सरकारलाई सामाजिक परिचालकको चेतावनी–‘महिला भनेर नहेपियोस्’

प्रकाश ढकाल
पोखरा, बैशाख १९ ।
पुनः नियुक्तिको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत कास्कीका सामाजिक परिचालकहरुले तत्कालै पुनर्वहाली नगरिए शसक्त संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ७६ वटै जिल्लामा सबै सामाजिक परिचालकलाई स्थानीय तहले नियुक्ति दिएर काममा लगाईसेकेको अवस्थामा कास्कीका स्थानीय तह सरकारकै निर्णय विरुद्ध लागेको उनीहरुको आरोप छ । ‘मन्त्रिस्तरीय निर्णयले सामाजिक परिचालकलाई कार्यालय सहायकको रुपमा नियुक्ती दिन तलव सहितको परिपत्र पठाएको छ । तर कास्कीका स्थानीय तहले त्यसको सुनुवाई गरेनन्, सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ कास्कीकी अध्यक्ष सरिता केसीले भनिन्–नियतबश हामी माथी अन्याय गरिएको छ । तत्कालै नियुक्तिपत्र दिएर काममा लगाईयोस् ।’

सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नभए जस्तोसुकै आन्दोलनको कार्यक्रम गर्न पनि पछि नहट्ने उनको चेतावनी छ । दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजिसिडिपी) को म्याद सकिएपछि गएको पुस १४ गतेदेखि सामाजिक परिचालकहरुलाई पनि जागिरबाट निकालिएको थियो । ९ बर्षअघि देखि काम गरिरहेको संस्थाले कामको मूल्यांकन नगरी बर्खास्ती गरेको भन्दै देशभरका सामाजिक परिचालक काठमाण्डौंमा भेला भएर आन्दोलन चलाए ।

त्यसपछि सरकारले चैत १६ गते सबै स्थानीय तहमा परिपत्र पठाएर नियुक्ति दिन निर्देशन गरेको थियो । ‘सबै जिल्लामा सामाजिक परिचालकले नियुक्ति लिएर काम गरिरहेका छन् । हामी चाहीँ महानगरको ढोका अगाडी नियुक्तिका लागि चिच्याईरहेका छौं, संस्थाकी सचिव भावना श्रेष्ठ भन्छिन्–सरकारले परिपत्र गरेपछि आँफै नियुक्ति दिनुपर्नेमा हामीले घचघच्याउँदा उल्टै झपारेर पठाईयो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथी नजरअन्दाज गरेर आन्दोलन चर्काउनुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् ।’

कास्कीका सामाजिक परिचालकहरुले बैशाख ९ गतेदेखि महानगरकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभामुख, सांसद लगायत सबै सरोकारवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएपनि मागप्रति गम्भिर नभएको उनीहरुको गुनासो छ । ‘नियुक्ति दिने बेला महानगरले ईन्टरभ्यु लियो । सामाजिक परिचालकले काम पनि वडामा गर्ने । हाजिरी महानगरमा बुझाउनुपर्ने, उनीहरु भन्छन्–अहिले अप्ठेरो पर्दा हामी कसरी एनजिओको कर्मचारी भयौं ? हामीलाई महिला भनेर हेपियो ।’ तलव भन्दा स्वाभिमानका लागि नियुक्तिपत्र मागेको उनीहरु बताउँछन् । ‘गैर सरकारी संस्थाले २ दिन काममा लाउदा त नियुक्ति पत्र दिनुपर्ने ब्यवस्था छ । हामी त सरकारको अण्डरमा बसेर काम गर्ने हो, अर्की सामाजिक परिचालक कमला खनालले भनिन्–असार मसान्तसम्मको नियुक्ति दिईयोस् । २ दिन भएपनि स्वाभिमानका साथ काम गरेर निस्किन्छौं ।’

नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ प्रदेश ४ का अध्यक्ष पिताम्बर नेपालीका अनुसार प्रदेशभित्र कास्की बाहेक सबै जिल्लामा सामाजिक परिचालकले नियुक्तिपत्र लिएर काम गरिरहेका छन् । कास्कीमा ७७ जना सामाजिक परिचालक छन् भने महानगरमा मात्रै ४७ जना छन् । प्रदेशका ११ जिल्लामा ५ सय ८० जना सामाजिक परिचालक कार्यरत रहेको नेपालीले जानकारी दिए । ‘अरु जिल्लामा समस्या छैन । म आँफैपनि कुश्मा नगरपालिकाबाट नियुक्ति लिएर १० नम्बर वडामा काम गरिरहेको छु, नियुक्तिपत्र देखाउदै उनले भने–कास्कीका जनप्रतिनिधीलाई किन गाह्रो भएको म बुझ्दिन । वहाँहरुको नियत नै सामाजिक परिचालकलाई लखेट्ने खालको छ । अव प्रदेशका सबै सामाजिक परिचालक भेला भएर आन्दोलन थाल्छौं ।’

महानगरले राखेपछि मात्रै आँफुहरुले नियुक्ति दिने गाउँपालिकाले बताएपछि जिल्लाका सबै सामाजिक परिचालक महानगरको गेटमा धर्ना कसिरहेका छन् । तर महानगर चाहीँ कुनैपनि हालतमा नियुक्ति नदिने अडानमा छ । मेयर मनबहादुर जिसीले महानगरसँग श्रोत नभएकोले मन्त्रालयले तलव निकासा नदिएसम्म सामाजिक परिचालकलाई काममा लगाउन नसक्ने बताए ।

गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले पनि श्रोतको कारण देखाउदै सामाजिक परिचालकलाई नियुक्ती नदिने मनसायमा छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुवँरले मन्त्रालयसँग सामाजिक परिचालकको लागि पारिश्रमिक माग गरेको र पारिश्रमिक निर्णय भएर आउने वित्तिकै नियुक्तिपत्र दिने बताएका छन् । ‘गाउँपालिकासँग आन्तरिक आम्दानी छैन । केन्द्रले पैसा नदिए सामाजिक परिचालकलाई तलव धान्न सक्दैनौं, उनले भने–मन्त्रालयले निर्णय पठाउने वित्तिकै नियुक्ती पत्र दिएर सम्बन्धित वडामा पठाउँछौं ।

मन्त्रालयको निर्णय कुरिरहका छौं ।’ मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेदबहादुर गुरुङले बजेटको अख्तियारी नआएका कारण नियुक्ति दिन नसकेको बताए । ‘वहाँहरुले स्थानीय निकाय हुँदा धेरै उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ । काम गरिरहेका मान्छे राख्न पाए गाउँपालिकाको काममा पनि सजिलो हुन्थ्यो, उनले भने–हामीसँग सामाजिक परिचालकको दरबन्दी पनि छैन र तलव खुवाउने पैसा पनि छैन । अर्थ मन्त्रालयको अख्तियारी पाए काममा लगाउन सक्छौं ।’ आँफुहरु सकारात्मक रहेको भन्दै उनले मन्त्रालयको निर्णय नभए आन्तरिक श्रोतबाट जागिर दिन नसक्ने बताए । कास्कीका सामाजिक परिचालकहरुले नियुक्तिको माग गर्दै पोखराको नगरसभामा समेत प्रदर्शन गरेका थिए । यद्यपी हालसम्म माग सुनुवाई भएको छैन ।