भूकम्पपीडितलाई सहुलियतमा ३ लाखसम्म ऋण दिने सरकारको निर्णय
काठमाण्डौं, असोज ११ ।
आर्थिक अभावका कारण हालसम्म निजी आवास निर्माण सुरु गर्न नसकेका भूकम्पपीडितले तीन लाख रुपियाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने भएका छन् । सो ऋण पाउनका लागि पीडितले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गरिसकेको हुनुपर्ने छ । पीडितले दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउने छन् ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्य्विधि २०७५’ अनुसार हालसम्म घर बनाउन नसकेका भूकम्प पीडितले घर निर्माण गर्न बढीमा पाँच वर्षका लागि ऋण लिन सक्ने छन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण सुरु गर्न नसकेका निम्नमध्यम वर्गका लाभग्राहीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोगी हुने बताए । प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘‘दशैं तिहारपछि निजी आवास निर्माणको मौसम सुरु हुन्छ, यो कर्जाले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण अगाडि बढाउन नसकेका लाभग्राहीलाई राहत दिनेछ ।”
कर्जा प्राप्त गर्न चाहने पीडितले निजी आवास अनुदानबाहेक अन्य संस्थागत अनुदान नलिएको हुनुपर्ने शर्त ऋणसम्बन्धी कार्य्विधिमा छ । त्यसैगरी, आर्थिक अभावका कारण हालसम्म निर्माण कार्य सुरु गर्न नसकेको भूकम्प पीडित मात्र यसका लागि योग्य हुन्छ । साथै, ऋणी वा निजको परिवारको नाममा कुनै पनि स्थानमा बस्नयोग्य घर भएको भएमा यो सहुलियत प्राप्त हुने छैन । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।