स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार (गण्डकी प्रदेशमा कुन जिल्ला कस्ताे ?)

पोखरा, भदौ ११ ।
स्थानीय सरकारमा हुने भ्रष्टाचारको दर निरन्तर बढ्दो छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांकले गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा अधिक भष्टाचार हुने गरेको देखाउँछ । गएको बर्षमा मात्रै २ सय ४ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी स्थानीय तह अन्तर्गतका छन् । गत बर्ष ७ सय ३३ वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएको थियो ।

खासगरी नियमविपरित उपभोक्ता समिति गठनमा हुने मनपरी र समितिले गर्ने अवैध तथा गुणस्तरहिन कामले भ्रष्टाचारको संकेत बढाएको अख्तियार पोखराले जनाएको छ । साउनमा परेका ८५ उजुरीमध्ये ३४ स्थानीय तहका मात्रै छन् । आयोगको सर्वेक्षणले पनिस्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार हुने देखाएको छ । १ हजार ६ सय ६८ जनामा गरिएको सर्भेक्षणमध्ये ५ सय २२ जनाले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढी भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

‘करोडौंका योजना पनि विना प्रतिश्पर्धा आसेपासेलाई जिम्मा दिएर काम लगाएको पाईयो । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेत जनताको गुनासो छ, अख्तियार प्रमुख काशिराज दाहालले भने–जनप्रतिनिधीले प्रचलित प्रक्रिया विपरित काम गर्ने र मूल्यमा समेत अनियमितताको उजुरी कार्यालयमा परेका छन् ।’ ठेक्का प्रकृयाबाट गर्नुपर्ने एउटै कामलाई टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने काम स्थानीय सरकारले गरेका छन् ।

नदीजन्य पदार्थको अवैध निकासी, मापदण्ड विपरीत घर, बाटो विस्तार गर्ने, दोहोरो तथा बढी भुक्तानीका उजुरी कार्यालयमा परेको छ । ‘काम नसकी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाएर भुक्तानी गरेको तथ्याकंहरु पनि छन् । सेवा, जग्गा, नक्सापास जस्ता काममा त झनै बढी छ, उनले भने–आयोजनाबाट जनप्रतिनिधिले लाभ लिने गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्ने कार्य बढेको छ ।’ सेवाको शुल्कबारे जनता जानकार नभएका कारण पनि ठगिनुपरेको उनको भनाई छ । कतिपय सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयमा बिचौलियामार्फत सेवा लिने प्रवृत्तिले पनि भ्रष्टाचारलाई बढावा मिलेको तर्क गर्छन् दाहाल ।

अख्तियारमा परेकामध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी चाहीँ शिक्षा क्षेत्रका छन् । गएको बर्ष शिक्षासम्बन्धी २ सय ३२ उजुरी परे । विद्यालय भवन तथा अन्य भौतिक सुधार, नक्कली अध्यापन अनुमति पत्र, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्ति वितरणमा समेत अनियमितता भएको उजुरी छ । दाहालका अनुसार प्राविधिक र ठेकेदारबीचको मिलेमोतो, आर्थिक बर्षको अन्त्यमा खरिद प्रक्रिया पूरा नगरी सामान खरिद गर्ने, सरकारी कार्यालयमा विचौलिया हावी, वन अतिक्रम र काठ तस्करी जस्ता उजुरी पनि कार्यालयमा अधिक परेका छन् ।

शिक्षा र स्थानीय तहपछि स्वास्थ्य, वन, प्रशासन, विद्युत्लगायत सरकारी कार्यालयविरुद्ध बढी उजुरी पर्ने गरेका छन् । गतबर्ष स्वास्थ्यको ४० वटा उजुरी छन् भने वनको ३७, भूमीसुधारमा ३४, उर्जामा २९ वटा उजुरी छन् । सबैभन्दा कम कानुन न्याय र युवा तथा खेलकुदको एक÷एक वटा उजुरी परेको छ ।

उजुरीका आधारमा गण्डकी प्रदेशभित्र सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने जिल्ला कास्की हो । यद्यपी सबै उजुरीमा दोष नहुन पनि सक्छ । कास्कीमा अघिल्लो बर्ष ३ सय ४६ वटा उजुरी परेको थियो भने सबैभन्दा कम मनाङबाट एउटा मात्रै उजुरी परेको छ । मुस्ताङ, गोरखा लगायतका जिल्ला कम उजुरी पर्ने जिल्ला हुन् । कास्कीपछि पर्वत, तनहूँ, स्याङजामा बढी भ्रष्टाचार भएको छ । पर्वतमा ८३, तनहूँमा ६२, स्याजामा ६०, बागलुङमा ५५, म्याग्दी ४१, लमजुङ ४९, गोरखा २६ र मुस्ताङबाट ४ वटा मात्रै उजुरी परेका छन् । परेका उजुरीमध्ये ५० वटा उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान भएको छ । एकबर्षभित्र २५ लाख रुपैयाँ असुल उपर भएको छ भने १० लाख ४१ हजार असुलीका लागि पत्र पठाईएको कार्यालयले जनाएको छ ।

पोखरामा कार्यालय स्थापना भएदेखि हालसम्म २ हजार ७ सय ८१ वटा उजुरी दर्ता भएको छ भने प्राप्त उजुरीमध्ये २ हजार ४ सय ९४ वटा फस्र्यौट पनि भैसकेको छ । १० वटा स्टिङ अपरेशन गरेको छ भने १७ वटा मुद्धा दायर भएको छ । अनुसन्धानका क्रममा १ करोड ६३ लाख ५२ हजार असुली गरेको छ भने ३९ लाख ७९ हजार उसुलीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाएको छ ।