पोखरामा भोटको राजनीतिः फिर्केको मापदण्ड घटाउने सहमति !
पोखरा, मंसिर ८ ।
फिर्के पोखरा शहरको बीचबाट बग्ने मुख्य खोला हो । पछिल्ला बर्षहरुमा सार्वजनिक जग्गा हडपेर घर टहरा बनाउनेहरुले फिर्के खोलालाई खुम्च्याएर निकै साँघुरो बनाएका छन् । बर्षेनी खोला किनार मिच्न थालेपछि पोखरा महानगरपालिकाले खोलाको १० मिटर वरिपरी कुनैपनि संरचना बनाउन नपाईने नियम बनायो । फिर्के आसपासका स्थानीयले त्यसको विरोध गरे ।
१० मिटर मापदण्ड लगाउँदा लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा गुम्ने र आफुँहरु सुकुम्बासीमा परिणत हुने उनीहरुको जिकीर छ । सरोकार समिति नै गठन गरेर महानगरको राजपत्र विरुद्ध उच्च अदालतमा उजुरी पनि गरे । गएको पुस महिनामा प्राडा. भरतराज पराजुलीको संयोजकत्वमा गठीत विज्ञ टोलीको सुझावका आधारमा पोखराको नयाँ मापदण्ड कायम गरेर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भैसकेको छ ।
उच्च अदालतले मापदण्ड घटाउनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै महानगरको पक्षमा फैसला गरिदियो । तर स्थानीयको सम्पत्तिको मुआब्जा दिनुपर्ने अदालती आदेश छ ।
फिर्केमा सडक कोरिडोर निर्मांण गर्ने भन्दै अघिल्लो बर्ष मेयर मानबहादुर जिसीले डोजर चलाए । २० मिटर पनि खन्न नपाउदै उनको डोजर रोकियो र हालसम्म अवस्था उस्तै छ । बलियोसँग खुट्टा टेक्न नसक्दा महानगर आफैले बनाएको नियम कार्यान्वयन गराउन असफल भएको छ ।
त्यही मापदण्ड लागू गर्नुपर्नेमा उल्टै चुनावी आचार संहिता विपरित महानगरले एक उम्मेदवार सँग फिर्केको मापदण्ड घटाउने सहमति गरेको छ । खोलाको मापदण्डमा पर्ने आफ्नै घर–घडेरी जोेगाउन सांसद पदका लागि उम्मेदवारी दिएका सुनिलबहादुर कोइरालासँग महानगरले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको रोहबरमा मापदण्ड घटाउने लगायत ३ बुँदे समझदारी गरेको हो ।
कोइरालाले उम्मेदवारी दिएकै दिन फिर्केको मापदण्ड घटाउनुपर्ने र मापदण्ड भित्र पर्ने घरजग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने एजेण्डा अघि सारेका थिए । श्रोतका अनुसार नेकपा उम्मेदवारलाई सघाउने सहमति पछि मापदण्ड घटाउन महानगर राजी भएको हो । महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीको पक्षबाट कानुन अधिकृत नारायण शर्माले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित मापदण्ड घटाउने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मेयर जिसीले भने उम्मेदवारसँग भएको सहमतिमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको जिकीर गरेका छन् । ‘मलाई थाहा नै छैन । मापदण्ड घटाउन महानगर तयार छैन,’ उनले भने, ‘कार्यपालिकामा छलफल पनि हुँदैन । फिर्केलाई पूरानै मापदण्ड क्लियर गराउने हो ।’
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका शर्माले आफुँले गल्ती गरेको स्विकारे । आफुँ संयोगबश कार्यालय पुगेको र सोही समयमा मौका छोपेर हस्ताक्षर गर्न लगाईएको उनको गुनासो छ । ‘प्रि प्लान रहेछ । मलाई थाहा थिएन । मैले यस्तो नराम्रो काम अहिलेसम्म गरेकै छैन,’ शर्माले भने, ‘गल्ती गरेछु । अहिले सच्याए । त्यो कुनैपनि हालतमा कार्यान्वयन हुँदैन । सहमति भनिएको पत्र नै कार्यान्वयन नहुने गरी च्यातिसकेको छु ।’
नेकपाका नेता दामोदर बैरागी भित्र अर्कै सहमति गरिएको र बाहिर प्रचार गरिएजस्तो नभएको बताउछन् । ‘बाहिर के आयो मलाई थाहा छैन । त्यहाँ हस्ताक्षर गर्ने मान्छे पनि अर्कै हुनुहुन्छ । केही मौखिक सहमति भएको छ । त्यो चुनावपछि बाहिर आउछ,’ बैरागीले भने, ‘चुनावको मुखमा नेकपालाई हराउन अनावश्यक होहल्ला भएको छ । बास्तविकता त्यस्तो होईन ।’
उनले भनेको गोप्य सहमति चाहीँ खोल्न चाहेनन् । सुनिलबहादुर कोइराला उम्मेदवार भन्दा पनि फिर्के सरोकारसमितिको संयोजक भएको हुँदा छलफल गरेर सहमति कायम भएको उनले सुनाए ।
‘वहाँ उम्मेदवार भनेर हामी बसेको होईन, सरोकार समितिको संयोजक हुनुहुन्छ । त्यसैले छलफल गरेका हौं,’ उनले भने । तर कोइरालाले क्षेत्र नम्बर २ को स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेरै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिपत्रमा कृष्ण पराजुली (ढाकामोहन), अधिबक्ता हिमलाल पराजुली, नागरिक समाजका राजेश पराजुली, शंंकरनाथ कोइराला, फिर्के संरक्षण तथा मापदण्ड सरोकार तदर्थ समितिका अध्यक्ष नारायणबिक्रम शाही र समितिका सचिव कृष्णप्रसाद जैसीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ढाकामोहन यसअघिको स्थानीय चुनावमा पोखरा ४ को वडाध्यक्षका लागि नेकपाबाट प्रतिश्पर्धी थिए, भने राजेश पराजुली उनकै भाइ हुन् । शंकरनाथ कोइराला नेकपाकै समर्थक हुन भने हिमलाल पराजुली विप्लव समूह नजिक मानिन्छन् । मापदण्डको अख्तियारी दुरुपयोग गरिएको बारे मेयर जिसीले हालसम्म कुनै सार्वजनिक आधिकारिक प्रतिकृया दिएका छैनन् ।
नत महागरको अख्तियार दुरुपयोग गरेकोमा कसैलाई कारबाही अघि बढाएका छन् । महानगरकै विज्ञ समूहले निकालेको एक प्रतिवेदनले फिर्केमा साढे २ सय भन्दा बढी घर टहराले मापदण्ड मिचेका छन् । २ बर्षअघि फिर्केको मापदण्ड क्लियर गर्ने भन्दै अतिक्रमण गरि बनाईएका संरचनालाई रेखांकन गरिएको थियो ।
यसैबीच, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीमा हालसम्म निर्वाचन आचारसंहिता विपरितका ३ वटा उजुरी परेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवा, १५ नम्बर वडाको थ्रि एञ्जल्समा कम्बल वितरण र अर्मलामा पाइप वितरणका उजुरी लिखित रुपमा परेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । यसबाहेक आधा दर्जन भन्दा बढी मौखिक उजुरी पनि परेका छन् । फिर्केमा भएको सहमतिका विरुद्ध कसैले पनि उजुरी हालेको छैन । आजकाे आदर्श समाज दैनिकमा छापिएकाे छ ।