सरकारलाई अर्थ समितिको निर्देशन––‘थर्काको भरमा बजेट नदिनू’

प्रकाश ढकाल
पोखरा, जेठ ११ ।
‘हाम्रा योजना अलपत्र छन् । संघ र स्थानीय सरकारको काम धमाधम भैरहेको छ । कहिलेकाहीँ त स्थानीय तहले पनि जिस्याउन थालिसके ।’ बागलुङका सांसद ईन्द्रलाल सापकोटाले दुखेसो पोखे, ‘माग र आवश्यक्तालाई ध्यान नदिँदा बजेट नै खर्च भएन । चित्त बुझाउने नाममा बजेट दिनुहुँदैन ।’ उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवारी सहित पेश्की रकम दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘उपभोक्ता समितिको विश्वास छैन भने योजना किन दिने ? योजना दिएपछि काम थाल्ने पैसा पनि दिनुप¥यो नि । कार्यविधि बनाएर काम सुरु गर्ने बेलैमा पैसा दिनुपर्छ, उनले भने–स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमनको जिम्मा दिउँ । मागमा आधारित बजेट विनियोजन गरौं । बजेट खर्च नहुने चिन्ता अन्त्य हुन्छ ।’ संसदको अर्थ तथा विकास समितिले सरकारलाई आगामी बजेट निर्माणका लागि सुझाव पठाएको छ । शुक्रबार बैठक बसेर समितिले आवश्यक्तालाई हेरेर मात्रै बजेट विनियोजन गर्न सुझाएको हो ।

समितिका सदस्य हरिशरण आचार्यले सरकारको आफ्नै शैलिले प्रदेश संरचना कमजोर बन्दै गएको बताए । ‘केन्द्र सरकारले बेकम्मा बनाईसक्यो । स्थानीयले पनि टेर्दैनन् । आफ्नै कारण हामी पछि पर्दैछौं ।’ उनले भने, ‘अध्ययन र सर्भे विनाका योजनामा पैसा दिनु राम्रो हैन । प्रदेशका योजना वेवारिसे भए ।’ सरकारले मनलाग्दी बजेट बाँडेर विकास र समृद्धी नआउने उनको टिप्पणी छ । ‘ठूला योजना केन्द्रले चलाउँछ । साना योजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार छ ।’ उनले थपे, ‘हामीले मझौला योजनामा ध्यान दिनुपर्छ ।’

अर्का सदस्य दोबाटे विश्वकर्मा पहुँचवाला र राजनीतिक आस्थाका आधारमा बजेट बाँड्ने परिपाटीले विकास नहुने तर्क गरे । ‘कहाँ चाहिएको छ भन्दा पनि कुन पार्टीको मान्छे भनेर पैसा दिने चलन छ । पहुँचका भरमा बजेट पर्छ ।’ उनले भने, ‘मन्त्री र सांसद नै मैले योजना पारेको भनेर आफ्ना मान्छे राखेर उपभोक्ता समिति बनाउँदै हिड्छन् । यसरी नि गुणस्तरिय काम हुन्छ त !’ बर्षको अन्तिममा बजेट रकमान्तर गरेर कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

सांसद विनोद केसीले प्रदेशको प्राथमिकता छुट्याएर बजेट दिनुपर्ने बताए । उनले अनुगमनलाई बलियो बनाउन सके मात्रै काममा गुणस्तर कायम हुने विश्वास ब्यक्त गरे । पुष्पा केसी भण्डारीले थर्काको भरमा बजेट दिने परम्परा अन्त्य गर्न सुझाव दिईन् । लक्ष्मी सुनार, राजीव गुरुङ, जनकलाल श्रेष्ठ, सरिता गुरुङ लगायतले दामासायी रुपमा बजेट विनियोजन गर्न नहुनेमा जोड दिए । समितिका सभापति दीपक कोइरालाले उत्पादन केन्द्रित बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । ‘अहिले सरकार बजेट खर्च भएन भनेर बसेको छ । उता जनताले पैसा पाएका छैनन् । खासमा माग र बजेटको तादम्यता मिलेकै छैन ।’ उनी भन्छन्, ‘उत्पादन केन्द्रित बजेट बनाउन सके यो समस्या स्वतः समाधान हुन्छ । जनताले अनुभुति गर्ने काममा ध्यान जाओस् ।’

प्रदेशलाई प्राथमिकता अनुसार बजेट विनियोजन नभएकोमा उनको गुनासो छ । ‘सरकार पर्यटन विकास गर्ने भन्छ । तर पर्यटन क्षेत्रमा बजेट दिँदैन ।’ उनले अघि भने, ‘प्राथमिकता पहिलो भएपछि बजेट पनि धेरै त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । प्राथमिकता र बजेट मिलेनन् भने समृद्धी आउँदैन ।’

‘समितिलाई सुन्दैन सरकार’

अर्थ तथा विकास समितिले शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ र सचिव तथा कर्मचारीहरुको रोहवरमा छलफल गरेर सुझाव दिने कार्यक्रम राखेको थियो । समयमै समितिका सदस्यहरु उपस्थित भए तर मन्त्री आएनन् । ‘समितिले पहिले नै मन्त्री ज्यूलाई खवर गरेको हो । तर आउनुभएन । सभापति दीपक कोइराला भन्छन्, ‘आउने कुरा थियो । अन्तिममा खै किन आउनुभएन ।’ समितिका अरु सदस्यहरुले चाहीँ संसदीय समितिलाई सरकारले नटेरेको आरोप लगाए । मन्त्री गुरुङले चाहीँ प्रि बजेट छलफलमा ब्यस्त भएकोले जान नभ्याएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘मैले त पहिले नै सांसद ज्यूहरुलाई राखेर सुझाव लिईसकेको छु । त्यो कार्यक्रममा म जाने हैन । अरु मन्त्रीलाई बोलाउने हो नि ।’ गुरुङ भन्छन्–‘बजेटको चटारो छ । बैठकमा गएर गफ गर्न कहाँ भ्याईन्छ ? श्वास फेर्ने फुर्सद ह’ँदैन अहिले ।’