पोखरा महानगरलाई एकीकृत सम्पत्ति कर नउठाउन अदालतको आदेश

पोखरा, असोज १६ ।
पोखरा महानगरपालिकाले लिँदै आएको एकीकृत सम्पत्ती कर नउठाउन उच्च अदालत पोखराले परमादेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पोखराले मंगलबार परामादेश जारी गरेको हो ।

मुख्य न्यायाधीस कुमार चुडाल र न्यायाधीस वीरबहादुर डाँगीको संयुक्त इजलासले एकीकृत सम्पत्ती कर नउठाउन फैसला गरेको हो । एकीकृत सम्पत्ती कर खारेजीको माग गर्दै ज्ञानबहादुर कोइरालाले रिट हालेका थिए । मुद्धाको अन्तिम टुङगो नलाग्दासम्म एकीकृत सम्पत्ती कर

नउठाउन परमादेश जारी गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले उठाउदै आएको एकीकृत सम्पत्ती कर बढि भएको भन्दै जनताले आवाज उठाउदै आएका छन् ।

एकीकृत सम्पत्ति कर र सम्पत्ति करमा के फरक छ ?
एकीकृत सम्पत्ति करका बिषयमा अन्यत्र फरक अभ्यास भएपनि नेपालमा घरजग्गालाई नै एकीकृत सम्पत्ति करको रुपमा लिने गरिन्छ । मालपोत तथा भूमिकरणको सट्टामा पोखरा महानगरले सबै जमिनबाट एकीकृत सम्पत्ति करको रुपमा कर लिँदै आएको छ । तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अएपछि एकीकृत सम्पत्ति कर लिन नपाउने नियम बनाएको छ ।

एकीकृत सम्पत्ति करलाई छोडेर अव महानगरबासीले पनि सम्पत्ति कर मात्रै तिरे पुग्छ । तर त्यो नियमलाई पनि वेवास्ता गर्दै महानगरले अब्यवहारिक कर असुलेपछि उच्च अदालतमा मुद्धा परेको थियो । सम्पत्ति कर भनेको घर र घरले चर्चेको केही जमिनमा लगाईने कर हो । तर महानगरमा अनुत्पादक र सामान्य जग्गामा पनि एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउँदै आएको छ । त्यसैले महानगरबासीले धेरै कर तिर्नुपरेको हो । नयाँ नियम लागू भए अहिले तिर्दै आएको कर रकममा निकै कम मात्रै तिरे पुग्छ ।