गण्डकीका स्थानीय सरकार–डोके ब्यापारीदेखि गाडी छिर्दासम्म कर ?

प्रकाश ढकाल
पोखरा, भदौ १४ ।
स्याङजाको फेदीखोला गाउँपालिकाले डोकोमा सुन्तला र साग बेच्नेलाई पनि करको दायराभित्र पारेको छ । गाउँसभाको निर्णयबाट डोकोमा सामान राखेर बेच्न हिड्नेलाई प्रतिपटक १० रुपैयाँ कर लिने निर्णय भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाडीमा घुमाएर सामान बेच्नेले पनि अव कर तिर्नुपर्ने भएको छ । फेन्सी र खाद्यान्नको सामान गाडी घुमाएर बेच्नेलाई प्रति पटक १ सय रुपैयाँ कर लिने निर्णय भएको फेदीखोला गाउँपालिकाकी सह–लेखापाल पुष्पा पौडेलले बताईन् ।

निर्णय भएपनि कार्यान्वयनमा भने गैसकेको छैन । कास्कीको मादी गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रबाट कवाडी निर्यात गर्दा प्रति ट्रक ३ हजार रुपैयाँ कर लिन्छ । कास्कीकै अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा नियम विपरित पटके सवारी कर लिने गरिएको छ । नयाँपुलदेखि बीरेठाँटी हुँदै उल्लेरीतर्फ जाने बाटोमा ढाट राखेर गाडीवालासँग कर असुलिन्छ । यसअघि जिल्ला विकास समितिले लिँदै आएका बाटामा सबैजसो स्थानीय तहले आफैँले बील काटेर पटके सवारी कर लिन थालेका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाले अबैज्ञानिक हिसावले एकीकृत सम्पत्ति कर लिने गरेको गुनासो धेरै छ । माछापुच्छ«े गाउँपालिकाले तोकेको घरनक्सा प्रमाणित शुल्क निकै महंगो भएको गुनासो छ । माछापुच्छ«ेले ५ देखि २५ रुपैयाँ प्रति बर्ग फिट नक्सापास शुल्क लिने निर्णय गरेको छ । तनहूँको ब्यास नगरपालिकालाई संघ र प्रदेशले बनाएको आर्थिक ऐनले दुविधा बनाएको छ । ‘खानी नियमावलीमा जोखेर चुनढुंगा बेच्ने कुरा उल्लेख छ । प्रदेशले चाहीँ नापेर बेच्नु भन्छ, ब्यास नगरपालिकाका वित्त सहायक हेमन्त गुरुङ भन्छन्–जोखेर बेच्ने कि नापेर बेच्ने हामी अन्यौलमा प¥यौं । करको दर पनि फरक पर्न गयो ।’

गोरखा नगरपालिकाले ब्यक्तिगत घटना दर्ताको १ सय रुपैयाँ विलम्ब शुल्क लिन्छ । भीमाद नगरपालिकामा घाटगद्धी सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । ७२ रुपैयाँ प्रति घनमिटरका दरले टेण्डर निकाल्यौं । अहिले प्रदेशले बढाएर १ सय ४२ रुपैयाँ पु¥याईदियो, भीमादका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थमनसिंह थापाले भने–अव कुन दरलाई आधार मानेर काम गर्ने अन्यौल परेको छ । टेण्डर नै बिग्रिने भयो ।’स्थानीय सरकारले जनताको जनजीविकामै असर पर्ने गरी कर बढाएको गुनासो पुगेपछि राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहहरुलाई पोखरामा डाकेर छलफल ग¥यो । खासगरी कास्की, तनहुँ, स्याङजा, पर्वत र गोरखाका केही स्थानीय तहले तुलनात्मक रुपमा बढी कर लिएको समाचार प्रकाशित भैरहेका छन् । बुधबार कास्कीका पोखरा महानगर सहित अन्नपूर्ण गाउँपालिका, रुपा, माछापुच्छ«े र मादी तथा स्याङजाको फेदीखोला गाउँपालिका, तनहूँका ब्यास, भिमाद, शुक्लागण्डकी नगरपालिका तथा आँबुखैरेनी र बन्दीपुर गाउँपालिका, गोरखा नगरपालिका, पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा कार्यरत राजश्व शाखाका कर्मचारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग छलफल गरेको हो ।

उनीहरुले संघ र प्रदेशको कानुन फरक परेकोले पनि राजश्वमा केही जटिलता देखा परेको गुनासो गरे । छलफलमै आएका पनि केही स्थानीय तहले साविक गाविसकै दरमा कर तथा शुल्क लिएका पनि छन् । कास्कीका ४ वटै गाउँपालिकाले केही बाहेक अधिकांशमा पूरानै दरले कर तथा शुल्क लिने गरेको बताए । पहिले नै बनेका नगरपालिकाले पनि करको दर नबढेको रिपोर्टिङ गरेका छन् । तर केही स्थानीय तहले दायरा खोज्ने क्रममा कानुनले नदिएको क्षेत्रमा पनि कर असुलि गरेका छन् । सवारी कर प्रदेश सरकारको मातहतमा पर्छ । तर गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुले धमाधम ठेक्काबन्दी गरेर पटकेका नाममा सवारी कर उठाईरहेका छन् । यसबाहेक घटनादर्ता र रजिष्ट्रेशन शुल्क पनि स्थानीय तहपिच्छे फरक–फरक छ ।

स्थानीय तहको रिपोर्टिङपछि आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले कर तथा दस्तुर लिने स्वायत्तता सबै स्थानीय सरकारलाई भएपनि जनताले दुख पाउने गरी कर नलिन आग्रह गरे । ‘कर लगाउदा सेवा सुविधा, सामथ्र्य र कर लगाउने आधारमा मात्रै कर लिनुपर्छ, उनले भने–आम्दानी नहुने क्षेत्रमा कर लगाउने हैन । कारोबार हेरेर करका दर निर्धारण गर्नुस् ।’ स्थानीय सरकारले लगाएका करको अवस्था बुझेर केहीदिनभित्रै सबैलाई मिल्ने गरी नमुना सबैलाई पठाउने अर्यालले बताएका छन् । कानुनमा ब्यवस्था नगरी एकपैसा पनि कर उठाउन पाईंदैन र खर्च गर्न पनि पाईंदैन, उनले थपे–पहिले जनतालाई हेर्नुस् । कारोबारको अवस्था हेर्नुस् र कानुन बनाएर उठाउन थाल्नुस् ।’ आयोगका प्रबक्ता गोपी खनालले संघ र प्रदेशको आर्थिक ऐन हेरेर नबाझिने गरी करका दर तय गर्न सुझाव दिए ।