विपक्षीको विरोधले प्रदेश ४ को संसद अवरुद्ध
प्रकाश ढकाल
पोखरा, बैशाख २२ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथी असहमति राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र प्रतिपक्षी पार्टी नयाँ शक्तिले प्रदेशसभा सञ्चालनमा अवरोध गरेका छन् । शुक्रबार ३ बजेका लागि डाकिएको बैठक सुरु हुने वित्तिकै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु उठेर विरोध गरेका थिए । सभामुखले बोल्ने समय दिएपछि नेपाली काँग्रेसका सांसद कुमार खड्काले बजेट अपरिपक्व र कार्यकर्ता पोस्ने गरी एकलौटी हिसावले आएको आरोप लगाए ।
‘प्रदेशसभा चलेदेखि प्रतिपक्षी दलले अत्यन्तै जिम्मेवार भएर राजनीतिक प्रतिश्पर्धा भन्दा प्रादेशिक प्रतिश्पर्धालाई आत्मसात गरी सहकार्यको घोषणा ग¥यौं । फाष्ट ट्रयाकबाट जानुपर्छ भन्ने सत्तापक्षको प्रश्ताव स्विकार्दै नियम निलम्बन गरेर बजेट ल्याउने बाटो फुकायौं, उनले भने–तर विभिन्न शीर्षकमा छुट्याईएको बजेटले प्रदेशलाई उन्नतीको बाटोमा भन्दा आर्थिक अनियमितताको बाटोमा लैजाने खतरा छ । नयाँ बजेट भ्रष्टाचारलाई सघाउने खुड्कीलोको रुपमा शिलान्यास भएको हामीले बुझेका छौं ।’
अर्थमन्त्री किरण गुरुङले चाहीँ पहिलो बजेटलाई आगामी बजेटको शिलान्यासको रुपमा ब्याख्या गरेका थिए । सांसद खड्काले गम्भीर त्रुटीपूर्ण हिसावले रातो कितावमा योजना र बजेट समेटिएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन् । ‘कानुन बनाउनकै लागि जनताले चुनेको सरकारले कानुन बनाउन भनेर धेरै ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ । केन्द्रले नमुना कानुन बनाएर पठाएपछि केही थपघट गर्ने काम विधायन समितिले सल्ट्याउँछ, उनले थपे–४९ वटा कानुन बनाउन र ९ वटा गोष्ठी र बैठक गर्नका लागि ३ करोड ४२ लाख ५० हजार भनेको चानेचुने बजेट होईन । यति धेरै खर्च गर्ने हो भने प्रतिपक्षलाई दिईयोस्, विना पैसा बनाईदिन्छ ।’
उनले प्रदेशसभामा गाडी पार्किङका लागि निर्माण हुने सेड, पूराना भवन मर्मत, सवारी खरिद लगायतका बिषयमा असहमति राखेका थिए । रातो किताव नसच्याएसम्म संसद चल्न नदिने बताएपछि सभामुखले आईतबारसम्मका लागि सदन स्थगित गरेका छन् ।
बैठकबाट बाहिरिएपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले पहिलो बजेटमा नै आशंका देखेपछि सदन अवरुद्ध गरेर विरोध जनाएको बताए । ‘बजेटको विरुद्धमा हामीले अवरोध गरेका छौं । हाम्रो विरोध छ । वहाँहरुले निकास दिने हो भने निश्चित रुपमा रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ, नेपालीले भने–हामी हाम्रो लागि भनिरहेका छैनौं, जनता र देशको लागि समयमा काम होस भन्ने हाम्रो माग छ । सत्तापक्षको आँखा खुल्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’ बजेट बनाउँदा पनि प्रतिपक्षीसँग छलफल नै नगरेको उनको गुनासो छ ।
‘बजेट बनाउने बेलामा पनि हामीसँग समन्वय भएन । तर हामीले प्रदेशको उन्नती र प्रगतीका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आयौं, उनी भन्छन्–सही तरिकाले सदुपयोग हुने किसिमको बजेट आउँछ भन्ने विश्वास थियो । तर रातो कितावमा मनपरी शीर्षकमा बजेट आएपछि बाध्य भएर विरोध गर्नुपरेको हो ।’ नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले प्रतिपक्षी दलबीच सल्लाह भएर नै सदनमा अवरोध गरेको बताए ।
‘सुरुदेखि नै सत्तापक्ष गैरजिम्मेवार बनिरहने र प्रतिपक्ष चाहीँ जिम्मेवार भएर लागिरह्यौं । उल्टो दिशामा संसद हिडिराखेको थियो । आज हामीले पहिलो पटक प्रतिपक्ष हौं भन्ने पुष्टि गरेका छौं, उनले भने–छरपष्ट बजेट छरेर भ्रष्टाचारका निमित्त सहज वातावरण सिर्जना गरेको हामीलाई लाग्यो । तत्काल सच्याईनुपर्छ ।’ बजेट नसच्याएसम्म संसद चल्न नदिने विपक्षीको अडान छ ।
अर्थमन्त्री किरण गुरुङले चाहीँ प्रतिपक्षीले संसदीय अभ्यास विपरित काम गरेको टिप्पणी गरे
सदन अवरुद्ध भएपछि आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरी अर्थमन्त्री किरण गुरुङले चाहीँ प्रतिपक्षीले संसदीय अभ्यास विपरित काम गरेको टिप्पणी गरे । छापामार ढंगले अन्धाधुन्धा सरकारमाथी नै आरोप लगाएको भन्दै उनले प्रतिपक्षी दल जिम्मेवार नबनेको बताए ।
कतन्त्रमा विरोध गर्ने छुट सबैलाई छ । तर सदनमा विरोध गर्दा पहिले नै सत्तापक्षलाई जानकारी गराउनुपर्छ, उनले भने–नियमावली विरुद्ध प्रतिपक्षले एकाएक विना जानकारी विरोध ग¥यो । संसदीय अभ्यासमा कहीँपनि यस्तो हुँदैन ।’ संसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको भएपनि प्रतिपक्ष मनोमानी ढंगले सदनको मर्यादा विपरित अगाडी बढेको उनको आरोप छ ।
‘संसदभित्र हुने सबै गतिविधी प्रदेशसभा नियमावली अनुसार चल्नुपर्छ । बजेटमाथी चित्त नबुझे छलफल गर्न सकिन्छ, उनले थपे–खर्च घटाउने प्रश्ताव राख्ने अधिकार सबैलाई छ । तर एक्कासी सदन नै अवरुद्ध गर्नु वाईयात हो ।’ बजेट कनिका छरेको नभई विउ रोपेको उनको भनाई छ । प्रतिपक्षी दलले सरकारले पहिलो बजेट नै कनिका छरेझैं वितरणमुखी रुपमा ल्याएको आरोप लगाएका थिए ।
मन्त्री रामशरण बस्नेतले संसदीय पद्धतिको खिल्ली उडाउँदै सबैलाई झुक्याएर प्रतिपक्षीले बचपनता देखाएको बताए
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले संसदीय पद्धतिको खिल्ली उडाउँदै सबैलाई झुक्याएर प्रतिपक्षीले बचपनता देखाएको बताएका छन् । ‘चित्त नबुझेको भए कार्यब्यवस्था परामर्श समितिमा भन्न सकिन्छ । समितिबाट बजेट पास गर्ने एजेण्डामा सहमति गर्ने अनि झुक्याएर सदनमा अवरोध ल्याउने काम गलत हो, उनले भने–जिम्मेवार भनिएका प्रतिपक्षीले झुक्याउन र ढाँट्न पाउँदैन । यसलाई केटाकेटीपनाको रुपमा हामीले लिएका छौं ।’
सत्तापक्षले आईतबारको सदन जुनसुकै हालतमा सञ्चालन हुने बताएका छन् । विपक्षीको असन्तुष्टी बुझेर सदन चलाउने उनीहरुको भनाई छ । शुक्रबार प्रदेश विनियोजन विधेयकमाथी बिचार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव सहित विधेयकमाथी छलफल र पारित गर्ने तथा स्थानीय तहको सभा संचालन विधेयक विधायन समितिले सदनमा टेवुल गर्ने र प्रदेश नामाकरणको लागि सुझाव संकलनको म्याद थप गर्ने कार्यसूची थियो । शुक्रबारको कार्यसूचीले बैठकमा प्रवेश नै पाएन । यसअघिको बैठकले प्रदेश नामाकरणका लागि थपेको १० दिनको म्याद शुक्रबार नै सकिएको छ ।