अभियानमा सहयोग गर्नुस् ।’ मन्त्री बस्नेतले समयमै काम सक्न निर्माण पक्षलाई निर्देशन दिँदै काम नसके सरकारले कारबाही गर्ने बताए ।

आयोजना सकिएपछि २ सय घरधुरीको ४ सय रोपनी क्षेत्रफल जमिनलाई सिञ्चाई गर्न पुग्छ । २८ वर्षअघि निर्माण गरिएको ढुंगेकुलोको मर्मत तथा जीर्णोद्वार नहुँदा कुलोबाट पानी खेतमा पु¥याउन असहज भएको कुलो निर्माण समितिका अध्यक्ष गुप्तबहादुर गुरुङले बताए । उनका अनुसार कुलो १ हजार ७ सय मिटर लामो छ । प्रदेशसभा सांसद रामजी बरालले माछापुच्छ«ेबाटै आयोजना निर्माणको काम थालेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए । ‘हाम्रा लागि यो ठूलो अवसर हो । अव हामीलाई चुनौति पनि थपिएको छ, उनी भन्छन्–विगत हेर्दा समयमा काम नसक्ने रोग सबैतिर छ । तर यो कुलो सरकारले तोकेको समयभन्दा पहिले बनाईसक्नुपर्छ । हामी प्रतिबद्ध छौं ।’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले पनि समयमै काम सक्नुपर्ने बाध्यता सुनाए । उनले कृषिमा सरकारको प्राथमिकता झल्काउन पनि यो आयोजनालाई पहिला सञ्चालन गर्न लागिएको बताए ।