प्रदेश ४ का सांसद्को गुनासो–‘रोडमा छोडेको साँढेजस्तो भयौं’

पोखरा, चैत १४ ।
प्रदेश ४ का सांसदहरु यतिबेला आफ्नै तलव सुविधा निर्धारण गर्न ब्यस्त छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दल, सांसद सहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलव सुविधा तोक्ने अधिकार प्रदेशलाई छ । सरकारले एक हिसावको खाका बनाएपछि त्यसलाई प्रदेशसभामा लगेर छलफलमा जुटेका छन्, सांसदहरु । सोमबार संसदमा टेवुल भएको तलव सुविधाको विधेयकबारे मंगलबार संसदभित्रै सांसदहरुले छलफल गरेर सामान्य सुझाव दिए । बैठकमा बोल्ने अधिकाशं सांसदको चिन्ता तलवभन्दा बढी मर्यादाक्रममा थियो । मंगलबार ४ विधेयकमाथी २८ जना सांसदले आफ्ना धारणा राखे । उनीहरुले प्रदेश सरकारलाई स्थानीय भन्दा कमजोर अवस्थामा परिकल्पना गरेर सोही अनुसारको ब्यवहार प्रदर्शन भएको भन्दै दुखेसो पोखे । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद टेकबहादुर घर्तिले सांसदलाई रोडमा छोडेको साँढेको संज्ञा दिए । ‘जनताले दिनदिनै फोन गरेर सोध्छन् के गर्दै हुनुहुन्छ ? चुनावमा गरेको बाचा कहिले पूरा हुन्छ ?, उनले भने–मसँग जवाफ छैन । हामी त रोडमा छोडेको साँढेजस्तो भौतारिरहेका छौं भनेर उत्तर फर्काउँछु ।’ उनले स्थानीय तहभन्दा तल्लो मर्यादाक्रममा सांसदलाई राखेर प्रदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा थपेको आरोप लगाए ।
नयाँशक्तिका हरिशरण आचार्यले तलव सुविधाका लागि प्रश्ताव गरिएको विधेयकले नै प्रदेशको मर्ममाथी प्रहार गरेको गुनासो । ‘प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनमा आफैलाई कमजोर बनाएर मर्यादाक्रम तोकिएको छ, उनी भन्छन्–यसले संघीयताको कार्यान्वयनमा बाधा ल्याउँछ । विधेयक समितिमा ब्यापक छलफल गरेर पुर्नविचार गरिनुपर्छ ।’ नेपाली काँग्रेसका सांसद कुमार खड्काले प्रदेश सरकारलाई कालिदासको संज्ञा दिए । ‘कालिदासले टुप्पामा बसेर फेदमा बञ्चरो हाने । प्रदेश सरकारले विपक्षीलाई वाईपास गर्ने गरी सुविधाको परिकल्पना ल्यायो, उनले भने–सरकार कालिदास भयो । समान हैसियतका मर्यादालाई फरक सुविधा कसरी भयो, तोक्नुपर्ने औचित्य प्रमाणीत गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताको समान हैसियत भएपनि तलव सुविधामा विपक्षी दललाई सानो बनाईएको छ । झुक्याएर विधेयक ल्याईएकोले तत्काल सुधार हुनुपर्ने उनको माग छ । एमालेका सांसद ईन्द्रधारा विष्टले सबै सांसदले मुख्यमन्त्री र मन्त्री सरह कम्तिमा १ जना स्वकीय सचिव राख्न पाउनुपर्ने माग गरे । मुख्यमन्त्रीलाई २ जना स्वकीय सचिव छन् । मन्त्रीहरुले पनि राम्रै तहको सचिव पाउँछन्, उनी भन्छन्–सांसदलाई पनि एउटा सचिव दिईयोस् । बरु मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको भन्दा कम श्रेणीको भए हुन्छ ।’
सांसदहरुले जनप्रतिनिधीले लिने तलव सुविधा पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए । एमाले सांसद रोशन गाहा थापाले प्रदेश सरकारमा तलव सुविधाकै बिषयमा गलत नजिर बस्नबाट रोक्नुपर्ने बताए । ‘हामीले केन्द्रिय संसदका थुप्रै नकारात्मक नजिर सुनिरहेका छौं । विल भरपाई विनै लाखौं रुपैयाँ निकासा गएको पनि हामीलाई थाहा छ, उनले भने–प्रदेशमा यस्तो नहोस् । सबै खर्चमा विल भरपाई अनिवार्य गरियोस् ।’ तलव सुविधा सम्बन्धि विधेयकमा मन्त्री र मुख्यमन्त्री, सभामुख उपसभामुखले अतिथि सत्कार वापतको रकम विल भरपाई विना निकासा दिन मिल्ने गरी प्रश्ताव गरिएको थियो । तर हरेक खर्चमा विल भरपाई अनिवार्य गर्न सांसदहरुको आग्रह छ । काँग्रेस सांसद भगवत प्रकाश मल्लले तलव सुविधाको पूर्ण हिसावकिताव पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताए । ‘सांसदहरु जनताका पिर मर्का लिएर संसदमा आएका हौं । तर आँफै पैसा कमाउन धन्दामा लागेर गलत बाटो हिड्ने पद्धतिको विकास नहोस्, उनले भने–बरु तलव नपुगे अझै थपौं । गलत हिसावले कमाउने बाटो नखोजौं र जनताले थाहा पाउने गरी हामीले लिएका सुविधा सार्वजनिक गरौं ।’ माओवादीकी मधुमाया अधिकारीले जनताले औंला उठाउने गरी काम नगर्न सुझाव दिएकी छिन् । ‘शुसासन कायम गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यक्ता हो । त्यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ, उनले भनिन्–हामीले गरेका काममा जनताले औंला उठाउने ठाउँ नहोस् । अझै तलवको विषयमा जनताको गुनासो सुन्न नपरोस् ।’ बैज्ञानिक ब्यवस्थापन गर्न उनको सुझाव छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको तलव सुविधा सहित सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक सोमबारको बैठकमा कानुमन्त्री हरिबहादुर चुमानले टेवुल गरेका थिए । मंगलबार सोही विधेयकमाथी विचार गरियोस् प्रश्ताव पेश गरेर छलफल गरिएको हो । मंगलबारको छलफल पछि सबै विधेयक विधायन समितमा पठाईएको छ । विधेयकको परिमार्जन आवश्यक भए ७२ घण्टाभित्र सांसदले संशोधन प्रश्ताव पेश गर्न पाउनेछन् । विधायन समितिले छलफल गरेपछि चैत १६ गते बस्ने बैठकले विधेयकलाई संसदबाट पास गराउने तयारी गरिएको छ ।