२ प्रतिशत ब्याजमा किसानलाई ऋण दिन काँग्रेस र नयाँ शक्तिको माग

पोखरा, जेठ २८ ।
गण्डकी सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले संशोधन प्रश्ताव दर्ता गराएका छन् । काँग्रेसतर्फ सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले ९ वटा बुँदामा संशोधन प्रश्ताव हालेका छन् भने ओमकला चालिसेले त्यसलाई समर्थन गरेकी छिन् । नयाँ शक्तिबाट पनि सोही बुँदाहरुमा हरिशरण आचार्यले संशोधन दर्ता गराएका छन् भने त्यसमा धनमाया लामा पोखरेलले समर्थन गरेकी छिन् । एजेण्डा एउटै भएपनि संशोधन दुवै पार्टीले फरक फरक बुझाएका हुन् । संशोधन प्रश्तावमा सरकारले सञ्चालन गर्ने भनेको मोडल फार्मका लागि नगद अनुदान दिन नहुने माग गरिएको छ । अहिले सञ्चालित मोडल फार्मममा नगद अनुदान दिँदा दुरुपयोग बढी भएको भन्दै कृषकलाई आवश्यक सामग्री वा मल विउ उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

यस्तै, नीति कार्यक्रममा किसानलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरि २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्ने प्रश्ताव गरिएको छ । सरकारले सरकारी कार्यालयमा बगैंचा पार्क बनाउन नीति कार्यक्रममा समेटेको थियो । त्यसलाई सरकारी सहित सबै सार्वजनिक स्थलहरुमा पनि बगैंचा पार्क बनाउनुपर्ने माग प्रतिपक्षीले राखेका छन् । असिना र पानीबाट किसानको बालि असुरक्षित भएको भन्दै त्यसको सुरक्षाका लागि पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिनुपर्ने संशोधन प्रश्तावमा राखिएको छ ।

नीति कार्यक्रमको ६९ नम्बर बुँदामा किसानले सिञ्चाई आयोजनाको दीगो ब्यवस्थापन गर्न सिंचाई सेवा शुल्क संकलन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । यसलाई पनि संशोधन गरिन निशुल्क सिञ्चाई सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ । सिञ्चाईंका लागि नदी डाईभर्सन गर्न नपाउने ब्यवस्था पनि नीति कार्यक्रमले समेट्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आर्थिक सामाजिक रुपमा पछाडी परेका बर्गको उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत मुसहर, बोटे, माझी, दराई लगायतका जातीलाई पनि समेट्नुपर्ने उल्लेख छ भने दलित अल्पसंख्यक र गरीव विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने नीतिमा पूर्व तयारी कक्षाका लागि शैक्षिक भत्ता पनि दिनुपर्ने काँग्रेस र नयाँ शक्तिको माग छ भने जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षका शहीद तथा बेपत्ता नागरिक परिवार, घाइते तथा घाइते परिवार भनिएको बाक्यमा सशस्त्र द्धन्द्धकालीन समयका सबै द्धन्द्धपीडित नागरिकलाई केन्द्रित गरि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रदेशसभा नियमावलीमा चित्त नबुझेको बिषयमा संशोधन दर्ता गराउन पाउने ब्यवस्था छ ।

नीति तथा कार्यक्रम भाषिक रुपमा राम्रो भएपनि ब्यवहारिक नभएको प्रतिपक्षी पार्टीको निष्कर्ष छ । ‘पढ्दा राम्रो छ । चुनावी बर्षमा ल्याएको घोषणा पत्र जस्तो लाग्यो । तर बजेट केही अर्व मात्रै छ । पृथ्वीमा प्रयोग भएजति सबै गर्छु भनेर कार्यक्रम बनाएर बजेटले धान्न सक्छ ?, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने, ‘अहिलेको नीति कार्यक्रम अब्यवहारिक र प्रचारमुखी भयो ।

यो कार्यक्रमलाई सरकारले बजेट दिनै सक्दैन । दिएपनि कनिका छराई हुन्छ ।’ नयाँ शक्तिका सांसद हरिशरण आचार्य पनि नीति कार्यक्रमलाई पूरानै शैलिको निरन्तरता भएको टिप्पणी गरेका छन् । आइतबारदेखि नीति तथा कार्यक्रममाथी सदनमा छलफल सुरु भएको छ । सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यसकै लागि नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार प्रश्तुत गरिएको हो ।

तर प्रतिपक्षीले पेस गरेको संशोधन प्रश्तावलाई अस्विकृत गर्दै गण्डकी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । गत शुक्रबार सदनमा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रममा आइतबार र सोमबार छलफल गरेपछि पारित भएको हो । सत्तारुढ नेकपा र सरकारको पक्षमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले चाहीँ नीति कार्यक्रम नै फेरवदल गर्न संशोधन प्रश्ताव हालेका थिए । विभिन्न ९ वटा बँुदामा हालिको संशोधन प्रश्ताव बहुमतले अस्विकृत भएको छ । काँग्रेसको तर्फबाट विष्णुप्रसाद लामिछाने र नयाँ शक्तिको तर्फबाट हरिशरण आचार्यले संयुक्त एजेण्डामा छुट्टाछुट्टै संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

किसानलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, सिञ्चाईं सेवामा कर लगाउन नहुने, कालिगण्डकी डाईभर्सन रोक्न नीति कार्यक्रमले समेट्नुपर्ने, सरकारले सञ्चालन गरेको मोडल फार्मका लागि नगद अनुदान दिन नहुने लगायत माग विपक्षीले राखेका थिए । तर सरकारले चाहीँ श्रोत, साधनलाई हेरेर नीति कार्यक्रम बनाएको भन्दै आगामी बर्ष सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यसअघि भएको छलफलमा सत्ता पक्षिय सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशको समृद्धीसँग जोडिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनीहरुले यसको हुवहु कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे । प्रतिपक्षीहरुले चाहीँ पूरानै निरन्तरता भएको तर्क गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले अघिल्लो वर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयनबारे पनि समिक्षा हुनुपर्ने सुझाव दिए । प्रदेश समृद्ध बनाउने एजेण्डामा कुनै विमती नरहेको भन्दै उनले प्रक्रियामा सत्तापक्षले बाटो विराएको गुनासो गरे । सांसद कुमार खड्काले नीति कार्यक्रम राम्रो भएपनि ब्यवहारिक नभएको टिप्पणी गरे ।

नीति कार्यक्रममा नयाँपन नदेखिएको र बढी महत्वकांक्षी भएको उनको भनाई छ । विन्दुकुमार थापाले प्रदेशका मुख्य एजेण्डाहरु नीति कार्यक्रममा छुटेको बताए । पोखराको सिटी बसपार्क र प्रदेश स्तरीय बसपार्कलाई जसरी पनि समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सत्तापक्षीय सांसद मायानाथ अधिकारीले अहिले प्रणालीको परिवर्तन भएकोले सोही अनुसार परिमार्जित हुनुपर्ने बताए । सरकारले ल्याएको कार्यक्रम उत्कृष्ट भएको दावी गर्दै उनले कार्यान्वयनमा सघाउन प्रतिपक्षीलाई पनि आग्रह गरे ।

पियारी थापाले नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कुरालाई प्रस्तुत गरिएको भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्यका बिषयमा सम्बोधन नभएको गुनासो गरिन् । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश सदस्यले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई चुनौतिको रुपमा हेरेका थिए । सांसदहरुले गरेको प्रश्नलाई जवाफ फर्काउँदै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सबै सुझावलाई ग्रहण गर्दै आगामी दिनमा सुधार गर्ने बताए । प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि सबैसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाई छ ।

मुख्यमन्त्री नआएपछि नियमापत्ति

नीति कार्यक्रममा छलफल चल्दा मुख्यमन्त्री नभएको भन्दै काँग्रेसका सांसद कुमार खड्काले निमापत्ति गरेका थिए । खास बिषयमा छलफल हुँदा सम्बन्धित मन्त्री सदनमा उपस्थित हुनुपर्ने प्रदेशसभा नियमावलीमा ब्यवस्था छ । सोही ब्यवस्था अनुसार नीति कार्यक्रमको छलफलमा मुख्यमन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै सदन रोक्नुपर्ने खड्काको दावी थियो । यद्यपी प्रदेशका मन्त्रीहरु उपस्थित भएको भन्दै नियमापत्ति जनाउनुपर्ने र सदन रोक्नुपर्ने कारण नभएको सत्तपक्षिय सांसदको जिकिर थियो । दुई पक्षको दोहोरी चल्दै गर्दा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सदन छिरेका थिए ।