प्रदेश ४को क्याविनेट बैठक, कानुन बनाउन तीन समिति थपियो

पोखरा, फागुन २५ ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शुक्रबार (आज) विश्वासको मत लिँदैछन् । मन्त्रीपरिषद् गठन भएको २२ दिनपछि मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय भएको हो । विहिबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले शुक्रबारको संसदसभाबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको सरकारका प्रबक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । सबै सांसदको विश्वास लिने गरी गृहकार्य भैरहेको उनले बताए । संविधान अनुसार सरकार गठन भएको ३० दिनभित्रै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने ब्यवस्था छ । गुरुङको पक्षमा बहुमत सांसदले समर्थन दिनुपर्छ । बहुमत नपुगे तुरुन्तै अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । गुरुङले वाम गठबन्धन बाहेक अन्य दलका सांसदसँग पनि समर्थन लिन गृहकार्य गरिरहेका छन् । प्रदेश ४ मा वाम गठबन्धनबाट ३९ जना सांसद छन् भने प्रतिपक्षमा रहेका ३ दलसँग २० र १ स्वतन्त्र सांसद छन् । यद्यपी स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) सपथ ग्रहण कार्यक्रमदेखि नै संसदसभामा सहभागी छैनन् । गठबन्धनभित्र एमालेको मात्रै २७ र १२ सांसद माओवादीका छन् ।
शुक्रबारको संसदसभामा आर्थिक नियमावली विधेयक समेत लैजाने तयारी छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट नियमावली मस्यौदा बिधेयकको रुपमा टेवुल गर्ने निर्णय भएको प्रबक्ता बस्नेतले बताए । ‘विभिन्न चरणमा छलफल गरेर आर्थिक नियमावली विधेयक संसदमा लैजान लागेका छौं, उनले भने–संसद बैठकमा पनि आवश्यक छलफल गरी शुक्रबार नै स्विकृत हुनेछ ।’ आर्थिक नियमावली पारित भएपछि प्रदेश सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुल्नेछ । सरकारले चैतमा नीति, कार्यक्रम सहितको पूरा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश ४ ला लागि केन्द्र सरकारले १ अर्ब २ करोड विनियोजन गरिसकेको छ । यस्तै, मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेशको कानुन निर्माणका लागि थप ३ वटा समिति पनि गठन गरेको छ ।
आर्थिक नियमावली पास भएपछि सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको सुविधा तोक्न पनि सहज हुनेछ । नियमावली आएपछि तत्कालै सुविधाका बिषयमा छलफल हुने कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री, सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख सहित वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुको सुविधाबारे कानुन बनाईने छ । कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने काम भैरहेको चुमान बताउँछन् । ‘अहिले कानुन ड्राफ्ट गर्ने काम चलिरहेको छ । आर्थिक नियमावली तयार भएपछि यसलाई पनि संसद बैठकमा लैजान्छौं, उनले भने–नियमावलीले प्रदेशको अर्थ ब्यवस्था निर्धारण गर्नेछ ।’
प्रदेशतर्फ राजनैतिक समिति, प्रशासन तथा विधेयक समिति र आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति गठन गरिएको हो । राजनैतिक समितिमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संयोजक छन् भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामशरण बस्नेत सदस्य छन् भने प्रदेशका मुख्य सचिव लक्ष्मण अर्याल सदस्य सचिव छन् । समितिले अन्तर निकायबीच समन्वय र प्रदेशभित्रका ठूला बिषयमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ । प्रशासन तथा विधेयक समितिमा कानुनमन्त्री चुमान संयोजक र उद्योगमन्त्री बस्नेत सदस्य छन् । उता आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिको संयोजकमा उद्योगमन्त्री बस्नेत संयोजक र भूमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा सदस्य छन् ।