सरकारको सफर सुरुमै सकसपूर्ण, मुश्किलले पारित भयो नीति तथा कार्यक्रम

प्रकाश ढकाल
पोखरा, बैशाख ६ ।
प्रदेश ४ को सरकार बहुत सकसले जोगिएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने बेला समर्थनमा बहुमत नभए सरकार स्वतः ढल्ने प्राबधान छ । सोमबार प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले संसदबाट प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम निकै सकसपूर्ण रुपले बुधबार पारित भयो । ६० सदस्य रहेको प्रदेश ४ मा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । बुधबारको बैठकमा सत्तापक्षकै हेलचेक्र्याईंले केहीबेर खैलाबैला भयो । बैठक सुरु हुने बेला ४५ सांसद उपस्थित हुँदा सत्ता पक्ष २७ मात्रै थिए । सत्तापक्षको उपस्थिती बहुमत नदेखिएपछि सांसदबीच नै धेरैबेर कानेखुसी चल्यो । त्यसपछि एमालेका मन्त्री र सांसदहरु बाहिर निस्केर अनुपस्थित सांसदलाई फोन गर्न थाले । केहीबेरपछि मन्त्री नरदेवी पुन सहित अरु २ सांसद थपिए । केही राहत मिल्यो ।

सभामुखले नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि निर्णयार्थ पेश गर्दा सत्तापक्षले मात्रै समर्थनमा हात उठाए ।

तर बहुमतका लागि १ जना अझै पुगेन । फेरी अर्का एक मन्त्री संसदबाट बाहिर निस्केर सांसदहरुलाई फोन घुमाए । ढिलो गरी आईपुगे आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ । बहुमत मुस्किलले पुग्यो । सरकारमा एमाले र माओबादी छ भने काँग्रेस सहित जनमोर्चा र नयाँ शक्ति विपक्षमा छ । सभामुखले नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि निर्णयार्थ पेश गर्दा सत्तापक्षले मात्रै समर्थनमा हात उठाए । विपक्षी तीनै दलले समर्थन गरेनन्, उल्टै विरोध गरे । बुधबारको बैठकमा सत्तापक्षका चन्द्रबहादुर बुढा, दीपक कोइराला, पुष्पा केसी भण्डारी, मधुमाया अधिकारी, राजीव पहारी, रामबहादुर गुरुङ र मीन प्रसाद गुरुङ अनुपस्थित भए । सत्तापक्षकै सांसदको अनुपस्थितीमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सकस परेपछि सरकारलाई असहयोग गरेको शंका उत्पन्न हुन थालेको छ । बुधबार विपक्षका टेकबहादुर घर्ती र धनमाया लामा पोख्रेल पनि बैठकमा आईनन् ।
संसदबाट कठीन रुपमा पारित भएसँगै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले बैधानिकता पाएको छ । लगातार दुई दिनसम्म छलफल गरेर सरकारले सांसदबाट सुझाव संकलन ग¥यो । बुधबार सुझाव दिने क्रममा सांसदहरुले छुटेका कार्यक्रमहरुलाई पनि समाबेश गरेर संशोधन सहित बजेट ल्याउन आग्रह गरे । काँग्रेसका सांसद विष्णु लामिछानेले नीति कार्यक्रम राम्रै भएपनि प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम आउन नसकेको गुनासो गरे । उनले भौतिक संरचनालाई मात्रै जोड दिएर मानविय बिकासलाई छोडेको टीप्पणी गरे । माओबादीका रामजी बरालले जनयुद्ध शब्द राख्नुपर्ने बिषयलाई दोहो¥याए । माओबादीका सांसदहरुको जोड जनयुद्धमा केन्द्रित थियो ।

सशस्त्र द्धन्द्धको ठाउँमा जनयुद्ध राख्नुपर्ने उनीहरुले माग गरे ।

सशस्त्र द्धन्द्धको ठाउँमा जनयुद्ध राख्नुपर्ने उनीहरुले माग गरे । जनमोर्चाकी पियारी थापाले सरकारका कार्यक्रम सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याईएको घोषणा पत्रको संज्ञा दिईन् । उनले सबै कार्यक्रम जरबजस्ती खाँदेर खिचडी बनाउन लागेको बताईन् । सांसदहरु दोबाटे विश्वकर्मा, विन्दुकुमार थापा, सरिता गुरुङ, दीपक थापा, सावित्रा राना, विनोद केसी, गायत्री गुरुङ, कृष्ण थापा लगायतले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारका कार्यक्रममा सही सम्बोधन हुन नसकेको बताए । उनीहरुले ईतिहासलाई विर्सेर भविष्यको यात्रा तय गर्न नसकिने भन्दै अग्रजको सम्मान गर्न आग्रह गरे । एमालेका सांसदहरु मायानाथ अधिकारी, चन्द्रमोहन गौचन, मनबहादुर गुरुङ, प्रभा कोइराला, जुना नेपाली, मोहन रेग्मी, धनन्जय दवाडी लगायतले सरकारको कार्यक्रम सही भएकाले सहयोगको लागि अपिल गरे ।
सांसदले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारको दायरालाई ध्यान दिएर नीति तथा कार्यक्रम बनाएको बताए । प्रदेश सरकारको एकल अधिकारलाई छुने हिसावले मात्रै कार्यक्रम बनाइएको हो । अधिकार सूची स्पष्ट भएपछि संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा हुने कार्यक्रम अघि बढाउँला, उनले भने–सरकारका सीमाहरु छन् । बुझिदिनु होला ।’

उनले नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका बिषयलाई बजेटबाट पनि सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै कार्यान्वयनमा सघाउन आग्रह गरे । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारले प्रदेशको बजेट ल्याउने तयारी पनि तिब्र पारेको छ । चालू बर्षका लागि १ अर्व २ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ ।