प्रहरीलाई ९२ लाखको मोटरसाईकल बाँड्दै गण्डकी सरकार

पोखरा, जेठ २ ।
संविधानले शान्ति सुरक्षा र प्रहरीको अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । संघको अवरोधका कारण हालसम्म कुनैपनि प्रदेशले प्रहरी गठन गर्न सकेको छैन । प्रहरी आफ्नो मातहत नभएपनि गण्डकी सरकारले प्रहरीका लागि मोटरसाईकल किनिदिने भएको छ । मन्त्रीपरिषद्को विहिबार बसेको बैठकले प्रहरीलाई मोटरसाईकल खरिद गर्न ९२ लाख छुट्याएको हो ।

सरकारले छुट्टै अफसेट प्रेस खोल्नका लागि विनियोजित १ करोड रुपैयाँमध्ये ९२ लाख रकमान्तर गरि प्रहरीलाई मोटरसाईकल खरिद गर्न लागेको सरकारका प्रबक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । यो काम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गर्नेछ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै टेण्डर निकालेर मोटरसाईकल खरिद गर्ने आन्तरिक मामिला मन्त्री हरि चुमानले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले खरिद गरेको मोटरसाईकल प्रदेश प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्नेछ भने प्रदेश प्रहरीले आवश्यक्ता अनुसार इकाईलाई उपलब्ध गराउनेछ । ‘गाडी र मोटरसाईकलको माग चर्को छ । यो बर्ष गाडी खरिद गर्न सकेनौं । मोटरसाईकल मात्रै दिन लागेको हो ।’ उनले भने ।

चुमानका अनुसार ४५ वटा जति हेभि मोटरसाईकल किन्ने तयारी छ । ‘गाडी पूरै थोत्रा छन् । ६४ सालमा चुनावका बेला दिएका गाडी बाहेक नयाँ छैन । मोटरसाईकल पनि उस्तै हालतमा छन्, उनले भने–गाउँगाउँमा इमरजेन्सी पर्दा लुखुर लुखुर हिडेर सेवा दिन समस्या भयो । सबैतिरबाट माग्न थाले । अरु प्रदेशले ठूलै रकम बाँडेका छन् । अलिकति हामी पनि दिउँ भनेर निर्णय गरेका हौं ।’

प्रदेश प्रहरी गठन गर्न नपाएका कारण समस्या भैरहेको उनले सुनाए । आफ्नै प्रहरी गठन गर्न पाएको भए सजिलो हुन्थ्यो । त्यसमा पैसा पनि धेरै थियो, चुमानले भने–प्रहरीको कानुन नै बनेको छैन । छिटै प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र प्रहरी हाम्रै मातहतमा आउँछ । त्यसको तयारी अहिलेदेखि नै गर्नुपर्छ ।’

सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन गर्नका लागि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक छ । आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर आईपुग्दा समेत २० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै बजेट खर्चिएको छ । बजेट खर्च धेरै देखाउनका लागि पनि सवारी साधन खरिदमा सरकारले बढी चासो देखाएको छ । केही समयअघि मुख्यमन्त्रीलाई पनि नयाँ गाडी खरिद गरिदिएको थियो ।

बजेट अधिवेशन जेठ १५ देखि

गण्डकी प्रदेशसभाको चौंथो तथा बजेट अधिवेशन जेठ १५ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले जेठ १५ गतेदेखि अधिवेशन आह्वान गरिदिन प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध गरेको छ । यो अधिवेशनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्नेछ भने केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु समेत पेस गर्ने तयारी छ । सरकारले बजेटका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । असार १ गतेभित्रै प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट पास गरिसक्नुपर्ने संबैधानिक ब्यवस्था छ ।