८ अर्वमा गण्डकी विश्वविद्यालय बन्ने, यस्तो छ तयारी

प्रकाश ढकाल
पोखरा, चैत २९ ।
नेपालको बर्तमान शिक्षा प्रणाली ब्यवहारिक र रोजगारमुखी नभएको चौतर्फी टिप्पणी चलिरहेका बेला गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ । ३ महिनाअघि गठित अध्ययन टोलिले विश्वविद्यालय खोल्न सकिने प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले आउँदो असोजदेखि संरचना निर्माणका लागि कस्सिएको हो । ‘हाम्रो शैक्षिक पाठ्यक्रम रिसर्च बेसमा छैन । बजारसँग नजोडिएको, ब्यवसाय र उत्पादनसँग नजोडिएको शैक्षिक पाठ्यक्रम जीवनोपयोगी पनि हुँदैन, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भन्छन्–हामीले बेग्लै शीराबाट विश्वविद्यालय चलाउन लागेका हौं । अध्ययन टोलिको रिपोर्ट उत्साहित खालको छ । आउँदो सेप्टेम्बरबाट संरचना निर्माणको काम थालेर २ बर्षभित्रै पढाई सुरु गर्ने हो ।’

डा. तीर्थ थापाको संयोजकत्वमा गठीत ५ सदस्यीय विज्ञ टोलीले प्रदेशमा विश्वविद्यालय चलाउन तत्काल करिव ८ अर्व लागत लाग्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ । १ अर्व ८२ करोड सञ्चालन खर्च र ६ अर्व १३ करोड पूँजीगत खर्च गरी ७ अर्व ९५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान छ । विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तीका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्रसँग माग गरेको छ । तनहूँको बेलचौतारा स्थित भानुभक्त क्याम्पस परिसरमा विश्वविद्यालय चलाउन सकिने विज्ञ टोलिको प्रतिवेदन पछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर जग्गा प्राप्तीका लागि केन्द्रमा सिफारिस पठाएको हो । भानुभक्त क्याम्पस परिसर र आसपासमा ४ सय ७५ रोपनी जग्गा भेटिएको सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले बताईन् ।

यसबाहेक पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस, लामाचौरमा रहेको इन्जिनियरिङ क्याम्पस लगायतका ठाउँलाई पनि विकल्पको रुपमा सिफारिस गरिएको थियो । तर सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ शुक्लागण्डकी हुने ठहर गर्दै सोही ठाउँ प्राथमिकतामा परेको हो । सरकारले विश्वविद्यालयको डीपीआर सहित आवश्यक प्रारम्भीक काम थाल्न चालू बर्षमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

विज्ञ टोलीले तत्काल र दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने कामको ढाँचा समेत प्रश्तुत गरेको छ । शिक्षा नीति तर्जुमा, विश्वविद्यालय ऐन र नियमावली निर्माण, जग्गा प्राप्ती, आवश्यक परिषद् र विषयगत समिति तथा विभाग गठन, जनशक्ति प्रक्षेपण र ब्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतको काम तत्कालै थाल्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

प्रतिवेदन अनुसार विश्वविद्यालयमा ४ वटा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । प्राकृतिक विज्ञान, प्राविधिक विज्ञान, ब्यवस्थापन, सामाजिक तथा मानवशास्त्र र प्रविधि तथा आविष्कारमा स्नातक देखि पिएचडीसम्म पढाई हुनेगरी विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरिएको हो । विद्यार्थीको आवश्यक्ता र श्रोतलाई हेरेर नै प्रतिवेदन तयार गरेको समितिका संयोजक डा. तीर्थ थापा बताउँछन् ।

‘विश्वविद्यालयका लागि विद्यार्थी अभाव हुँदैन । राजनीति र सरकारको हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र भए विश्वविद्यालय चलाउन समस्या छैन, उनले भने–अध्यापनका लागि आवश्यक प्राध्यापक पनि प्रदेशभित्रै छन् । अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा चलाउन सके अन्तराष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालय बन्छ ।’ विश्वविद्यालय चलाउन प्रारम्भीक चरणमा प्रदेश सरकारको अनुदान आवश्यक पर्ने र विस्तारै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अगाडी बढाउन सकिने उनको भनाई छ ।

विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीहरुलाई छात्रबृत्ति, शुल्क छुट र शैक्षिक कर्जा मार्फत जोड्न सकिनेछ भने अनुसन्धान नवप्रवर्तनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरुले वित्तीय ब्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण पढाई अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनेछन् । समितिले विहिबार नै सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

संगठन संरचना कस्तो छ ?

विश्वविद्यालयलाई सम्पूर्ण रुपमा न्यासिक परिषद्ले नियन्त्रण गर्नेछ । १९ सदस्यीय न्यासिक परिषद् गठन गरेपछि आवश्यक्ता अनुसार परिषद्ले नै निर्णय गरेर सदस्य थप गर्न सक्नेछ । न्यासिक परिषद् मातहतमा विभिन्न उपसमिति रहनेछन् । त्यसबाहेक प्राज्ञिक परिषद््, जनशक्ति व्यवस्थापन आयोग, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा, नीति, योजना तथा वित्त व्यवस्थापन शाखाको पनि परिकल्पना गरिएको छ ।

यस्तै, विद्या परिषद््, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र, परामर्श र सामुदायिक सेवा केन्द्र, कानुनी परामर्श र पुनरावेदन, मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरण वोर्ड, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद शाखा, क्याम्पस र स्कुल हुँदै क्रमशः तल्लो तहसम्म पुग्नेछ ।