सार्वजनिक लेखा समितिको निष्कर्ष–‘वाइड बडीमा ६ अर्बभन्दा बढी घोटाला’

काठमाण्डौं, मंसिर ९ ।
नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी जहाज ल्याउने क्रममा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घोटाला भएको निष्कर्ष संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निकालेको छ । लेखा समितिको आइतबार बसेको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकाल्दै सरकारसँग जहाज प्रकरणमा थप स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ । विमान ल्याउँदा घोटाला नभई क्रेताले पाउने कमिसन पनि गायब बनाइएको निष्कर्ष समितिले निकालेको हो ।

आगामी १२ गते यसबारे थप छलफल गर्न समिति बैठक बोलाइएको छ। यसबीचमा समितिले विस्तृत छानबिन गर्नेछ । समिति सभापति भरत साहले वाइडबडी ल्याउँदा भएको घोटालाबारे सरकारसँग जबाफ मागेका हुन् । साहले दुई वाइडबडी ल्याउँदा उठेका प्रश्नहरुको फेहरिस्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै क्रेताको कमिसन नै गायब गरिएको जानकारी दिए ।

‘व्यवसायीका अनुसार जहाज खरिदमा उत्पादकले १० प्रतिशत कमिसन क्रेतालाई दिन्छन् भनिन्छ तर २४ अर्बको खरिदमा नेवानिलाई आउनुपर्ने कमिसन २ अर्ब ४० करोड कता गयो ? कमिसन, अधिकतम उडान भार कटौती र मूल्यान्तर गरी २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको देखिन्छ । यसमा निगमको भनाइ के छ ?’, साहले समिति बैठकमा भने ।

समितिले निगमलाई जहाज ल्याउने क्रममा सीधै एयरबससँग कुरा नगरी फर्जी कम्पनीमार्फत गरिएको सम्झौतामा प्रश्न उठाएको छ । त्यहीँबाट घोटालाको सुरु भएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले निगम र सरकारसँग जबाफ मागेको छ । निमग ३३ अर्ब भन्दा धेरै ऋणमा डुब्नुको कारण पनि समितिले सोधेको छ ।

समिति बैठकमा सांसदहरुले निगमको लापरबाहीपूर्ण उडान योजनाका कारण १४ घन्टासम्म उड्नुपर्ने जहाज ५ घन्टामात्रै उडेको भन्दै उपस्थित पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल र प्रबन्ध निर्देशक सुगत्रत्न कंसाकारसँग प्रश्न गरेका थिए ।

नेवानिले ल्याएको दुई वाइड बडी विमान खरिद गरिएको हो वा भाडामा ल्याइएको हो भन्नेमा पर्यटन मन्त्रालय र नेवानिका पदाधिकारीले जबाफ दिन सकेका छैनन् । यसै प्रकरणमा संसद्को सार्वजनिक लेखा र अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विशेष चासो दिँदै आएका छन् । जहाज आएका चार महिनासम्म पनि खरिद गरिएको हो वा भाडामा ल्याइएको हो भन्नेबारे निक्र्योल हुन नसक्नुको पछाडि कमिसनको ठूलो खेल रहेको शंका गरिएको छ । यसबारे पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले घुमाउरो जबाफ दिँदै आएका छन् ।

नेपाल वायु सेवा निगमले कात्तिक २९ गते निगम उच्च वित्तीय जोखिममा रहेको भन्दै श्वेतपत्र जारी गरेको थियो। श्वेतपत्रमार्फत निगमले नगद प्रवाह तथा तिर्नुपर्ने दायित्व ३२ अर्क ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको भन्दै सरकारसँग २० अर्ब रुपैयाँ सहायता माग गरेको थियो। निगमले खरिद गरिएका भनिएका दुईवटा वाइड बडीहरु ‘अन्नपूर्ण’ ३३०–२०० असार २४ गते र‘मकालु’३३०–२०० साउन १० मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागतसहित ल्यान्ड गरिएका थिए ।