विजनेशविहिन प्रदेशसभा–सरकारसँग विधेयक छैन, समितिको बैठक बसेन

प्रकाश ढकाल
पोखरा, भदौ १२ ।
प्रदेशसभा बैठकको टुंगो सरकारको काममाथी निर्भर हुन्छ । सरकारले विधेयक दिए प्रदेशसभाको बैठक बस्छ, नभए बैठकको मिति नै तोकिएपनि स्थगीत हुन्छ । सोमबार त्यस्तै भयो । यसअघि साउन ३१ गते बसेको बैठकले भदौ ११ (सोमबार) का लागि बैठकको मिति तोकियो । तर बिजनेस नहुँदा बैठक नै नबसी स्थगीत भएको छ । बैठकले बिजनेस नपाएपछि सूचना टाँस गरी एक सातासम्म बैठक स्थगीत भएको छ । भदौ १८ गतेका लागि बैठक डाकिएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा नयाँ विधेयक दर्ता भएको छैन भने विधायन समितिबाट आउनुपर्ने बिधेयक समेत समितिको बैठक नबसेकोले छलफल हुन पाएको छैन । विधायन समितिमा प्रदेशसभा सचिवालय ब्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश कानुन संशोधन विधेयक गरी दुईवटा विधेयक छन् । दुईमहिना अघि नै विधायन समितिमा पठाईएको विधेयकमाथी समितिले हालसम्म छलफल गरेको छैन ।

प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धिको विधेयक असार ११ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको हो । यो विधेयकले प्रदेशसभाको सबै अधिकार निजामती कर्मचारीलाई दिन खोजिएको भन्दै सत्तापक्ष बाहेकका सबै दलका सांसदले विरोध जनाएका छन् । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनमोर्चा र नयाँ शक्तिका सांसदहरुले कर्मचारी मैत्री विधेयक मान्य नहुने बताएका छन् भने सत्तापक्षले हुवहु पारित गर्ने अडान लिएको छ । सोमबारको प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूची यही विधेयक थियो ।

विधायन समितिको बैठक पनि सोमबारका लागि डाकिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस उपस्थित भएन । ‘समितिमा रहेका दुईवटै विधेयक छलफल गरेर टुंग्याउने भनेका हौं । सोमबारको बिजनेस यही थियो, समितिका सभापति मोहन रेग्मीले भने–प्रमुख प्रतिपक्षी दल उपस्थित नभएपछि बैठक नै बस्न सकेन । अरु साथीहरु पनि बाहिर हुनुभयो ।’ विधायन समितिमा काँग्रेसको ४ सांसद छन् भने जनमोर्चा र नयाँ शक्तिका १÷१ तथा सत्तापक्षबाट ७ जना सांसद छन् । काँग्रेस चाहीँ सत्तापक्षले पेल्न खोजेकोले विधायन समितिको बैठक नै बहिष्कार गरेको बताएको छ । यही बिधेयकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्माले संशोधन प्रश्ताव समेत दर्ता गराएका छन् । ‘हामीले काँग्रेसलाई मात्र होईन, सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुको सहभागीता खोजेका छौं । जनप्रतिनिधीको संस्था व्यवस्थापन गर्ने अधिकार राजनीतिक नियुक्ती पाएका कर्मचारीलाई दिनुहुन्न भन्ने हाम्रो माग हो, उनले भने–माग सुनुवाई नभएसम्म विधेयक पास हुँदैन । हामी विरोध गरिरहन्छौं ।’

विधेयकमा प्रदेशसभा र सचिवालयलाई व्यवस्थापन गर्न सभामुख नेतृत्वको चार सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ । समितिको अध्यक्ष सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव र सचिवले नियुक्त गर्ने एकजना अधिकृतस्तरको कर्मचारी सदस्य रहनेछन् । प्रदेशसभा र सचिवालयलाई ब्यवस्थित गर्न आवश्यक नीति निर्माण र सुपरीवेक्षणको समेत जिम्मेवारी यो समितिले पाउनेछ । दुवैपक्षको आ–आफ्नै अडानले लामो समयसम्म विधेयकले छलफलमा प्रवेश नै पाएको छैन । प्रदेशसभा सदस्यहरुको सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक प्रति पनि चित्त नबुझेको सांसदहरुको गुनासो छ । प्रदेशसभा सदस्यहरुको लागि मासिक ७ सय ५० रुपैयाँ यातायात खर्च थप गरिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई आवास सुविधाको सट्टा मासिक घरभाडा स्वरुप २० हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने घरको सट्टा घरभाडा नै दिने भएपनि बिल अनुसारको खर्च दिनुपर्ने अडान लिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले रकम तोक्नुभन्दा मासिक खर्चका आधारमा रकम उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । यो सँगै प्रदेश कानुन संशोधन विधेयक पनि सामान्य छलफल गरेर गएको साउन ८ गते विधायन समितिमा पठाईएको थियो ।