खपतले बढायो माछापालन

प्रकाश ढकाल
पोखरा, असोज १ ।
कास्की रुपाकोटकी जिमाया गुरुङ माछापालक किसान हुन् । उनले ८ बर्षदेखि निरन्तर माछा र बंगुर पालिरहेकी छिन् । प्राविधिकको स्टीमेट अनुसार ६ रोपनी क्षेत्रफलमा ५ वटा पोखरी छन् । मौसम अनुकुल प¥यो भने उनले बर्षमै ७ लाखसम्मको माछा उत्पादन गर्छिन् । तर बाढी र पहिरोले भने उनको उत्पादन सोचेजस्तो भएको छैन । १७ लाख बढी लगानी गरेर सुरु गरेको माछापालन बाट सोचेजस्तो उत्पादन नभएपनि उनले हरेश खाएकी छैनन् । ‘उनी भन्छिन्–एक बर्ष उत्पादन भएन भनेर त्यत्रो लगानी डुवाउन पनि भएन, तर रिस्क चाहीँ निकै धेरै छ ।’ ‘बाढी पहिरो नआउने भने उत्पादन राम्रै हुन्छ, उनले थपिन्–तर हामीसँग बाढीबाट जोगिने उपाय छैन, एकपल्ट बाढी पस्यो भने एउटा माछा पनि टिप्न पाईँदैन ।’ उनले गरेको माछापालन देखेर जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले पनि अनुदान रकम सहयोग गरेको छ । कार्यालयबाट २० हजार पाएपछि थप दुईवटा पोखरी खनेको उनले सुनाईन् ।
गुरुङजस्तै धेरै किसानले कार्यालयबाट अनुदान लिएर माछा पाल्न थालेका छन् । पछिल्लो समय जिल्लामा ब्यवसायिक रुपमै माछापालन गर्ने किसान पनि उत्तिकै बढेका छन् । स्थानीय बजारमा माछाको माग र खपत बढेसँगै किसानले व्यवसायिक माछापालन गर्ने क्रम पनि बढेको हो । स्थानीय स्रोत साधन र श्रमको उपयोग गरी छोटो समयमा आम्दानी गर्न सकिने भएकाले माछापालनतर्फ कृषकको आकर्षण बढेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख लोकेन्द्र बोहरा बताउँछन् । तालतलैया तथा पोखरीहरु बढी भएका कारण कास्कीमा माछापालनको राम्रो सम्भावना रहेको उनको भनाई छ । जिल्लाभर हाल सय हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा माछापालन गरिन्छ । मत्स्यपालनलाई ब्यवसायीक बनाई कृषकको आम्दानी बृद्धी गर्नका लागि जिल्लामा ३ बर्षसम्म मध्येपहाडी क्षेत्र विकास आयोजना कार्यक्रम समेत सञ्चालन भएको थियो । यही कार्यक्रमबाट करिब ७ हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापालन विस्तार गरिएको थियो । तर अघिल्लो बर्षदेखि माछापालनका लागि विशेष कार्यक्रम केन्द्रबाट स्विकृत नभएको कार्यालयले जनाएको छ । अघिल्लो बर्ष कार्यालयले नै करिब १ हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापालन विस्तार गरेको छ । यसबर्ष माछाका लागि छुट्टै कार्यक्रम नभएको कार्यालयले जनाएको छ ।
‘माछापालनमा किसानहरुको चासो बढ्दै गएको छ, तर राज्य पुनर्संरचनाले कर्मचारीसँगै बजेट र कार्यक्रम पनि स्थानीय तहमा गाभिएको छ, उनले भने–माछाको छुट्टै कार्यक्रम बनेको छैन । स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखे किसानलाई सहज होला ।’ कार्यालयका अनुसार किसानले हालसम्म प्रति रोपनी १५ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान पाएका थिए । पोखराको जग्गा महंगो भएको र सानो जग्गामा गरिएको माछापालनबाट फाईदा नहुने भएकाले आकर्षण केही घटेपनि ब्यवसायिक रुपमा माछापालन गर्नेहरु चाहीँ बढेको कार्यालयले जनाएको छ ।
कास्की जिल्लालाई माछा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन लेखनाथ, पोखरा, सार्दिखोला, माछापुच्छ«्रे लगायतका ठाउँमा व्यवसायीक मत्स्य उत्पादन सुरु भएको छ । गएको वर्ष माछा बिक्रिबाट कास्कीमा १७ करोड बढी आम्दानी भएको थियो । यहाँ कार्प, सिल्भर, रेन्बो ट्राउट लगाएयत १२ प्रजातिका माछाहरु ब्यवसायीक रुपमा पालिन्छ । करिब ४ सय जना किसानहरु माछापालन ब्यवसायमा संलग्न छन् । बार्षिक ५ सय मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुन्छ । तर जिल्लामा मागअनुसार उत्पादन भने हुन सकेको छैन । जिल्लाभर १ हजार मेट्रिक टन माछाको माग हुने भएपनि यहाँको उत्पादनले आधा माग मात्रै पूरा गर्न सक्ने कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख लोकेन्द्र बोहराले जानकारी दिए ।
‘उत्पादित माछा सबै पोखरामै खपत हुन्छ, उनी भन्छन्—अपुग माछा बाहिरी जिल्ला र भारतबाट पनि आयात हुन्छ । अरु माछा अपुग भएपनि ट्राउट माछामा भने कास्की आत्मनिर्भर छ ।’ माछापालन व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले युवा लक्षित कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर यसबर्षदेखि माछा केन्द्रित कुनैपनि कार्यक्रम चलेको छैन । कास्कीलाई मत्स्यपालनका लागी महत्वपूर्ण जिल्ला मानिन्छ । जिल्लामा रहेका ३ ठूला तालहरु फेवा, बेगनास र रुपामा सबैभन्दा धेरै (१०३६ हेक्टर) माछापालन हुन्छ । यसबाहेक साना ताल र पोखरीहरुमा पनि माछापालन भैरहेको छ । तर स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा माछापालन नपरेपछि किसानहरु चिन्तित छन् ।
फेवा मत्स्य व्यवसायी समिति अध्यक्ष ज्ञानवहादुर जलारी सरकारले नै मत्स्यपालन प्रति चासो नदिएको गुनासो गर्छन् । उनी लामो समयदेखि फेवातालमा केज बनाएर माछा पाल्दै आएका किसान हुन् । ‘केजमा माछा पाल्दा उत्पादन गरेर बजारमा नपु¥याउँदासम्मै समस्या भैरहन्छ, उनले भने–बाढी आयो भने केज सहित बगाएर लैजान्छ । जसोतसो उत्पादन भैहाल्यो भनेपनि राम्रो मुल्य पाईँदैन ।’ अघिल्ला बर्षहरुमा जिल्ला कृषि र मत्स्य अनुसन्धानबाट केही सहयोग पाएपनि यसबर्ष कतैबाट सहयोग नपाएको उनले सुनाए । ‘बाढी बढेपछि अचेल केजमा माछा उत्पादन भएको छैन । बगेका केज फेरी फर्काउन खोजिरहेका छौं, जलारी भन्छन्–यसपालि त सबै कार्यालयले पैसा छैन भनेका छन् । कसरी काम गर्ने अलमलमा परियो ।’ कास्कीका स्थानीय तहहरुमा बजेट बाँडफाँड हुँदा कृषि र पशुका क्षेत्रका बजेट ज्यादै न्यून छ । यसले किसानहरु मर्कामा परेका छन् ।